केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंना मुंबई हायकोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. मुंबई महापालिकेने जुहूमधील बंगल्यातील बेकायदा बांधकामासंबंधी पाठवलेली नोटीस रद्द करावी अशी मागणी नारायण राणे यांनी हायकोर्टात केली होता. हायकोर्टाने नारायण राणे यांची याचिका निकाली काढली असून तूर्तास कारवाई नको असं सांगत दिलासा दिला आहे. दरम्यान कोर्टाच्या निर्णयानंतर भाजपा आमदार नितेश राणे यांनी विधीमंडळाबाहेर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली आहे.
कोर्टात काय झालं?
राणेंनी बंगल्यात अनेक ठिकाणी आराखड्याच्या विरूद्ध बांधकाम केल्याचा पालिकेचा दावा असून पालिकेने बांधकाम नियमित करून घेण्याची संधीच दिली नाही असा दावा राणेंनी याचिकेत केला होता. एकिकडे याचिकेत काहीही बेकायदेशीर नाही असा दावा असताना मग बांधकाम नियमित करण्याचा प्रश्नच कुठे येतो? असा प्रश्न यावेळी पालिकेने त्यांच्या याचिकेवर उपस्थित केला.
यावेळी कोर्टाने बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यासाठी नारायण राणे यांनी केलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचे पालिकेला आदेश दिले. तसंच निर्णय विरोधात असल्यास बांधकामावर तीन आठवडे कारवाई न करण्याचेही कोर्टाने स्पष्ट करत याचिका निकाली काढली.
नितेश राणे काय म्हणाले?
“मी हायकोर्टाचे आभार मानतो, त्यांनी ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. आमच्या राणे कुटुंबाविरोधात तसंच प्रत्येक भाजपा नेत्याविरोधात राजकीय कट आखण्यात येत आहे. जो राज्य सरकारविरोधात बोलतो त्याच्यावर कारवाई केली जात आहे. कोर्टाने आज ज्या प्रकारचा निर्णय दिला आहे त्यावरुन मुंबई पालिकेला दुसरं कोणतंही काम नसल्याचं स्पष्ट होत आहे,” असं नितेश राणे म्हणाले.
“मुंबईचे इतर सगळे प्रश्न संपले आहेत. फक्त राणेंच्या घरात काय सुरु आहे? किरीट सोमय्या कोणत्या कपातून चहा पित आहेत? मोहित कंबोज कोणता शर्ट घालत आहेत? यावरच पालिका आणि महाराष्ट्र सरकार चालत आहे”, असा संताप यावेळी त्यांनी व्यक्त केला.
काय आहे प्रकरण ?
नारायण राणे यांच्या जुहू येथील ‘अधीश’ या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाल्याची तक्रार पालिकेला मिळाली होती. तारारोड येथील या बंगल्याच्या बांधकामामुळे सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन होत असल्याची तक्रार करण्यात आली होती. त्या तक्रारीच्या आधारे पालिका राणे यांच्या बंगल्याची तपासणी केली गेली होती. तसेच, या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम हटवण्याचे आदेश मुंबई महानगरपालिकेनं दिले होते. बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम १५ दिवसांत हटवण्यास सांगितले होते. या संदर्भात जारी करण्यात आलेल्या नोटीसनुसार, राणेंना नोटीस जारी झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत हे अनधिकृत बांधकाम हटवण्यास सांगण्यात आले आहे, अशी माहिती बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेली होती.
नोटीसनुसार, जर बेकायदेशीर बांधकाम निर्धारित वेळेत हटवले नाही तर, पालिका ते पाडेल आणि पाडण्यासाठी लागणारे शुल्क बीएमसीच्या मूल्यांकन विभागाकडून वसूल केले जाईल. नोटीसमध्ये असा इशारा देण्यात आला होती की, “तुम्ही दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, मुंबई महानगरपालिका कायद्याच्या कलम ४७५ अ अंतर्गत तुमच्यावर कारवाई करेल.” २१ फेब्रुवारी रोजी, नागरी अधिकार्‍यांच्या पथकाने सीआरझेड (कोस्टल रेग्युलेशन झोन) नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी जुहू परिसरात असलेल्या नारायण राणेंच्या बंगल्याची पाहणी केली होती.
