मुंबईकरांचे मेट्रोचे स्वप्न पूर्ण होत असले तरी मेट्रोची उभारणी करणाऱ्या अनिल अंबानी यांची रिलायन्स कंपनी निविदेत निश्चित केल्यानुसार तिकिट दर आकारण्यास राजी नसल्याने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत जोरदार तोफ डागली. भाजपचे रिलायन्सशी साटेलोटे असल्याचा घणाघाती आरोप करीत मेट्रो तिकिटाचे दर वाढले तर त्याला भाजपच जबाबदार असेल, असे त्यांनी जाहीरपणे सांगितले. निविदेनुसार दराची हमी नसेल तर उद्घाटनालाच न जाण्याचा निर्णयही मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे.
अंबानी आणि अदानी यांचा मोदी सरकारवर प्रभाव असल्याचे बोलले जाते. याची प्रचीती मुंबईकरांना येईल, असे सूचक विधान मुख्यमंत्र्यांनी केले. मेट्रोसाठी घाई करणारे मुंबईतील भाजपचे खासदार किरीट सोमय्या यांचा उद्देश काय किंवा ते कोणासाठी घाई करीत आहेत हे स्पष्टच होते, असा हल्लाही मुख्यमंत्र्यांनी चढविला.
मुंबई मेट्रोसाठी ९ ते १३ रुपयांदरम्यान तिकिटांचा दर आकारला गेला पाहिजे, अशी मुख्यमंत्र्यांची भूमिका आहे. मात्र रिलायन्स कंपनीने १० ते ४० रुपये दराचा आग्रह धरला आहे. रविवारी मेट्रो रेल्वे सुरू झाल्यावर किमान भाडे नऊ रुपये असेल या अटीवरच प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यात येईल, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडली. तरीही रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने महिनाभर १० रुपये भाडे आकारले जाईल, असे जाहीर केले.
दरवाढीचा निर्णय हा नव्याने स्थापन करण्यात येणाऱ्या प्राधिकरणाच्या माध्यमातूनच झाला पाहिजे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. तरीही आम्ही सांगू तसेच होणार या तोऱ्यात रिलायन्स कंपनी वागत आहे.
आजपासून मुंबई मेट्रोमय!
वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर या ११.४० किलोमीटर लांबीच्या उन्नतमार्गावर धावणारी वातानुकूलित मेट्रो रेल्वे अखेर रविवारी मुंबईकरांच्या सेवेत दाखल होत आहे. सकाळी साडे दहा वाजता तिचे उद्घाटन होत असून दुपारी एकपासून तिची सेवा सुरू होईल. गर्दीच्या वेळी चार मिनिटांनी तर इतर वेळी आठ मिनिटांनी मेट्रो धावणार आहे.
प्रकरण न्यायालयात, उद्या सुनावणी
तिकिट दराच्या मुद्दय़ावर आपल्याच भागीदारीतून उभ्या राहिलेल्या प्रकल्पाच्या विरोधात महाराष्ट्र सरकारला न्यायालयात धाव घ्यावी लागली आहे. दराच्या मुद्दय़ावर सरकारने न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, त्यावर सोमवारी सुनावणी होणार आहे.
रिलायन्सला कंठ फुटला
मेट्रो तिकीट दराचा हा वाद वर्षभरापूर्वीचाच आहे. वर्षभरापूर्वी हा वाद सुरू झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या करारात ठरलेला दरच घेण्याची तंबी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिल्यानंतर इतके दिवस मूग गिळून गप्प बसणाऱ्या ‘रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर’ला आता केंद्रातील काँग्रेसचे सरकार गेल्यानंतर मात्र कंठ फुटला आहे. दराबाबत मुख्यमंत्र्यांचा इशारा धाब्यावर बसवण्यापर्यंत ‘रिलायन्स’ची मजल गेल्याचे चित्र शनिवारी पाहायला मिळाले. मेट्रो प्रकल्प बांधण्याचे आणि तो ३५ वर्षे चालवण्याचे कंत्राट ‘रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर’च्या अखत्यारितील ‘मुंबई मेट्रो वन प्रा. लि.’ या कंपनीस देताना किमान तिकीट दर नऊ तर कमाल १३ रुपये ठरला होता.     
मुख्यमंत्री कोणती भूमिका घेणार ?
केंद्रातील भाजप सरकारच्या पाठिंब्यावर रिलायन्स मनमानी करीत असल्यास मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी कठोर भूमिका घेऊन कंपनीला सरळ करावे, अशी मागणी काँग्रेसमधून होत आहे. रविवारच्या उद्घाटन समारंभाला मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित राहू नये, अशी मागणी केली जात आहे. मेट्रोसाठी कंपनीने जादा दर आकारल्यास काय करणार, असा प्रश्न विचारण्यात आला असता मुख्यमंत्र्यांनी योग्य वेळी कारवाई करू, असे सांगितले. रिलायन्स कंपनीला सरळ करण्यात सरकारला काहीच वेळ लागणार नाही, पण तेवढी धमक मुख्यमंत्र्यांना दाखवावी लागेल, असे अनेक नेत्यांचे मत आहे.