मुंबई : मुंबईचा विकास आराखडा आणि अन्य काही प्रश्न हे मंत्रालयातील सहाव्या मजल्यावर स्वाक्षरी होत नसल्याने रखडल्याचा आरोप करीत भाजपच्या आमदारांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडील नगरविकास विभागाला मंगळवारी विधानसभेत लक्ष्य केले. स्थानिक स्वराज्य संस्थेने शहर विकास आराखडा तयार करुन तो शासनाला पाठविण्यासाठी कालमर्यादा घातली जाते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पण, त्या आराखडय़ाला अंतिम मंजुरी देण्यासाठी नगर विकास विभागाला कालमर्यादा का नाही, असा सवाल करीत भाजप आमदार अ‍ॅड. आशीष शेलार यांनी वांद्रे रेक्लमेशन परिसराचा विकास मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावरील एका सहीसाठी रखडला असल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली. मुंबई विमानतळ परिसराच्या विकास आराखडय़ाला गेल्या १० वर्षांत मान्यता न मिळाल्याने येथील झोपडपट्टय़ांचा विकास मार्गी लागलेला नाही, अशी तक्रार आमदार अ‍ॅड. पराग अळवणी यांनी केली. विकास आराखडा रखडल्याने जुन्या इमारतींना धोकादायक ठरवून महापालिका नोटिसा देते, पण, पुनर्विकास होऊ शकत नाही, अशी कैफियत आमदार योगेश सागर यांनी मांडली.

आणखी वाचा

तक्रार करणाऱ्या संबंधित भाजप आमदारांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे लवकरच बैठक बोलावली जाईल आणि विकास आराखडय़ाला तातडीने मंजुरी देण्यासाठी पावले उचलली जातील, असे आश्वासन उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सरकारच्या वतीने सभागृहात दिले. एक कोटीहून कमी लोकसंख्येच्या शहरासाठीचा विकास आराखडा शासनास सादर करण्यासाठी सध्या प्रारुप आराखडय़ानंतर सहा महिने, तर एक कोटीहून अधिक लोकसंख्येच्या शहरासाठी एक वर्षांची मुदत आहे. त्यात अनुक्रमे सहा महिने व एक वर्ष वाढ करण्याबाबतचे विधेयक सामंत यांनी विधानसभेत सादर केले आणि ते बहुमताने मंजूर करण्यात आले.

या विधेयकावर बोलताना सत्ताधारी भाजपच्याच आमदारांनी मुंबईच्या विकास आराखडय़ाला नगर विकास खात्याकडून अंतिम मंजुरी न मिळाल्यामुळे मुंबईचा विकास रखडल्याबाबत सविस्तर ऊहापोह केला. वांद्रे रेक्लमेशन परिसर आधी मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाच्या क्षेत्रात (एमएमआरडीए) होता. त्यामुळे या परिसरातील इमारतींचा व झोपडपट्टय़ांचा पुनर्विकास होत नव्हता. मनोरंजन व क्रीडा मैदानाची आरक्षणे विकसित करता येत नव्हती. त्यामुळे हे क्षेत्र एमएमआरडीएमधून वगळून महापालिकेकडे वर्ग करण्यात आले. तरीही विकास आराखडा मंजूर नसल्याने पुनर्विकास रखडलाच आहे. एवढेच नाही, तर मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांना दफनभूमी मिळत नाही आणि हिंदूंनाही स्मशानभूमी मिळत नसल्याने त्यांना वांद्रे पूर्व भागात जावे लागते. नगरविकास खात्याकडे अनेकदा दाद मागूनही आणि उच्च न्यायालयापर्यंत जाऊनही प्रश्न सुटले नसल्याची तक्रार शेलार यांनी केली.

दहा वर्षे विकास आराखडा अंतरिमच

छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरासाठी २०१३ मध्ये अंतरिम विकास आराखडा तयार करण्यात आला. झोपडपट्टी असलेली २०५ एकर जमीन आराखडय़ातून बाहेर (ईपी) ठेवण्यात आली. झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे काम मुंबई आंतरराष्ट्रीय एअरपोर्ट प्रा. लि. (एमआयएएल) ने करावे आणि नंतर ‘ईपी’सह अंतिम आराखडा केला जाईल, हे सांगण्यात आले होते. पण, गेल्या १० वर्षांत हे झाले नसल्याने झोपडपट्टी पुनर्विकासाबाबत ‘एमएमआरडीए’लाही निर्णय घेता येत नाही. प्रशासन स्वत:ला पाहिजे, तेथे एमआरटीपी कायद्यात बदल सुचविते, पण जनतेचे प्रश्न आणि विकासाचा मार्ग सुकर होण्यासाठी बदल होत नसल्याची तक्रार अळवणी यांनी केली.

भाजप आमदार योगेश सागर यांनीही त्यांच्या मतदारसंघातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न सोडविण्यात विकास आराखडय़ाला मंजुरी नसल्याने येत असलेल्या अडचणींचा पाढा वाचला. विकास आराखडा तातडीने मंजूर करावा, विविध बदल, मंजुऱ्या यासाठी नगरविकास खात्याच्या पातळीवरही निश्चित कालमर्यादा असावी, अशी मागणी या आमदारांनी सरकारकडे केली.

रखडकथा संपेना..

वांद्रे रेक्लमेशन परिसराचा विकास एका सहीअभावी रखडला आहे. वांद्रे रेक्लमेशन परिसर आधी मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाच्या क्षेत्रात (एमएमआरडीए) होता. त्यामुळे या परिसरातील इमारतींचा आणि झोपडपट्टय़ांचा पुनर्विकास होत नव्हता. मनोरंजन व क्रीडा मैदानाची आरक्षणे विकसित करता येत नव्हती. त्यामुळे हे क्षेत्र एमएमआरडीएमधून वगळून महापालिकेकडे वर्ग करण्यात आले. मात्र, विकास आराखडा मंजूर नसल्याने पुनर्विकास रखडलेलाच आहे, याकडे शेलार यांनी लक्ष वेधले.