मुंबई: सत्तांतर झाल्यानंतर त्या चाळीस आमदारांचेच लाड पुरवले जात आहेत. मुख्यमंत्र्यांचे शेरे असलेली पत्रे घेऊन हे आमदार हजारो कोटींची कामे मंजूर करून घेत आहेत. या चाळीस आमदारांचेच लाड का? असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते एकनाथ खडसे यांनी केल्यावर भाजपचे आमदार आक्रमक झाले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

भाजपचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी खडसे यांच्या वक्तव्यावर आक्षेप नोंदविला. अर्थसंकल्पावरील चर्चेत बोलताना खडसे म्हणाले, शिंदे गटातील ४० आमदारांच्या मतदारसंघात हजारो कोटींच्या विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या आमदारांना झुकते माप दिल्याने भाजपचे आमदार नाराज आहेत. ते खासगीत त्यांची नाराजी बोलून दाखवतात. आम्हाला दहा कोटी रुपये, तर या आमदारांना २० कोटी रुपये का? असा सवाल भाजपचे आमदार करीत आहेत. यावर लोढा यांनी आक्षेप घेतला.

आणखी वाचा

 खडसे यांनी माजी मंत्री सुभाष देसाई यांचे पुत्र भूषण देसाई यांच्याविषयी वक्तव्य केले. ते म्हणाले, भूषण देसाई यांनी शिंदे गटात प्रवेश केला. त्यांनी एमआयडीच्या काही भूखंडांचे वाटप केल्याने हा निर्णय घेतला असावा. या भूखंडवाटपात तीन हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप खासदार इम्तियाज जलील आणि भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी केला होता.  त्यानंतर उद्योगमंत्र्यांनी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. त्यांचा अहवाल सभागृहात मांडण्यात येणार आहे का? असा सवाल खडसे यांनी या वेळी केला.

भाजपचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी खडसे यांच्या वक्तव्यावर आक्षेप नोंदविला. अर्थसंकल्पावरील चर्चेत बोलताना खडसे म्हणाले, शिंदे गटातील ४० आमदारांच्या मतदारसंघात हजारो कोटींच्या विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या आमदारांना झुकते माप दिल्याने भाजपचे आमदार नाराज आहेत. ते खासगीत त्यांची नाराजी बोलून दाखवतात. आम्हाला दहा कोटी रुपये, तर या आमदारांना २० कोटी रुपये का? असा सवाल भाजपचे आमदार करीत आहेत. यावर लोढा यांनी आक्षेप घेतला.

आणखी वाचा

 खडसे यांनी माजी मंत्री सुभाष देसाई यांचे पुत्र भूषण देसाई यांच्याविषयी वक्तव्य केले. ते म्हणाले, भूषण देसाई यांनी शिंदे गटात प्रवेश केला. त्यांनी एमआयडीच्या काही भूखंडांचे वाटप केल्याने हा निर्णय घेतला असावा. या भूखंडवाटपात तीन हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप खासदार इम्तियाज जलील आणि भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी केला होता.  त्यानंतर उद्योगमंत्र्यांनी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. त्यांचा अहवाल सभागृहात मांडण्यात येणार आहे का? असा सवाल खडसे यांनी या वेळी केला.