राज्य मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी घेतलेल्या बैठकीत अनेक निर्णय घेतले. वडाळा येथील महसूल विभागाच्या अखत्यारित येणारा मिठागराच्या भूखंडाचे हस्तांतरण करण्याचा एक निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला गेला. ६,३२० चौरस मीटर इतका भूखंड वीर सावरकर चॅरिटेबल ट्रस्टला (रजि.) शैक्षणिक कारणासाठी देण्यात आली आहे. या जमिनीचा बाजारभाव ७४.५४ कोटी असल्याचे सांगितले जाते. भाजपाचे सायन-कोळीवाडा येथील आमदार कॅप्टन तमिळ सेल्वन यांनी अर्ज केल्यापासून एका महिन्याच्या आतच हा निर्णय घेतला गेल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. तसेच आमदारांच्या मागणीनंतर या जमिनीचे आरक्षणही बदलले गेले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

द इंडियन एक्सप्रेसने सदर वृत्त दिले असून कॅप्टन तमिळ सेल्वन यांचीही बाजू मांडली आहे. द इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना ते म्हणाले, “मी या संस्थेचा पदाधिकारी नाही. माझ्या मतदारसंघात सदर संस्था मोडत असल्यामुळे मी संस्थेच्या वतीने सरकारशी पत्रव्यवहार केला. मतदारसंघात गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणारी चांगली संस्था असावी, असा माझा विचार होता. ही जमीन मोफत देण्यात आलेली नाही आणि याठिकाणी कोणतेही व्यावसायिक काम होणार नाही. संस्थेला जमीन दिल्याबद्दल मी राज्य सरकारचा आभारी आहे.”

आणखी वाचा

हे वाचा >> पाच कोटींची जमीन दीड कोटीत बहाल; बावनकुळे यांच्याशी संबंधित संस्थेच्या भूखंड वाटपात निकषबदल

आर्धिक दुर्बल आणि वंचित घटकांतील मुलांना प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण देण्यासाठी ‘विशेष बाब’ म्हणून सदर संस्थेला जमीन प्रदान करण्यात यावी, अशी मागणी तमिळ सेल्वन यांनी ९ सप्टेंबर २०२४ रोजी केली होती. या मागणीनंतर मुंबई (शहर) आयुक्त यांनी ११ सप्टेंबर रोजी अहवाल सादर केला. सदर जमीन गृहप्रकल्पासाठी आरक्षित असून तिचा ताबा एमएमआरडीएकडे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शैक्षणिक कारणाकरीता जमीन वितरीत करत असताना जे निकष लागतात, ते सदर संस्थेने पूर्ण केलेले नसतानाही मंत्रिमंडळाने जमीन हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हे वाचा >> Sanjay Rathod: नवी मुंबईतील सिडकोचा भूखंड मंत्री संजय राठोड यांच्या संस्थेच्या घशात; खासगी सचिवाच्या पत्रावर निर्णय

मागच्या आठवड्यात अशाचप्रकारे नागपूर येथील पाच हेक्टर जमीन भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांना देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत आणला गेला होता. या प्रस्तावावर मंत्रिमंडळात वाद उद्भवल्याची बातमी समोर आली होती. काही मंत्र्यांनी सदर जमिनीचे वितरण करण्यास विरोध दर्शविला. मात्र त्यानंतर वाढीव दराने जमीन वितरीत करण्यात आली. संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, १.४६ कोटी रुपये अदा केल्यानंतर राज्य सरकारने जमीन देण्यास मान्यता दिली.

हे ही वाचा >> मोक्याचा भूखंड लोढांच्या जवळच्या खासगी संस्थेला; वित्त विभागाचा विरोध डावलून मंत्रिमंडळाचा निर्णय

मागच्या महिन्यात मंत्रिमंडळाने दक्षिण मुंबईतील मंत्रालयानजीक मोक्याच्या ठिकाणी असलेली २,९९५.७५ चौरस मीटर एवढी जमीन जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायजेशन या स्वयंसेवी संस्थेला देण्याचा निर्णय घेतला होता. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण संस्थेसाठी ३० वर्षांच्या करारावर सदर जमीन वितरीत करण्यात आली. वित्त विभागाचा विरोध असूनही जमिनीचे हस्तांतरण केले गेले.

द इंडियन एक्सप्रेसने सदर वृत्त दिले असून कॅप्टन तमिळ सेल्वन यांचीही बाजू मांडली आहे. द इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना ते म्हणाले, “मी या संस्थेचा पदाधिकारी नाही. माझ्या मतदारसंघात सदर संस्था मोडत असल्यामुळे मी संस्थेच्या वतीने सरकारशी पत्रव्यवहार केला. मतदारसंघात गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणारी चांगली संस्था असावी, असा माझा विचार होता. ही जमीन मोफत देण्यात आलेली नाही आणि याठिकाणी कोणतेही व्यावसायिक काम होणार नाही. संस्थेला जमीन दिल्याबद्दल मी राज्य सरकारचा आभारी आहे.”

आणखी वाचा

हे वाचा >> पाच कोटींची जमीन दीड कोटीत बहाल; बावनकुळे यांच्याशी संबंधित संस्थेच्या भूखंड वाटपात निकषबदल

आर्धिक दुर्बल आणि वंचित घटकांतील मुलांना प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण देण्यासाठी ‘विशेष बाब’ म्हणून सदर संस्थेला जमीन प्रदान करण्यात यावी, अशी मागणी तमिळ सेल्वन यांनी ९ सप्टेंबर २०२४ रोजी केली होती. या मागणीनंतर मुंबई (शहर) आयुक्त यांनी ११ सप्टेंबर रोजी अहवाल सादर केला. सदर जमीन गृहप्रकल्पासाठी आरक्षित असून तिचा ताबा एमएमआरडीएकडे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शैक्षणिक कारणाकरीता जमीन वितरीत करत असताना जे निकष लागतात, ते सदर संस्थेने पूर्ण केलेले नसतानाही मंत्रिमंडळाने जमीन हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हे वाचा >> Sanjay Rathod: नवी मुंबईतील सिडकोचा भूखंड मंत्री संजय राठोड यांच्या संस्थेच्या घशात; खासगी सचिवाच्या पत्रावर निर्णय

मागच्या आठवड्यात अशाचप्रकारे नागपूर येथील पाच हेक्टर जमीन भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांना देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत आणला गेला होता. या प्रस्तावावर मंत्रिमंडळात वाद उद्भवल्याची बातमी समोर आली होती. काही मंत्र्यांनी सदर जमिनीचे वितरण करण्यास विरोध दर्शविला. मात्र त्यानंतर वाढीव दराने जमीन वितरीत करण्यात आली. संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, १.४६ कोटी रुपये अदा केल्यानंतर राज्य सरकारने जमीन देण्यास मान्यता दिली.

हे ही वाचा >> मोक्याचा भूखंड लोढांच्या जवळच्या खासगी संस्थेला; वित्त विभागाचा विरोध डावलून मंत्रिमंडळाचा निर्णय

मागच्या महिन्यात मंत्रिमंडळाने दक्षिण मुंबईतील मंत्रालयानजीक मोक्याच्या ठिकाणी असलेली २,९९५.७५ चौरस मीटर एवढी जमीन जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायजेशन या स्वयंसेवी संस्थेला देण्याचा निर्णय घेतला होता. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण संस्थेसाठी ३० वर्षांच्या करारावर सदर जमीन वितरीत करण्यात आली. वित्त विभागाचा विरोध असूनही जमिनीचे हस्तांतरण केले गेले.