नोटाबंदी आणि सहकारी बँकांवरील निर्बंध प्रचारात कळीचे मुद्दे
शहरी तसेच निमशहरी भागांमध्ये यश मिळाल्याने भाजपच्या आशा पल्लवीत झाल्या असल्या तरी नोटाबंदीचा ग्रामीण भागात बसलेला फटका, सहकारी बँकांवर घालण्यात आलेले निर्बंध या पाश्र्वभूमीवर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये विजयाची घौडदौड कायम ठेवण्याचे भाजपपुढे आव्हान आहे.
भाजप हा शहरी तसेच मध्यमवर्गीयांचा पक्ष म्हणून ओळखला जातो. हे चित्र लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी भाजपने बदलले होते. लोकसभा निवडणुकीत शहरीबरोबरच ग्रामीण भागातही भाजपला चांगले यश मिळाले होते. राज्य विधानसभा निवडणुकीतही राज्याच्या ग्रामीण भागात भाजपचे आमदार निवडून आले. फक्त शहरी स्वरूप बदलून पक्ष ग्रामीण भागात रुजविण्याकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या दोन वर्षांत प्रयत्न केले आहेत. पाण्याचे नियोजन, ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात झाले.
सहकार क्षेत्रात राष्ट्रवादी व काँग्रेसचे वर्चस्व मोडून काढण्याकरिता विविध डावपेच भाजपकडून खेळण्यात आले. सहकारातील राष्ट्रवादीची मक्तेदारी मोडून काढण्याकरिता पद्धतशीरपणे नियोजन करण्यात आले. नगरपालिका निवडणुकांमध्ये शहरीबरोबरच निमशहरी भागांमध्ये मिळालेल्या यशाने भाजपच्या गोटात उत्साह वाढला आहे. कोणत्याही परिथितीत जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या सर करायच्याच हा निर्धार भाजपने केला आहे.
शिवसेना प्रभावक्षेत्र राखणार?
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेची सत्ता राखण्याबरोबरच शेजारील रायगडवर भगवा फडकविण्यासाठी शिवसेनेने जोर लावला आहे. शिवसेनेचे मंत्री व आमदारांनी आपापल्या प्रभाव क्षेत्रांमध्ये चांगली कामगिरी करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली. शिवसेनेकडून ग्रामीण भागातील निवडणुका जिंकण्यासाठी विशेष प्रयत्न कधी केले जात नाहीत.
विदर्भावर भर
लोकसभा, विधानसभा आणि नगरपालिका निवडणुकांमध्ये भाजपला चांगले यश मिळाले. यातूनच भाजपला ग्रामीण भागात यशाची अपेक्षा आहे. विदर्भातील सहाही जिल्हा परिषदा काबीज करण्याची भाजपची योजना आहे. उत्तर महाराष्ट्रात जळगाव व नाशिक या दोन जिल्हा परिषदांवर भाजपला सत्तेची आशा आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात एक किंवा दोन जिल्हा परिषदांमध्ये चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा आहे. २५ पैकी १० ते १२ ठिकाणी सत्ता येऊ शकते, असे भाजपचे गणित आहे. कोकणात रायगडमध्ये शिवसेनेबरोबर युती करण्याचे धोरण आहे.
नोटाबंदी प्रचाराचा मुद्दा
नोटाबंदीचा जास्त फटका ग्रामीण भागात बसला आहे. लोकांना पैशांसाठी वणवण भटकावे लागले याशिवाय रोजगारावर काही प्रमाणात परिणाम झाला. त्यातच सहकारी बँकांवर केंद्राने घातलेल्या निर्बंधांमुळे शेतकऱ्यांना फटका बसला. कर्जमाफीस फडणवीस यांनी मागे नकार दिला होता. हे सारे मुद्दे भाजपच्या विरोधात जाऊ शकतात. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने नेमका यावरच प्रचारात भर दिला आहे. नोटाबंदी, कर्जमाफी आणि सहकारी बँकांची भाजपकडून झालेली अडवणूक या मुद्दय़ांवर काँग्रेस आक्रमक भूमिका घेणार असल्याचे माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रवादीनेही नोटाबंदीचा मुद्दा तसेच शेतकरी आत्महत्या, कर्जमाफी हे मुद्दे ग्रामीण भागात मांडण्याचे अजित पवार यांनी जाहीर केले आहे.
