सत्ताधारी पक्षांमध्ये विसंवाद असल्याचं सांगत राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर तीव्र शब्दांमध्ये परखड टीका केली आहे. “राज्य सरकारमध्ये कुरघोडीचं राजकारण आहे. प्रत्येक पक्ष आपल्या पक्षाचा आणि आपल्या नेत्यांचा विचार करतोय. जनतेचा विचार कुणीच करत नाहीये. म्हणून मी सांगतोय की अंतर्विरोधाने भरलेलं सरकार फार काळ चालत नसतं. आज फक्त सत्तेच्या गुळाला चिकटलेले मुंगळे अशी अवस्था महाराष्ट्रात दिसते आहे. पण हा सत्तेचा गूळ किती दिवस पुरेल? हे मला माहिती नाही. आम्ही सक्षम विरोधी पक्ष आहोत. आम्ही जनतेच्या आशा, अपेक्षा मांडतच राहू”, असं फडणवीस म्हणाले.
देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपाच्या शिष्टमंडळानं आज राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची राजभवन येथे भेट घेतली. यावेळी राज्यात नुकत्याच जाहीर झालेल्या जि.प. आणि पंचायत सदस्यपदाच्या पोटनिवडणुका, विधानसभा अध्यक्षपदाची प्रलंबित निवडणूक, फक्त दोनच दिवसांचं अधिवेशन अशा मुद्द्यांवर त्यांनी राज्यपालांना पुढाकार घेण्याची विनंती केली. या भेटीनंतर माध्यमांशी बोलताना फडणवीसांनी राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले.
सत्ता पक्षाला वाटा, जनतेला घाटा!
“सध्या सत्ता पक्षाला वाटा आहे आणि जनतेचा फक्त घाटा आहे. हीच आजची अवस्था आहे. हे फक्त वाटेकरी आहेत आणि वाटे कसे करता येतील एवढाच यांचा प्रयत्न आहे. बाकी जनता खड्ड्यात गेली, तरी यांना घेणंदेणं नाही. कधी खासगीत त्यांच्या आमदारांशी चर्चा करा. म्हणजे कळेल किती नाराजी आहे”, असं फडणवीस म्हणाले.
“..मग आमचे उमेदवार हरले तरी पर्वा नाही”, जि.प. पोटनिवडणुकांवरून फडणवीसांचा सरकारला इशारा!
सरकार संवैधानिक जबाबदारी टाळतंय!
विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरून देखील फडणवीसांनी राज्य सरकारला सुनावलं. माजी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी राजीनामा दिल्यानंतर त्यांच्या जागी अजूनही नवीन विधानसभा अध्यक्षाची निवड करण्यात आलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर फडणवीसांनी राज्यपाांना यामध्ये लक्ष घालण्याची विनंती केली आहे. “संविधानाच्या नियमांनुसार अध्यक्षाचं पद रिक्त झाल्यानंतर तात्काळ ते पद भरावं लागतं. ते रिकामं ठेवता येत नाही. त्यानुसार राज्यपालांनी तीन ते चार महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारला पत्र पाठवलं आहे. विधिमंडळाला पत्र पाठवलं आहे. नियमानुसार राज्यपालांनी पत्र पाठवल्यावर अध्यक्षाची निवडणूक घ्यावी लागते. मात्र, अधिवेशनावर अधिवेशनं होत असताना हे सरकार विधानसभा अध्यक्षाची निवड करत नाहीये. संवैधानिक नियमांची पायमल्ली करणं हे एक प्रकारे संवैधानिक पद्धती नाकारणं आहे. त्यामुळे आम्ही राज्यपालांना विनंती केली आहे की तुम्ही ही बाब राष्ट्रपतींच्या निदर्शनास आणून द्यावी की महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात आणि राज्य सरकारमध्ये संविधानाने त्यांच्यावर टाकलेल्या जबाबदारीचं पालन होत नाहीये”, असं देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलं.
सत्तारूढ पक्षाला भिती वाटतेय, की कदाचित…!
