आघाडी सरकार फक्त ठेकेदारांचे हित बघते, असा आरोप विरोधी पक्षात असताना देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ खडसे हे सातत्याने करीत. आता सत्तेत आल्यावर फडणवीस सरकारने ठेकेदारांनाच झुकते माप दिल्याचे चित्र शीव-पनवेल मार्गावर सुरू झालेली टोलवसुली आणि मेट्रोची दरवाढ यातून समोर आले आहे.
सत्तेत कोणीही येवो, सर्वसामान्यांपेक्षा ठेकेदारांचे हित सत्ताधाऱ्यांना अधिक प्रिय असते, असे नेहमी बोलले जाते. राज्यातील भाजप सरकार त्याला अपवाद ठरलेले नाही. खारघर टोलवसुलीला मान्यता देऊन फडणवीस सरकारने टोलच्या संदर्भात वेगळे नाही, असा संदेश दिला. यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाचे कारण पुढे केले जाते. पण भाजपच्या जवळ गेलेल्या ठेकेदार संजय काकडे यांना सारी मदत होईल, अशा पद्धतीने सरकारची पावले पडत गेली, असे मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येते. अपक्ष आमदारांच्या मदतीने राज्यसभेवर निवडून आलेल्या काकडे यांनी केंद्रात भाजपची सत्ता येताच भाजपशी जुळवून घेतले. प्रचाराच्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुण्यात आले असताना अपक्ष खासदार काकडे भाजपचे निवडणूक चिन्ह कमळाचे उपर्ण खांद्यावर घेऊन व्यासपीठावर उपस्थित होते, याकडे लक्ष वेधण्यात येते. टोलवसुलीला परवानगी मिळावी म्हणून काकडे यांनी दिल्लीतील भाजप नेत्यांना गळ घातल्याचे समजते. यामुळेच बहुधा टोलवरून सरकारवर टीका होत असताना भाजपचे मंत्री अप्रत्यक्षपणे टोलचे समर्थन करीत आहेत.
मुंबई मेट्रो प्रकल्प सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त ठरला होता. केंद्रात भाजपची सत्ता येताच दर वाढवून मिळावे म्हणून ‘रिलायन्स’ कंपनीचा आग्रह होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दरवाढ देण्यास तीव्र विरोध केला होता. ठेकेदाराने दिल्लीतील काँग्रेसच्या एका नेत्याची मदत मागितली होती, पण पृथ्वीराजबाबा ठाम राहिले. पुढे मात्र केंद्रातील भाजप सरकारने अंबानी यांना मदत होईल, अशा पद्धतीनेच पावले टाकली.
टोलधोरणाच्या संदर्भात सरकार फेरविचार करीत आहे. यासाठी समिती नेमण्यात आली असून, अहवाल प्राप्त झाल्यावर निश्चित तोडगा काढला जाईल, असे सार्वजनिक बांधकाममंत्री व भाजपचे नेते चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, शेकापचे जयंत पाटील आदी नेत्यांनी टोलवरून भाजप सरकारवर टीका केली आहे. मेट्रोची दरवाढ लागू होण्यास पूर्णत: भाजप जबाबदार असल्याचा आरोप ठाकरे आणि तटकरे यांनी केला.