राष्ट्रवादीसाठी अस्तित्वाची लढाई
गेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादीचे सर्वाधिक सदस्य निवडून आले होते. लोकसभा, विधानसभा पाठोपाठ नगरपालिका निवडणुकांमध्येही राष्ट्रवादीची पीछेहाट झाली. जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये चांगली कामगिरी करण्याचे राष्ट्रवादीपुढे मोठे आव्हान आहे. या निवडणुकीतही राष्ट्रवादीची पीछेहाट झाल्यास पक्षाच्या भवितव्यावर परिणाम होऊ शकतो. कारण पक्ष सोडून जाणाऱ्यांची संख्या वाढू शकते. सहकारातील वर्चस्व मोडून काढण्याचे भाजपचे प्रयत्न, भाजपबरोबरील तळ्यात-मळ्यात संबंध, पक्षाच्या नेत्यांवर झालेले आरोप व त्यातून डागळलेली प्रतिमा या सर्व बाबी राष्ट्रवादीसाठी प्रतिकूल ठरल्या आहेत. यामुळेच कोणत्याही परिस्थितीत पुणे, सातारा, सोलापूर, सांगली हे गड कायम राखण्याकरिता राष्ट्रवादीने सारी ताकद पणाला लावण्याचे ठरविले आहे. मराठा मोर्चाना राष्ट्रवादीची फूस असल्याची चर्चा मोठय़ा प्रमाणावर झाल्याने जातीय समीकरणाचा राष्ट्रवादीला नगरपालिका निवडणुकांमध्ये फटका बसला आहे.
जिल्हा परिषदांत पहिला क्रमांक राखण्याचे राष्ट्रवादीपुढे आव्हान
मुंबई : पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पहिल्या क्रमांकावर तर काँग्रेस पक्ष दुसऱ्या स्थानावर होता. बदलत्या राजकीय परिस्थितीत दोन्ही पक्षांना हे यश राखण्याचे मोठे आव्हान आहे.
जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये सर्वाधिक ६०४ जागा राष्ट्रवादीला मिळाल्या होत्या. (यामध्ये सर्व जिल्हा परिषदांच्या आकडेवारीचा समावेश आहे). काँग्रेस (५४०), भाजप (२८१) तर शिवसेनेला २७२ जागा मिळाल्या होत्या. मनसे (२३), छोटे पक्ष (१२४), अपक्ष (८४) निवडून आले होते. पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, बीड, परभणी या जिल्हा परिषदांमध्ये राष्ट्रवादीला बहुमत मिळाले होते. शिवसेनेला रत्नागिरी जिल्हा परिषदेत बहुमत मिळाले होते. काँग्रेसला नंदुरबार, सिंधुदुर्ग, धुळे या जिल्हा परिषदांमध्ये बहुमत मिळाले होते.
राज्यातील पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्येही राष्ट्रवादी पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष होता. तेव्हा राष्ट्रवादीला (११५५), काँग्रेस (१०७०), भाजप (५८६) तर शिवसेनेला ५५२ जागा मिळाल्या होत्या.
आंदोलनास यश मिळेल?
नगरपालिकांच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमध्ये भाजपने सर्वाधिक नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक जिंकून आघाडी घेतली आहे. राष्ट्रवादीची पीछेहाट होऊन पक्ष तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. या पाश्र्वभूमीवर आगामी जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये यश मिळविण्याचे राष्ट्रवादीपुढे मोठे आव्हान आहे. राष्ट्रवादीचा पारंपरिक बालेकिल्ला असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रात भाजपने नगरपालिका निवडणुकांमध्ये यश मिळविले. ग्रामीण भागात नोटाबंदी आणि सहकारी बँकांवरील र्निबध यांचा परिणाम होईल, अशी शक्यता आहे. याशिवाय कर्जमाफी, शेतकरी आत्महत्या हे विषय महत्त्वाचे ठरणार आहेत. यातूनच राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने नोटाबंदीच्या विरोधात आंदोलन सुरू केले आहे. भाजपला विदर्भातील सात जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये यशाची अपेक्षा आहे. १० ते १२ जिल्हा परिषदांमध्ये भाजपला सत्ता मिळेल, अशी पक्षाची व्यूहरचना आहे.
काँग्रेसही तयारीनिशी रिंगणात
नगरपलिका निवडणुकीत दुसरा क्रमांक मिळालेल्या काँग्रेसने नोटाबंदी, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, सहकारी बँकांवरील निर्बंध हे मुद्दे प्रचारात तापविण्यावर भर दिला आहे. विदर्भात काँग्रेसला आतापर्यंत चांगले यश मिळत गेले. पण गेल्या अडीच वर्षांत विदर्भात भाजपने घट्ट पाय रोवले असून, काँग्रेसचा गड काबीज केला आहे. यामुळे विदर्भात काँग्रेसला फार काही यशाची अपेक्षा नाही. मराठवाडय़ात नांदेडमध्ये अशोक चव्हाण यांच्यावर सारी भिस्त आहे. लातूरमध्ये नगरपालिका निवडणुकांत भाजपने काँग्रेसला मागे टाकले. नारायण राणे यांच्या सिंधुदुर्ग, डॉ. पतंगराव कदम यांच्या सांगली जिल्ह्य़ांमध्ये काँग्रेसला सत्तेची अपेक्षा आहे.
