मणिपूरमध्ये दोन महिलांना विवस्त्र करत त्यांची रस्त्यावरून धिंड काढत अत्याचार केल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर देशभरातून संतप्त प्रतिक्रिया आल्या. स्वतः सर्वोच्च न्यायालयाने या व्हिडीओची दखल घेत मणिपूर सरकारला गुन्हेगारांवर तातडीने कारवाई करा, अन्यथा आम्हाला कारवाई करावी लागेल, असा निर्वाणीचा इशारा दिला. मात्र, सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या या भूमिकेवर भाजपा आमदार अतुल भातखळकर यांनी “सर्वोच्च न्यायालयानेच देश चालवावा”, असं वक्तव्य केलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अतुल भातखळकर म्हणाले, “सरकारचे काम सर्वोच्च न्यायालय करणार असेल, तर सर्वोच्च न्यायालयानेच देश चालवावा. कशाला हव्यात निवडणुका आणि संसद? खुर्चीत बसून कायदा सुव्यवस्थेची ऑर्डर पास केली की देश कसा सुरळीत चालेल.”

आणखी वाचा

हेही वाचा : आधी नग्न करत धिंड काढली, मग सामूहिक बलात्कार; मणिपूरमधील पीडितेची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाली…

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मणिपूरमधील हिंसाचारावर अडीच महिन्यांनी पहिल्यांदाच सार्वजनिकपणे प्रतिक्रिया दिली. यावरून विरोधकांनी मोदींना घेरलं. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतल्यानंतर मोदींनी मौन सोडलं आणि प्रतिक्रिया दिली, अशी टीका काँग्रेसकडून करण्यात आली होती. यानंतर आता भाजपा नेते भातखळकर यांनी हे वक्तव्य केलं.

सर्वोच्च न्यायालय नेमकं काय म्हणाले होतं?

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला मणिपूरमध्ये महिलांना विवस्त्र करून धिंड काढल्याच्या घटनेविरोधात पावले उचलण्याचे निर्देश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले होते, “आम्ही सरकारला कारवाई करण्यासाठी थोडा वेळ देऊ, अन्यथा आम्हीच पावले उचलू. तो व्हिडीओ पाहून आम्ही व्यथित झालो आहोत. या प्रकाराबाबत आम्ही चिंता व्यक्त करतो. सरकारने पुढे येऊन पावलं उचलली पाहिजेत आणि कारवाई केली पाहिजे.”

हेही वाचा : मणिपूरमध्ये दोन महिलांची नग्न धिंड काढत सामूहिक बलात्कार, पंतप्रधान मोदींची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…

“अशा हिंसाचाराविरोधात गुन्हेगारांवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी सरकारने उचललेल्या पावलांची माहिती न्यायालयाला दिली पाहिजे. माध्यमांमधील व्हिडीओंमध्ये जे दिसत आहे ते घटनाविरोधी आहे. महिलांचा हिंसाचारासाठी साधन म्हणून वापर करणे आणि मानवी जीवनाचा भंग करणे घटनात्मक लोकशाहीच्या विरोधात आहे”, असं मत धनंजय चंद्रचूड यांनी व्यक्त केलं होतं.

“याप्रकरणी केंद्र आणि राज्य सरकारने काय पावले उचलली याची माहिती द्या. संबंधितांवर कारवाई करण्यासाठी आम्ही थोडावेळ देऊ. अन्यथा आम्हालाच पावले उचलावी लागतील. हे प्रकरण आम्ही शुक्रवारी सुनावणीसाठी घेऊ”, असंही चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केलं होतं.

अतुल भातखळकर म्हणाले, “सरकारचे काम सर्वोच्च न्यायालय करणार असेल, तर सर्वोच्च न्यायालयानेच देश चालवावा. कशाला हव्यात निवडणुका आणि संसद? खुर्चीत बसून कायदा सुव्यवस्थेची ऑर्डर पास केली की देश कसा सुरळीत चालेल.”

आणखी वाचा

हेही वाचा : आधी नग्न करत धिंड काढली, मग सामूहिक बलात्कार; मणिपूरमधील पीडितेची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाली…

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मणिपूरमधील हिंसाचारावर अडीच महिन्यांनी पहिल्यांदाच सार्वजनिकपणे प्रतिक्रिया दिली. यावरून विरोधकांनी मोदींना घेरलं. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतल्यानंतर मोदींनी मौन सोडलं आणि प्रतिक्रिया दिली, अशी टीका काँग्रेसकडून करण्यात आली होती. यानंतर आता भाजपा नेते भातखळकर यांनी हे वक्तव्य केलं.

सर्वोच्च न्यायालय नेमकं काय म्हणाले होतं?

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला मणिपूरमध्ये महिलांना विवस्त्र करून धिंड काढल्याच्या घटनेविरोधात पावले उचलण्याचे निर्देश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले होते, “आम्ही सरकारला कारवाई करण्यासाठी थोडा वेळ देऊ, अन्यथा आम्हीच पावले उचलू. तो व्हिडीओ पाहून आम्ही व्यथित झालो आहोत. या प्रकाराबाबत आम्ही चिंता व्यक्त करतो. सरकारने पुढे येऊन पावलं उचलली पाहिजेत आणि कारवाई केली पाहिजे.”

हेही वाचा : मणिपूरमध्ये दोन महिलांची नग्न धिंड काढत सामूहिक बलात्कार, पंतप्रधान मोदींची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…

“अशा हिंसाचाराविरोधात गुन्हेगारांवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी सरकारने उचललेल्या पावलांची माहिती न्यायालयाला दिली पाहिजे. माध्यमांमधील व्हिडीओंमध्ये जे दिसत आहे ते घटनाविरोधी आहे. महिलांचा हिंसाचारासाठी साधन म्हणून वापर करणे आणि मानवी जीवनाचा भंग करणे घटनात्मक लोकशाहीच्या विरोधात आहे”, असं मत धनंजय चंद्रचूड यांनी व्यक्त केलं होतं.

“याप्रकरणी केंद्र आणि राज्य सरकारने काय पावले उचलली याची माहिती द्या. संबंधितांवर कारवाई करण्यासाठी आम्ही थोडावेळ देऊ. अन्यथा आम्हालाच पावले उचलावी लागतील. हे प्रकरण आम्ही शुक्रवारी सुनावणीसाठी घेऊ”, असंही चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केलं होतं.