‘मेक इन इंडिया’ हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम असल्यानेच बहुधा मुंबईत भरलेल्या पाच दिवसांच्या या परिषदेवर काँग्रेस तसेच बिगर भाजपशासीत राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी बहिष्कारच घातला. फक्त भाजप किंवा मित्र पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपापल्या राज्यांची बाजू मांडली.
‘मेक इन इंडिया’ परिषदेत १७ राज्ये सहभागी झाली आहेत. यामध्ये काँग्रेसची सत्ता असलेली कर्नाटक आणि केरळ या राज्यांचा समावेश आहे. सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी परिषदेत हजेरी लावून गुंतवणुकीच्या दृष्टीने प्रयत्न करावेत, अशी योजना होती. यानुसार भाजपची सत्ता असलेल्या गुजरात, हरयाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगड या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी गुंतवणूक परिषदेत आपापल्या राज्यांमध्ये गुंतवणुकीला वातावरण कसे अनुकूल आहे याचे विवेचन केले. भाजपप्रणीत आघाडीतील आंध्रचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी सादरीकरण केले. कर्नाटक, केरळ, उत्तर प्रदेश, तामीळनाडू ही बिगर भाजपशासीत राज्ये या परिषदेत सहभागी झाली होती. पण या राज्यांचे मुख्यमंत्री ‘मेक इन इंडिया’मध्ये फिरकले नाहीत. कर्नाटक सरकारची गुंतवणूक परिषद बुधवारी पार पडली, पण मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या उपस्थित नव्हते. कर्नाटक सरकारच्या प्रयत्नांना चांगला प्रतिसाद मिळाल्याचा दावा कर्नाटकच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग आणि व्यापार) रत्नप्रभा यांनी केला. दोनच आठवडय़ांपूर्वी बंगळुरूमध्ये झालेल्या ‘इनव्हेस्ट कर्नाटक’ परिषदेत मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणुकीचे करार झाल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
