‘ऑपरेशन लोटस’वरून आरोप-प्रत्यारोप; चंद्रशेखर बावनकुळेंच्या दाव्याचे नाना पटोलेंकडून खंडन

लोकसभा निवडणुकीत भाजपला राज्यामध्ये मोठा फटका बसला. भाजपला केंद्रात सरकार स्थापनेसाठी घटकपक्षांचे सहकार्य घ्यावे लागले आहे. भाजपचेे संख्याबळ वाढविण्यासाठी आता प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. भाजपला केंद्रात संख्याबळ वाढविण्याची गरज असून राज्यात प्रचंड बहुमत असल्याने आमदारांची तेवढी निकड नाही. परंतु पक्षाकडून पाठबळ मिळत नाही आणि पक्ष प्रमुखांकडून दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. मतदारसंघातील जनतेचे काही प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीनेही सध्या फारसे प्रयत्न होत नाहीत, अशी ‘मविआ’तील काही खासदारांची तक्रार असल्याचे बावनकुळे यांनी नमूद केले. त्यामुळे सत्ताधारी महायुतीमध्ये गेल्यास मतदारसंघातील कामे व प्रकल्पही मार्गी लावता येतील, असा या खासदारांचा विचार आहे.

हेही वाचा : पाच वर्षांत पन्नास हजार एकर द्राक्ष लागवड क्षेत्रात घट, उत्पादन खर्च वाढल्याने अन्य पिकांकडे कल

महाविकास आघाडीचे पाच-सहा खासदार भाजपच्या संपर्कात असून त्यांना केंद्रात मंत्रीपदे किंवा अन्य जबाबदाऱ्या देण्याचे आश्वासन मिळाल्यास ते राजीनामा देऊन पुन्हा निवडणूक लढविण्यास तयार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेला साथ देण्यासाठी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली काम करण्यासाठी ज्यांना पक्षात यायचे आहे, त्यांचे स्वागत केले जाईल, असे बावनकुळे यांनी नमूद केले.

हे तर ‘ऑपरेशन डर’ : राऊत

शिवसेना (ठाकरे) नेते खासदार संजय राऊत यांनी भाजप कोणतेही ‘ऑपरेशन लोटस’ राबवू शकते. त्यांच्याकडे अमाप पैसा व यंत्रणा आहे. यापूर्वीही त्यांनी अशा प्रकारे माणसे फोडली. एकनाथ शिंदे किंवा अजित पवार यांच्यासारखी माणसे का पळून गेली, हे दोघेही भीतीपोटीचे गेले. हे ‘ऑपरेशन लोटस’ नव्हते तर ‘ऑपरेशन डर’ होते. ते घाबरून तिकडे गेले, अशी टीका केली.

हेही वाचा : वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या रिक्षा चालकांवर कारवाई; ४२६ रिक्षा जप्त

लोकशाही विकत घेण्याचा प्रयत्न : पटोले

महाविकास आघाडीचे खासदार, आमदार भाजपच्या संपर्कात असल्याचा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा दावा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी खोडून काढला आहे. या कथित चर्चेत कोणताही अर्थ नाही. महायुतीचे पहिले अधिवेशन नागपुरात होत आहे. राज्यातील जनता अनेक समस्यांचा सामना करत आहे. शेतकऱ्यांना सरसकट तीन लाख रुपयांची कर्जे दिली पाहिजे, नोकरभरती कशी करणार, अशा विविध मुद्द्यांवर साधकबाधक चर्चा नागपूरच्या अधिवेशनात होणे अपेक्षित आहे. यासाठी नागपूर अधिवेशन कमीत कमी एक महिन्याचे असावे अशी मागणी केली होती पण भाजपा युती सरकारने केवळ पाच दिवसांचे अधिवेशन सरकार चर्चेपासून पळ काढत असल्याची टीका त्यांनी केली.