मुंबई : गुरू तेग बहादूर नगर (जीटीबी) येथील २५ इमारतींचा बेकायदा वीज व पाणीपुरवठा खंडीत करण्यासाठी गेलेल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना मारहाण केल्याच्या आरोपाप्रकरणी भाजपाचे आमदार कॅप्टन आर. तमिळ सेल्वन यांना झालेली सहा महिन्यांची शिक्षा उच्च न्यायालयाने स्थगित केली.
सत्र न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेला सेल्वन यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. अपिलावर लवकरात लवकर सुनावणी घेण्याची आणि अपील निकाली निघेपर्यंत शिक्षा स्थगित करण्याची मागणी सेल्वन यांनी केली होती. न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या एकलपीठाने सेल्वन यांची ही मागणी मान्य केली. त्यानुसार, सेल्वन यांनी शिक्षेविरोधात केलेले अपील निकाली निघेपर्यंत न्यायालयाने त्यांची शिक्षा स्थगित केली व त्यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला.
हेही वाचा – रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या भांडणामुळे राजधानी एक्स्प्रेसला विलंब
शिक्षेच्या निर्णयाला सेल्वन यांना उच्च न्यायालयात आव्हान देता यावे यासाठी सत्र न्यायालयाने त्यांची शिक्षा तात्पुरती स्थगित केली होती. हा कालावधी संपत येत असल्याने अपिलावर लवकरात लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी सेल्पन यांनी केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर अंतरिम दिलासा देण्याच्या मागणीसाठी न्यायालयाने त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी ठेवली होती. त्यावेळी, सेल्वन यांनी मारहाण केल्याचे सांगणारा एकही साक्षीदार नाही. शिवाय, महापालिकेने संबंधित बांधकामांवर कारवाईच्या आधी रहिवाशांना नोटीस दिली गेली नव्हती. त्यामुळे, रहिवाशांना न्यायालयात दाद मागण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती करण्यासाठी सेल्वन हे घटनास्थळी गेले होते, असे सेल्वन यांच्यातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
दुसरीकडे, सरकारी वकिलांनी सेल्वन यांच्या मागणीला विरोध केला. न्यायालयाने मात्र अपिलावर लवकर सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट करून प्रकरण आणि त्याच्याशी संबंधित कागदपत्रे उच्च न्यायालय महानिबंधक कार्यालयाकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले.
हेही वाचा – मुंबई : ‘मेट्रो ३’साठी तोडलेल्या ४० टक्केच झाडांचे पुनर्रोपण शक्य
बेकायदेशीर सभा घेणे, दंगल घडवून आणणे, लोकसेवकाला त्यांच्या कर्तव्यापासून परावृत्त करणे आणि त्यांना मारहाण केल्याच्या आरोपांप्रकरणी विशेष न्यायालयाने सेल्वन यांच्यासह अन्य आरोपांना दोषी ठरवून त्यांना शिक्षा सुनावली.
प्रकरण काय ?
जीटीबी येथील पंजाबी वसाहतीतील एकूण १२०० घरे असलेल्या २५ इमारती पाडण्याच्या आदेशाच्या विरोधात जून २०१७ मध्ये आंदोलन करण्यात आले होते. त्यावेळी, महापालिका अधिकारी या इमारतींचा वीज व पाणीपुरवठा खंडीत करण्यासाठी गेले असता सेल्वन यांच्यासह अन्य आरोपींनी १०००-१२०० लोकांच्या बेकायदा जमावाचे नेतृत्व केले. तसेच, महापालिका अधिकाऱ्यांना मारहाण केली होती.