मुंबई : मुलुंड कचराभूमी बंद करण्यासाठी तेथील कचऱ्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करण्यात येत असून कचऱ्यावरील प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर प्राप्त होणाऱ्या जमिनीवर गोल्फ खेळासाठी मैदान तयार करावे, अशी मागणी भाजपचे आमदार मिहीर कोटेचा यांनी केली आहे. कचराभूमीवरील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचे ६५ टक्के काम झाले आहे.
पालिकेच्या क्षेपणभूमीची क्षमता संपत आल्यामुळे ती शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे पालिकेने मुलुंड कचराभूमी बंद करण्याचे ठरवले आहे. मात्र प्रकल्पाचे काम धीम्यागतीने सुरू असल्याचा आरोप मिहीर कोटेचा यांनी केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मिहिर कोटेचा यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथिगृहात मुलुंड विधानसभा मतदारसंघातील प्रलंबित नागरी सेवा-सुविधांच्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी कोटेचा यांनी मुलुंड कचराभूमीच्या जागेवर गोल्फ कोर्स तयार करण्याची मागणी केली. या बैठकीला पालिका आयुक्त भूषण गगराणी उपस्थित होते.
मिहिर कोटेचा यांनी यावेळी मुलुंड येथील कचराभूमीवरील कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यात दिरंगाई होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. मुलुंड कचराभूमी २०१८ साली बंद करण्यात आली आणि बायोमायनिंग इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडला कचरा प्रक्रिया करण्यासाठी कंत्राट देण्यात आले. सहा वर्षांत हे काम होणे अपेक्षित होते. मात्र कामात दिरंगाईने होत असून कचऱ्याचा ढिग एक इंचानेही कमी न झाल्याचे कोटेचा यांनी निदर्शनास आणून दिले.
करोनामुळे या कामाला विलंब झाला. मात्र आजघडीला ६५ टक्के काम पूर्ण झाल्याची माहिती भूषण गगराणी यांनी दिली. सुमारे ६५ टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात आली आहे. महापालिकेने निवडलेल्या जागेवर प्रक्रिया केलेला कचरा एका वर्षात टाकला जाईल आणि मुलुंड येथील कचराभूमीची जागा समतोल केली जाईल, असे पालिका अधिकाऱ्यांनी या बैठकीत सांगितले.
२५ हेक्टर जमीन मिळणार
प्रक्रिया केलेला कचरा टाकून झाल्यानंतर २५ हेक्टर इतकी खुली जागा प्राप्त होणार आहे. त्याठिकाणी विविध सार्वजनिक सोयी – सुविधा निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून समतोल झालेल्या जागेवर गोल्फ कोर्स बनविण्याची मागणी केली आहे, असे कोटोचा यांनी सांगितले.
७३१ कोटींचे कंत्राट
मुंबई महानगरपालिकेने डिसेंबर २०१८ मध्ये मुलुंड कचराभूमी बंद करण्यासाठी एमएस बायोमायनिंग इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडची कंत्राटदार म्हणून नियुक्त केली. या प्रकल्पाचा खर्च ७३१ कोटी रुपये आहे. डिसेंबर २०१८ पासून या ठिकाणी कचरा टाकणे बंद करण्यात आले आहे. मुलुंड कचराभूमी १९६७ पासून २०१८ पर्यंत सुरू होती.
