मुंबई महानगर पालिकेच्या निवडणुका आता दृष्टीपथात येऊ लागल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली काढत न्यायालयाने राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला दिल्यानंतर राज्य सरकारने देखील निवडणुका ओबीसी आरक्षणासोबतच निवडणुका होतील, असा निर्धार व्यक्त केला आहे. एकंदरीतच मुंबई महानगर पालिकेच्या निवडणुका लवकरच होण्याची शक्यता निर्माण झालेली असताना मुंबईतलं राजकीय वातावरण तापू लागलं आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपा आमदार नितेश राणे यांनी मुंबईतील अनधिकृत शाळांच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकावर निशाणा साधला आहे. यासंदर्भात त्यांनी एक व्हिडीओ संदेश जारी केला असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना याबाबत पत्र लिहिल्याचं देखील त्यांनी सांगितलं आहे.
“कारवाई सोयीस्कररीत्या टाळली जाते?”
“शिक्षण हा विद्यार्थ्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. मात्र, मुंबईत शिक्षणाच्या नावाखाली प्रशासनाला हाताशी धरून टक्केवारीसाठी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचं वाटोळं करण्याचा जणूकाही महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी विडाच उचललेला दिसतोय. पालिकेची मान्यता न घेता मुंबईत १६९ अनधिकृत शाळा सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे”, असं नितेश राणे म्हणाले आहेत. “शाळाच बेकायदेशीर असतील, तर या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक पात्रताच धोक्यात येणार नाही का? अशा शाळांवर सोयीस्कररीत्या कारवाई टाळली का जाते?” असा सवाल नितेश राणेंनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात विचारला आहे.
“मुंबई महापालिकेचं कौतुक उद्धव ठाकरे नेहमीच करतात. कधी जागतिक आरोग्य संघटनेचा दाखला देतात. कधी मुंबई पॅटर्नचा गवगवा करतात. पण याच मुंबई पॅटर्नमध्ये २६९ अनधिकृत शाळा येतात का? हा प्रश्न मला त्यांना विचारायचाय”, असं नितेश राणे त्यांच्या व्हिडीओ संदेशात म्हणाले आहेत.
“…नाहीतर विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी रस्त्यावर उतरावं लागेल”
“आजपर्यंत आपण अनधिकृत दुकानं, बांधकाम, रस्ते ऐकलं. पण मुंबई पॅटर्न अंतर्गत अनधिकृत शाळा या नेमक्या कुणाच्या आशीर्वादाने सुरू आहेत? या विद्यार्थ्यांचं भविष्य कुणाच्या हातात आहे? पालकांना तरी याची माहिती दिली आहे का? या सगळ्याबद्दल उद्धव ठाकरे भूमिका घेणार आहेत का? या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याची गॅरंटी ते घेणार आहेत का? त्यांनी याबाबत भूमिका स्पष्ट करावी, नाहीतर विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी आम्हाला रस्त्यावर उतरावंच लागेल”, असा इशारा देखील त्यांनी दिला आहे.
