क्रिमीलेअर मर्यादावाढीचे थंडे स्वागत देशातील इतर मागासवर्गियांना (ओबीसी) आरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी क्रिमीलेअरची वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा सहा लाख रुपयांवरुन आठ लाख रुपये करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे राजकीय व सामाजिक क्षेत्रातून थंडे स्वागत करण्यात येत आहे. ही मर्यादा किमान दहा लाख रुपये केली असती, तर ओबीसींना त्याचा अधिक फायदा झाला असता, अशा प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. ओबीसींचे उपवर्ग तयार केल्यास, त्याचा अतिमागासांना फायदा होणार असला तरी, एक प्रकारे ओबीसींचे विभाजन करुन त्याचा राजकीय फायदा उठविण्याचा भाजपचा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे. १९९० च्या दशकात मंडल आयोग लागू केल्याने देशात ओबीसी अस्मितेच्या राजकारणाचा स्वतंत्र प्रवाह सुरु झाला. त्याचा प्रामुख्याने उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू या राज्यांसध्ये परिणाम जाणवू लागला. मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार ओबीसींना केंद्रीय सेवा व शिक्षण संस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले. मात्र ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या किती याबाबत ठोस आकडेवारी अद्यापपर्यंत जाहीर करण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्रात साडे तीनशेच्यावर ओबीसी प्रवर्गात मोडणाऱ्या जातींची संख्या आहे. मात्र सत्तेच्या राजकारणातील दलित, अल्पसंख्यकांबरोबरच ओबीसींची मतपेढी तयार करण्याचे भाजपने प्रयत्न सुरु केल्याचे ताज्या निर्णयावरन दिसते. दीड वर्षांवर येऊन ठेपलेली लोकसभा निवडणूक आणि तोंडावर असलेल्या गुजरात व कर्नाटक विधासभा निवडणुकांच्या तोंडावर ओबीसींना खुश करण्यासाठी आरक्षणाच्या लाभासाठी क्रिमिलेअरची वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा सहा लाखावरुन आठ लाख रुपये करण्याचा केंद्र सरकारने निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ओबीसींमधील जास्तीत-जास्त समाज घटकांना त्याचा फायदा होईल, असा सरकारचा दावा आहे. भटक्या-विमुक्त समाजाचे नेते व आमदार हरिभाऊ राठोड आणि ओबीसी चळवळीचे अभ्यासक-विचारवंत प्रा. हरी नरके यांच्या मते आठ लाख उत्पन्न मर्यादा आजच्या महागाईच्या काळात तुटपुंजी आहे. मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार दर तीन वर्षांनी महागाईचा आढावा घेऊन उत्पन्न मर्यादेत वाढ करण्याची आवश्यकता होती. त्यानुसार १९९२ पासून २०१७ पर्यंत आठ वेळा उत्पन्न मर्यादा वाढविणे गरजेजे होते. परंतु त्याऐवजी चारच वेळा ती वाढविली. त्यामुळे त्याचा फार मोठय़ा प्रमाणावर ओबीसी समाजाला फायदा होईलच, असे नाही, असे प्रा. नरके यांचे म्हणणे आहे. तर, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने क्रिमीलेअरसाठी वार्षिक पंधरा लाख रुपयांची मर्यादा असावी, अशी शिफारस केली आहे, त्याचा विचार करुन किमान दहा लाख रुपयांपर्यंत ही मर्यादा करायला हवी होती, असे राठोड यांचे मत आहे. देशात ज्या समाजाला आरक्षण मिळते, त्यांच्या सहा हजारांच्या वर जाती आहेत. त्यातील काही प्रभावी जाती आहेत. सर्वच राजकीय पक्ष त्यावर राजकारण करीत असतात. मंडल आयोगानंतर उत्तर प्रदेश व बिहारमध्ये ओबीसीप्रणित राजकारणाला बहर आला. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष आणि बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दलाचे राजकारण ओबीसींच्या मतपेढीवरच पोसले गेले. आता ओबीसींचे उपवर्ग करुन त्यांतील अतिमागास व मागास जातींना जवळ करुन सत्तेच्या राजकारणात हा नवीन प्रवाह आण्याचा भाजपचा प्रयत्न दिसतो आहे. या आधीच उत्तर प्रदेश व बिहार विधानसभेच्या निवडणुकांमधून त्याची सुरुवात करण्यात आली आहे. बिहारमध्ये संयुक्त जनता दल-भाजप सरकारने दलितांमध्ये दलित व महादलित अशी विभागणी करुन, त्यांतील प्रस्थापित जातींना बाजुला करुन विस्थापितांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न केला. सहा महिन्यांपूर्वी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच केशवप्रसाद मौर्य हा बिगर यादव ओबीसी मोहरा भाजपने पुढे आणला. बसपचा प्रभाव असलेल्या जाटव समाजाला वगळून इतर दलित समाजावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. त्याचा उत्तर प्रदेशची एक हाती सत्ता मिळविण्यात त्याचा भाजपला फायदा झाला. ओबीसींचे उपवर्ग तयार करण्यामागे नवीन मतपेढी तयार करण्याचा भाजपचा हेतू असल्याचे मानले जाते. ओबीसी जनगणना जाहीर करा ओबीसींना आरक्षणासाठी क्रिमीलेअरची वार्षिक मर्यादा आठ लाख रुपये करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत. परंतु ही मर्यादा दहा लाख रुपये करणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने २०११-१२ मध्ये सामाजिक-आर्थिक गणना केली आहे. त्याची आकडेवारी जाहीर केल्याशिवाय हा निर्णय लागू करता येणार नाही. ओबीसींचे उपवर्ग तयार करणे आवश्यक आहे. -आमदार हरिभाऊ राठोड, नेते भटके-विमुक्त क्रिमीलेअरसाठी कुटुंबाचे एकत्रित उत्पन्न ग्राह्य़ धरले जाते. त्यामुळे आताच्या महागाईच्या काळाचा विचार करता आठ लाख रुपये ही मर्यादा पुरेशी नाही. ओबीसींचे उपवर्ग तयार करण्यामागे निवडणुकांमध्ये राजकीय फायदा उठविण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. -प्रा. हरी नरके, ओबीसी चळवळीचे अभ्यासक
