मुंबई: मुलुंडमध्ये प्रकल्पग्रस्तांसाठी सदनिका बांधताना कोणताही आर्थिक घोटाळा झालेला नाही, असे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले असले तरी मुलुंडमधील भाजपच्या सर्वच लोकप्रतिनिधींनी या प्रकल्पाला पुन्हा एकदा विरोध केला आहे. मुलुंड पूर्व येथे केळकर महाविद्यालयाच्या जवळच्या जागेवर साडेसात हजार सदनिकांचा हा प्रकल्प झाल्यास मुलुंडमध्ये सोयी-सुविधांवर ताण येईल, बांग्लादेशी नागरिक राहायला येतील. त्यामुळे मुलुंडकरांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले असून हा प्रकल्प रद्द करावा, अशी मागणी मुलुंडमधील भाजपच्या सर्व लोकप्रतिनिधींनी केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मुलुंड पूर्व येथील मुलुंड गाव परिसरात मुंबई महापालिकेने प्रकल्पग्रस्तांसाठी घरे बांधण्याचा मोठा प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पातून पालिकेला ७४३९ सदनिका मिळणार आहे. पालिकेच्या विविध प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या कुटुंबांना पर्यायी घरे देण्यासाठी या सदनिका बांधण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पाला तत्कालीन ठाकरे सरकारच्या काळात मंजुरी देण्यात आली होती व आता या प्रकल्पाचे काम सुरू झाले आहे. मात्र या प्रकल्पात मोठा आर्थिक घोटाळा असल्याचा आरोप करीत माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी या प्रकल्पाला विरोधा केला होता. त्यानंतर पालिका प्रशासनाने यात कोणताही घोटाळा नसल्याचे जाहीर केले होते. आता भाजपच्या मुलुंडमधील सर्व लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांना पत्र पाठवून हा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी केली आहे. माजी खासदार किरिट सोमय्या, खासदार मनोज कोटक, आमदार मिहिर कोटेचा, माजी नगरसेवक प्रभाकर शिंदे, प्रकाश गंगाधरे, नील सोमय्या यांनी हा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा… VIDEO: बेस्टच्या वांद्रे आगारात उपहारगृहाअभावी वाहक आणि चालकांचे हाल; बसगाडीतच बसून जेवण करीत असल्याची चित्रफीत प्रसारित

प्रकल्पग्रस्तांसाठी सदनिका कमी पडत असल्यामुळे वाढलेली मागणी पूर्ण करण्यासाठी पालिका प्रशासनाने काही वर्षांपूर्वी खासगी जमीन मालक / विकासक यांना सहभागी करून, त्यांच्या मालकीच्या भूखंडावर सदनिका बांधण्याचे ठरवले होते. त्याबदल्यात विकासकांना टीडीआर आणि क्रेडीट नोट दिली जाणार आहे. त्याअंतर्गत हा प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. मात्र उपनगरातील ९० फूट रस्त्यासाठी २.५ चटईक्षेत्र निर्देशांक असताना या प्रकल्पासाठी ५.४ चटई निर्देशांक (एफएसआय) कसा काय देणयात आला. या प्रकल्पामुळे मुंलुंडमध्ये पायाभूत सुविधांवर ताण पडेल, असा आरोप या सर्व नेत्यांनी केला आहे. तसेच या प्रकल्पात मोठा आर्थिक घोटाळा झाला असल्याचा आरोपही या नेत्यांनी केला आहे.

प्रकल्पग्रस्तांना या प्रकल्पातील सदनिका दिल्यास येथे ५० हजार बांग्लादेशी नागरिक राहायला येतील व त्यामुळे मुलुंडची शांतता भंग होईल, असा आरोप सोमय्या यांनी केला होता. मुलंड आणि आसपासच्या भागात सध्या कोणताही प्रकल्प सुरू नाही. म्हणजे हे प्रकल्पबाधित अन्य विभागांमधूनच येथे येतील, असा आरोप गंगाधरे यांनी केला.

मुलुंड पूर्व येथील मुलुंड गाव परिसरात मुंबई महापालिकेने प्रकल्पग्रस्तांसाठी घरे बांधण्याचा मोठा प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पातून पालिकेला ७४३९ सदनिका मिळणार आहे. पालिकेच्या विविध प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या कुटुंबांना पर्यायी घरे देण्यासाठी या सदनिका बांधण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पाला तत्कालीन ठाकरे सरकारच्या काळात मंजुरी देण्यात आली होती व आता या प्रकल्पाचे काम सुरू झाले आहे. मात्र या प्रकल्पात मोठा आर्थिक घोटाळा असल्याचा आरोप करीत माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी या प्रकल्पाला विरोधा केला होता. त्यानंतर पालिका प्रशासनाने यात कोणताही घोटाळा नसल्याचे जाहीर केले होते. आता भाजपच्या मुलुंडमधील सर्व लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांना पत्र पाठवून हा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी केली आहे. माजी खासदार किरिट सोमय्या, खासदार मनोज कोटक, आमदार मिहिर कोटेचा, माजी नगरसेवक प्रभाकर शिंदे, प्रकाश गंगाधरे, नील सोमय्या यांनी हा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा… VIDEO: बेस्टच्या वांद्रे आगारात उपहारगृहाअभावी वाहक आणि चालकांचे हाल; बसगाडीतच बसून जेवण करीत असल्याची चित्रफीत प्रसारित

प्रकल्पग्रस्तांसाठी सदनिका कमी पडत असल्यामुळे वाढलेली मागणी पूर्ण करण्यासाठी पालिका प्रशासनाने काही वर्षांपूर्वी खासगी जमीन मालक / विकासक यांना सहभागी करून, त्यांच्या मालकीच्या भूखंडावर सदनिका बांधण्याचे ठरवले होते. त्याबदल्यात विकासकांना टीडीआर आणि क्रेडीट नोट दिली जाणार आहे. त्याअंतर्गत हा प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. मात्र उपनगरातील ९० फूट रस्त्यासाठी २.५ चटईक्षेत्र निर्देशांक असताना या प्रकल्पासाठी ५.४ चटई निर्देशांक (एफएसआय) कसा काय देणयात आला. या प्रकल्पामुळे मुंलुंडमध्ये पायाभूत सुविधांवर ताण पडेल, असा आरोप या सर्व नेत्यांनी केला आहे. तसेच या प्रकल्पात मोठा आर्थिक घोटाळा झाला असल्याचा आरोपही या नेत्यांनी केला आहे.

प्रकल्पग्रस्तांना या प्रकल्पातील सदनिका दिल्यास येथे ५० हजार बांग्लादेशी नागरिक राहायला येतील व त्यामुळे मुलुंडची शांतता भंग होईल, असा आरोप सोमय्या यांनी केला होता. मुलंड आणि आसपासच्या भागात सध्या कोणताही प्रकल्प सुरू नाही. म्हणजे हे प्रकल्पबाधित अन्य विभागांमधूनच येथे येतील, असा आरोप गंगाधरे यांनी केला.