मुंबई : प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, चित्रा वाघ, अमरिश पटेल, राजहंस सिंह आदी अन्य पक्षांमधून आलेल्यांना भाजपमध्ये विधान परिषदेवर सातत्याने संधी दिली जात असल्याने पक्षात नापसंती व्यक्त केली जात होती. त्यातच तीन जागांसाठी होणाऱ्या पोटनिवडणुकीकरिता भाजपने जुन्या कार्यकर्त्यांना उमेदवारी देऊन त्यांचा सन्मान केला आहे. यापैकी दोघे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. या तिघांनाही १४ महिन्यांसाठी आमदारकी मिळणार आहे.
विधान परिषदेच्या पाच आमदारांची विधानसभेवर निवड झाल्याने रिक्त झालेल्या या जागांसाठी पोटनिवडणूक होत आहे. प्रत्येक जागेसाठी स्वतंत्र निवडणूक असल्याने महायुतीचे पाचही उमेदवार बिनविरोध निवडून येणार आहेत. महायुतीचे २३७ आमदार असल्याने पाचही उमेदवार निवडून येण्यात काहीच अडचण येणार नाही. भाजपचे तीन, शिवसेना शिंदे गट व राष्ट्रवादीत अजित पवार गटाचा प्रत्येकी एक उमेदवार निवडून येईल. भाजपने संदीप जोशी, संजय केनेकर आणि दादाराव केचे यांना उमेदवारी जाहीर केली आहे.
भाजपमध्ये तीन जागांसाठी अनेक इच्छुक होते. अन्य पक्षातून आलेल्यांचाही आमदारकीवर डोळा होता. भाजपमध्ये गेल्या काही वर्षांत अन्य पक्षातून आलेल्यांचे विधान परिषदेच्या उमेदवारीत अधिक लाड झाले. यावरून पक्षाच्या जुन्याजाणत्या कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी होती. पक्षातील निष्ठावान कार्यकर्त्यांना डावलले जात असल्याची भावना होती. या पार्श्वभूमीवर तीन जागांसाठी उमेदवार निश्चित करताना पक्षाने जुन्या कार्यकर्त्यांना संधी दिली आहे. भाजपने विदर्भातील दोघे तर मराठवाड्यतील एकाला संधी दिली आहे. नागपूरचे प्रवीण दटके, सांगलीचे गोपीचंद पडाळकर आणि बीडचे रमेश कराड यांची विधानसभेवर निवड झाल्याने या तीन जागा रिक्त झाल्या होत्या.
उमदेवारी कोणाला?
संदीप जोशी : नागपूरचे माजी महापौर संदीप जोशी हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विश्वासू सहकारी मानले जातात. फडणवीस यांच्या नगरसेवक ते मुख्यमंत्रीपदाच्या राजकीय प्रवासात जोशी यांनी त्यांना कायम साथ दिली. फडणवीस यांच्या विधानसभा निवडणुकीची सारी प्रचार यंत्रणा जोशी सांभाळतात. विधान परिषदेच्या नागपूर पदवीधर मतदारसंघातून भाजपने जोशी यांना उमेदवारी दिली होती. परंतु भाजपच्या बालेकिल्ल्यात जोशी यांचा काँग्रेसने पराभव केला होता. हा पराभव फडणवीस यांच्या फारचा जिव्हारी लागला होता. तेव्हापासून जोशी यांचे राजकीय पुनर्वसन करण्याची फडणवीस यांची योजना होती. विधानसभा निवडणुकीत जोशी यांना उमेदवारी देण्याची मागणी झाली होती. जोशी यांची विधान परिषदेवर वर्णी लावून फडणवीस यांनी मित्र व विश्वासू सहकाऱ्याला आमदारकी मिळवून दिली आहे.
संजय केनेकर : संजय केनेकर हे छत्रपती संभाजीनगरचे. २०१४ मध्ये औरंगाबाद पूर्व मतदारसंघातून केनेकर यांची उमेदवारी जवळपास निश्चित होती. पण शेवटच्या क्षणी अतुल सावे यांना उमेदवारी देण्यात आली. सावे सध्या मंत्री आहेत. मध्यंतरी पोटनिवडणुकीसाठी त्यांची उमेदवारी जाहीरही करण्यात आली होती. पण पुरेशा संख्याबळ अभावी त्यांना संधी मिळाली नाही. गेली ११ वर्षे हुकलेली आमदारकी अखेर केनेकर यांना मिळणार आहे. केनेकर यांना फडणवीस यांच्यामुळेच आमदारकी मिळणार आहे.
दादाराव केचे : दादाराव केचे हे वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी मतदारसंघाचे आमदार होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे माजी सचिव सुमीत वानखेडे यांच्यामुळे केचे यांना उमेदवारी नाकारण्यात आली. यामुळे संतप्त झालेल्या केचे यांनी बंडखोरी केली होती. केचे यांच्या बंडखोरीमुळे वानखेडे अडचणीत आले असते. तेव्हा केचे यांची समजूत काढण्यासाठी त्यांना नागपूरहून खास विमानाने अहमदाबादला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या भेटीसाठी नेण्यात आले होते. शहा यांनी दिलेल्या आश्वासनामुळे केचे यांनी माघार घेतली व वानखेडे निवडून आले. केचे यांना विधान परिषदेची आमदारकी देऊन त्यांच्यावरील अन्याय दूर करण्यात आला आहे.
राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराची उद्या घोषणा
राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराच्या नावाची सोमवारी सकाळी घोषणा केली जाईल, असे प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे यांनी जाहीर केले. परभणीचे राजेश विटेकर हे विधानसभेवर निवड़ून आल्याने ही पोटनिवडणूक होत आहे. राष्ट्रवादीत इच्छुकांची यादी मोठी आहे.
शिंदे गटाची उमेदवारी कोणाला?
शिवसेनेचे आमशा पाडवी यांची विधानसभेवर निवड झाल्याने ही पोटनिवडणूक होत आहे. चंद्रकांत रघुवंशी, किरण पांडव, संजय मोरे या तिघांपैकी एकाला संधी दिली जाईल, असे सांगण्यात आले.
स्वतंत्र पोटनिवडणूक
पाचही जागांसाठी एकाच वेळी पोटनिवडणूक होत असली तरी प्रत्येक जागेसाठी १९५७च्या मुंबई प्रांत कायद्यातील तरतुदीनुसार पाचही जागांसाठी स्वतंत्र पोटनिवडणूक होईल. यामुळे महायुतीचे पाचही उमेदवार सहजपणे निवडून येतील.
१४ महिन्यांची आमदारकी
रिक्त झालेल्या पाच जागांपैकी तीन जागा या भाजपकडे होत्या. या तिन्ही जागांची मुदत मे २०२६ मध्ये संपत आहे. यामुळे जोशी, केनेकर व केचे या भाजपच्या तिघांनाही फक्त १४ महिनेच आमदारकी मिळणार आहे. राष्ट्रवादीच्या आमदाराची जुलै २०३० पर्यंत तर शिवसेनेेच्या आमदाराची जुलै २०२८ पर्यंत मुदत आहे. या तुलनेत भाजपच्या तिघांना फारच कमी कालावधी मिळणार आहे.