महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात एकीकडे किरीट सोमय्या आणि संजय राऊत यांच्यामध्ये आरोप-प्रत्यारोपांचा कलगीतुरा रंगताना पाहायला मिळत आहे, तर दुसरीकडे मुंबईत पालिका निवडणुकांसाठी वातावरण तापू लागलं आहे. भाजपा आमदार मिहिर कोटेचा यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन मुंबईतील बेस्ट बस खरेदी कंत्राटात घोटाळा झाल्याचा आरोप केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुंबईचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधत काही गंभीर प्रश्न देखील उपस्थित केले आहेत. “आम्ही मुंबईकरांचा मोकळ्या शुद्ध हवेत श्वास घेण्याचा हक्क तुमच्या घोटाळ्याने हिरावू देणार नाही”, असं देखील कोटेचा म्हणाले आहेत.
३६०० कोटींच्या कंत्राट प्रक्रियेत घोटाळा?
आमदार मिहिर कोटेचा यांनी मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये बेस्ट बस खरेदीच्या ३६०० कोटींच्या कंत्राट प्रक्रियेत घोटाळा झाल्याचा आरोप केला. “पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना माझा सवाल आहे की मुळात ९०० इलेक्ट्रिक बसेस विद्युत गतीने खरेदी करण्याचा डाव हा मुंबईकरांसाठी आहे की कॉसेस मोबिलिटी या कंपनीच्या भल्यासाठी?”, असा आरोपवजा प्रश्न मिहिर कोटेचा यांनी उपस्थित केला आहे.
“केंद्र सरकारने मुंबईकरांना शुद्ध हवा मिळावी यासाठी राष्ट्रीय शुद्ध हवा वायू अभियानासाठी ३६०० कोटींचा निधी दिला. पण विशिष्ट ठेकेदाराच्या भल्यासाठी त्याच्यावर डल्ला मारला जातोय”, असं देखील कोटेचा म्हणाले.
कसा झाला घोटाळा? कोटेचा म्हणतात…
दरम्यान, यावेळी मिहिर कोटेचा यांनी बस खरेदी कंत्राटात घोटाळा कसा झाला, याविषयी मोठा दावा केला. “आधी निविदा २०० इलेक्ट्रिक बसेसची निघते. ती नंतर ४००ची केली जाते आणि मंजूरी मिळेपर्यंत कुठलीही पुनर्निविदा न काढता ती ९०० ची होते. वास्तविक आपण कधी जमीनीवर उतरून पाहणी केली आहे का? ९०० दुमजली बसेस मुंबईच्या रस्त्यावर खरोखर धावू शकतील का? याचा कधी आढावा घेतलाय का? किंबहुना ही खरेदी फक्त कागदावरच करायचा हेतू नाहीये ना?” असे सवाल कोटेचा यांनी आदित्य ठाकरेंना विचारले आहेत.
“कॉसिस या कंपनीचं भाग भांडवल फक्त एक लाख रूपये आहे. त्यांना तुम्ही २८०० कोटींचं कंत्राट कोणत्या आधारावर व कोणत्या हेतूसाठी देत आहात? तसेच २८०० कोटींच्या घोटाळ्याबाबत आम्ही कॅग आणि न्यायालयात दाद मागणार आहोत”, असं देखील कोटेचा म्हणाले.
कॉसिस कंपनीसाठी २८०० कोटींचं कंत्राट
“डिसेंबरमध्ये २०० दुमजली वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसेस भाडेतत्वावर घेण्याची निविदा बेस्टकडून काढण्यात आली होती. मात्र प्रस्ताव मंजूर करताना २०० ऐवजी ९०० बसेससाठी एकूण ३६०० कोटींचे कंत्राट झाले. त्यापैकी कॉसिस ई-मोबिलिटी (Causis E-mobility Pvt. Ltd.) या कंपनीच्या खिशात ७०० बसेसची पुनर्निविदा न काढता २८०० कोटींचे कंत्राट घालण्याचे कारस्थान सत्ताधारी पक्षाने केले आहे”, असा दावा देखील कोटेचा यांनी केला.
