अजित पवार, तटकरेंविरुध्द गुन्हा नोंदवून चौकशी करण्याची भाजपाची मागणी

सिंचन घोटाळ्यातील भ्रष्टाचाराबद्दल तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांच्याविरुध्द भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याखाली फौजदारी गुन्हा नोंदवून राज्यपालांच्या नियंत्रणाखालील विशेष तपास पथकाकडून चौकशी करावी, अशी जोरदार मागणी विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे, विनोद तावडे आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे. श्वेतपत्रिकेतील आकडेवारी दिशाभूल करणारी असून  विधिमंडळात सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात चुकीची आकडेवारी दिल्याने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, अर्थमंत्री आणि संबंधितांविरूध्द हक्कभंग दाखल केला जाईल, असेही खडसे यांनी जाहीर केले. चौकशीची मागणी मान्य होईपर्यंत विधिमंडळाचे काम चालू देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
मुख्यमंत्री चव्हाण हे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दबावाखाली काम करीत असून मंत्र्यांना पाठीशी घालण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे, असा आरोप खडसे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. अजित पवार व तटकरे यांच्याविरुध्द फौजदारी कारवाईच्या मागणीवरून विरोधक विधिमंडळाच्या नागपूर अधिवेशनात  रणकंदन करण्याच्या भूमिकेत आहेत. विरोधकांनी राज्यपालांना भेटून निवेदन दिले, अनेकदा मागण्या केल्या, तरीही सरकार सीबीआय किंवा विशेष पथकाकडून चौकशीचा निर्णय घेत नाही. शासनानेच नेमलेल्या वडनेरे, बेंडीगिरी, उपासनी, कुलकर्णी या समित्यांनी सिंचन प्रकल्पात गैरव्यवहाराचे अहवाल दिले आहेत. त्यामुळे आता कोणत्याही पुराव्यांची वाट न पाहता पवार आणि तटकरे यांच्याविरूध्द फौजदारी गुन्हा दाखल करावा आणि तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या विशेष पथकाकडून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी खडसेंनी केली. ती निपक्षपाती असावी, यासाठी राज्यपालांचे नियंत्रण असावे, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसला दुखवायचे नाही, अशी मुख्यमंत्र्यांची भूमिका असली तरी चौकशीचा प्रश्न धसास लावल्याखेरीज विरोधक मागे हटणार नाहीत, असे सांगून सिंचनाबाबत ‘काळी पत्रिका’ काढण्याचे खडसे यांनी जाहीर केले.
निम्न पैनगंगा प्रकल्पातील भ्रष्टाचाराबाबत आवाज उठविल्यावर सरकारने २२ फेरनिविदा मागविल्या आणि त्यात जनतेच्या तिजोरीतील तब्बल १५०० कोटी रुपये वाचले, अशी माहिती खडसे यांनी दिली. सिंचनाचे क्षेत्र ०.०१ टक्क्य़ांनी वाढल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले होते. तर श्वेतपत्रिकेत ५.१७ टक्के क्षेत्र असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. या आकड्याबाबत शंका व्यक्त करून सरकारने विधिमंडळात चुकीची माहिती दिली होती का, असा सवाल खडसे यांनी केला.