यावेळी बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तारूढ पक्षाला अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची भिती वाटत असल्याचा दावा केला. “सत्तारुढ पक्षाला भिती आहे. कारण त्यांचे आमदार सरकारवर नाराज आहेत. मंत्री मस्त आणि आमदार पस्त अशी अवस्था सरकारमध्ये पाहायला मिळतेय. त्यांना भिती वाटतेय की कदाचित हा आपल्या आमदारांचा संताप अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत व्यक्त झाला, तर आपली काय अवस्था होईल. या भितीपोटी ते अध्यक्षपदाची निवडणूक घेत नाहीयेत”, असं ते म्हणाले.
देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपाच्या शिष्टमंडळानं आज राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची राजभवन येथे भेट घेतली. यावेळी राज्यात नुकत्याच जाहीर झालेल्या जि.प. आणि पंचायत सदस्यपदाच्या पोटनिवडणुका, विधानसभा अध्यक्षपदाची प्रलंबित निवडणूक, फक्त दोनच दिवसांचं अधिवेशन अशा मुद्द्यांवर त्यांनी राज्यपालांना पुढाकार घेण्याची विनंती केली. या भेटीनंतर माध्यमांशी बोलताना फडणवीसांनी राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले.
सत्ता पक्षाला वाटा, जनतेला घाटा!
“सध्या सत्ता पक्षाला वाटा आहे आणि जनतेचा फक्त घाटा आहे. हीच आजची अवस्था आहे. हे फक्त वाटेकरी आहेत आणि वाटे कसे करता येतील एवढाच यांचा प्रयत्न आहे. बाकी जनता खड्ड्यात गेली, तरी यांना घेणंदेणं नाही. कधी खासगीत त्यांच्या आमदारांशी चर्चा करा. म्हणजे कळेल किती नाराजी आहे”, असं फडणवीस म्हणाले.
“..मग आमचे उमेदवार हरले तरी पर्वा नाही”, जि.प. पोटनिवडणुकांवरून फडणवीसांचा सरकारला इशारा!
सरकार संवैधानिक जबाबदारी टाळतंय!
विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरून देखील फडणवीसांनी राज्य सरकारला सुनावलं. माजी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी राजीनामा दिल्यानंतर त्यांच्या जागी अजूनही नवीन विधानसभा अध्यक्षाची निवड करण्यात आलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर फडणवीसांनी राज्यपाांना यामध्ये लक्ष घालण्याची विनंती केली आहे. “संविधानाच्या नियमांनुसार अध्यक्षाचं पद रिक्त झाल्यानंतर तात्काळ ते पद भरावं लागतं. ते रिकामं ठेवता येत नाही. त्यानुसार राज्यपालांनी तीन ते चार महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारला पत्र पाठवलं आहे. विधिमंडळाला पत्र पाठवलं आहे. नियमानुसार राज्यपालांनी पत्र पाठवल्यावर अध्यक्षाची निवडणूक घ्यावी लागते. मात्र, अधिवेशनावर अधिवेशनं होत असताना हे सरकार विधानसभा अध्यक्षाची निवड करत नाहीये. संवैधानिक नियमांची पायमल्ली करणं हे एक प्रकारे संवैधानिक पद्धती नाकारणं आहे. त्यामुळे आम्ही राज्यपालांना विनंती केली आहे की तुम्ही ही बाब राष्ट्रपतींच्या निदर्शनास आणून द्यावी की महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात आणि राज्य सरकारमध्ये संविधानाने त्यांच्यावर टाकलेल्या जबाबदारीचं पालन होत नाहीये”, असं देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलं.
सत्तारूढ पक्षाला भिती वाटतेय, की कदाचित…!
यावेळी बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तारूढ पक्षाला अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची भिती वाटत असल्याचा दावा केला. “सत्तारुढ पक्षाला भिती आहे. कारण त्यांचे आमदार सरकारवर नाराज आहेत. मंत्री मस्त आणि आमदार पस्त अशी अवस्था सरकारमध्ये पाहायला मिळतेय. त्यांना भिती वाटतेय की कदाचित हा आपल्या आमदारांचा संताप अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत व्यक्त झाला, तर आपली काय अवस्था होईल. या भितीपोटी ते अध्यक्षपदाची निवडणूक घेत नाहीयेत”, असं ते म्हणाले.