कोर्टात काय झालं?
राणेंनी बंगल्यात अनेक ठिकाणी आराखड्याच्या विरूद्ध बांधकाम केल्याचा पालिकेचा दावा असून पालिकेने बांधकाम नियमित करून घेण्याची संधीच दिली नाही असा दावा राणेंनी याचिकेत केला होता. एकिकडे याचिकेत काहीही बेकायदेशीर नाही असा दावा असताना मग बांधकाम नियमित करण्याचा प्रश्नच कुठे येतो? असा प्रश्न यावेळी पालिकेने त्यांच्या याचिकेवर उपस्थित केला.
यावेळी कोर्टाने बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यासाठी नारायण राणे यांनी केलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचे पालिकेला आदेश दिले. तसंच निर्णय विरोधात असल्यास बांधकामावर तीन आठवडे कारवाई न करण्याचेही कोर्टाने स्पष्ट करत याचिका निकाली काढली.
नितेश राणे काय म्हणाले?
“मी हायकोर्टाचे आभार मानतो, त्यांनी ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. आमच्या राणे कुटुंबाविरोधात तसंच प्रत्येक भाजपा नेत्याविरोधात राजकीय कट आखण्यात येत आहे. जो राज्य सरकारविरोधात बोलतो त्याच्यावर कारवाई केली जात आहे. कोर्टाने आज ज्या प्रकारचा निर्णय दिला आहे त्यावरुन मुंबई पालिकेला दुसरं कोणतंही काम नसल्याचं स्पष्ट होत आहे,” असं नितेश राणे म्हणाले.
“मुंबईचे इतर सगळे प्रश्न संपले आहेत. फक्त राणेंच्या घरात काय सुरु आहे? किरीट सोमय्या कोणत्या कपातून चहा पित आहेत? मोहित कंबोज कोणता शर्ट घालत आहेत? यावरच पालिका आणि महाराष्ट्र सरकार चालत आहे”, असा संताप यावेळी त्यांनी व्यक्त केला.
काय आहे प्रकरण ?
नारायण राणे यांच्या जुहू येथील ‘अधीश’ या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाल्याची तक्रार पालिकेला मिळाली होती. तारारोड येथील या बंगल्याच्या बांधकामामुळे सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन होत असल्याची तक्रार करण्यात आली होती. त्या तक्रारीच्या आधारे पालिका राणे यांच्या बंगल्याची तपासणी केली गेली होती. तसेच, या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम हटवण्याचे आदेश मुंबई महानगरपालिकेनं दिले होते. बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम १५ दिवसांत हटवण्यास सांगितले होते. या संदर्भात जारी करण्यात आलेल्या नोटीसनुसार, राणेंना नोटीस जारी झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत हे अनधिकृत बांधकाम हटवण्यास सांगण्यात आले आहे, अशी माहिती बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेली होती.
नोटीसनुसार, जर बेकायदेशीर बांधकाम निर्धारित वेळेत हटवले नाही तर, पालिका ते पाडेल आणि पाडण्यासाठी लागणारे शुल्क बीएमसीच्या मूल्यांकन विभागाकडून वसूल केले जाईल. नोटीसमध्ये असा इशारा देण्यात आला होती की, “तुम्ही दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, मुंबई महानगरपालिका कायद्याच्या कलम ४७५ अ अंतर्गत तुमच्यावर कारवाई करेल.” २१ फेब्रुवारी रोजी, नागरी अधिकार्‍यांच्या पथकाने सीआरझेड (कोस्टल रेग्युलेशन झोन) नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी जुहू परिसरात असलेल्या नारायण राणेंच्या बंगल्याची पाहणी केली होती.
