महापालिकेच्या निवडणूका जवळ आल्या आहेत आणि परत सत्ताधारी आदित्यसेनेनं मुंबई महाष्ट्रापासून तोडणार व मराठी माणसाला मुंबईतून हद्दपार करणार अशा उलट्या बोंबा मारणं सुरू केले आहे. परंतु वास्तविक यांच्या जवळच्याच असलेल्या टक्केवारी मिळवून देणाऱ्या विकासकामुळे मुंबईकर नाईलाजास्तव मुंबईतून हद्दपार झाला आहे, अशी टीका नितेश राणे यांनी केली आहे. नितेश राणे यांनी यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पत्रात काय म्हटलं आहे –

“पुर्नविकास नियंत्रण नियमावली अंतर्गत भाडेकरू तथा एसआरएमधील झोपडपट्टीधारक खासगी विकासकांची नेमणूक करतात. या पद्धतीच्या अनेक पुर्नविकास प्रकल्पांमध्ये विकासक एक ते दीड वर्षांचे पर्यायी जागेचे भाडे देणे कबूल करतात. परंतु अनेक गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये विकासकांची कामे रखडल्याने त्यांनी भाडेही देणे बंद केले आहे,” असं नितेश राणेंनी सांगितलं आहे.

“एका बाजूला कोविडमुळे मराठी बांधवांची रोजीरोटी गेली आणि दुसऱ्या बाजूला मुंबईतील मराठी माणसाला आपल्या आयुष्यातील सहा-सहा तास वसई विरारच्या प्रवासात घालवावे लागतात. आहे ते घर विकासकाने अडवून ठेवलं आहे आणि भाडे मिळण्याअभावी घरातून हकालपट्टी होत आहे. काही ठिकाणी तर इमारत तयार असूनही ना इमारत ताब्यात मिळत आहे ना हक्काचे भाडेही मिळत आङे. त्यामुळे नाईलाजास्तव मराठी कुटुंब आपले हक्काचे घर विकासकाला किंवा एजंटला स्वत: दरात विकण्यास बाध्य होतात,” अशी व्यथा नितेश राणेंनी मांडली आहे.

विनायक राऊत १२ खासदारांसह शिंदे गटात यायला तयार होते, पण…”, नितेश राणेंचा मोठा दावा

“अशा प्रकरणांमध्ये सरकारच्या वतीने ठोस पाऊल उचलून जनतेला वेठीस धरणाऱ्या विकासकांवर कडक कारवाई करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आपण लक्ष घालून सर्वसामान्य मराठी माणसाला न्याय मिळवून द्यावा,” अशी विनंती नितेश राणे यांनी फडणवीस यांना पाठवलेल्या पत्रात केली आहे.

पत्रात काय म्हटलं आहे –

“पुर्नविकास नियंत्रण नियमावली अंतर्गत भाडेकरू तथा एसआरएमधील झोपडपट्टीधारक खासगी विकासकांची नेमणूक करतात. या पद्धतीच्या अनेक पुर्नविकास प्रकल्पांमध्ये विकासक एक ते दीड वर्षांचे पर्यायी जागेचे भाडे देणे कबूल करतात. परंतु अनेक गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये विकासकांची कामे रखडल्याने त्यांनी भाडेही देणे बंद केले आहे,” असं नितेश राणेंनी सांगितलं आहे.

“एका बाजूला कोविडमुळे मराठी बांधवांची रोजीरोटी गेली आणि दुसऱ्या बाजूला मुंबईतील मराठी माणसाला आपल्या आयुष्यातील सहा-सहा तास वसई विरारच्या प्रवासात घालवावे लागतात. आहे ते घर विकासकाने अडवून ठेवलं आहे आणि भाडे मिळण्याअभावी घरातून हकालपट्टी होत आहे. काही ठिकाणी तर इमारत तयार असूनही ना इमारत ताब्यात मिळत आहे ना हक्काचे भाडेही मिळत आङे. त्यामुळे नाईलाजास्तव मराठी कुटुंब आपले हक्काचे घर विकासकाला किंवा एजंटला स्वत: दरात विकण्यास बाध्य होतात,” अशी व्यथा नितेश राणेंनी मांडली आहे.

विनायक राऊत १२ खासदारांसह शिंदे गटात यायला तयार होते, पण…”, नितेश राणेंचा मोठा दावा

“अशा प्रकरणांमध्ये सरकारच्या वतीने ठोस पाऊल उचलून जनतेला वेठीस धरणाऱ्या विकासकांवर कडक कारवाई करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आपण लक्ष घालून सर्वसामान्य मराठी माणसाला न्याय मिळवून द्यावा,” अशी विनंती नितेश राणे यांनी फडणवीस यांना पाठवलेल्या पत्रात केली आहे.