शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घाटकोपर येथे जाहीर केलेल्या गृहनिर्माण धोरणात पंधरा लाखांत मध्यमवर्गीयांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देणे, मराठी गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरे देणे, पाचशे चौरस फुटापर्यंत परवडणारी घरे कशी उभी करणार, घरांच्या दर्जाबाबत बिल्डरांवर अंकुश कसा ठेवणार, ज्या करदात्यांनी स्वकमाईने घरे घेतलेली आहेत त्यांच्यासाठी कोणत्या सुविधा देणार,बीडीडी चाळीपासून घारावी पुनर्वसनाचा प्रश्न नेमका कसा सोडवणार, याचा उल्लेखही करण्यात आला नाही. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर उपनगरातील मतांवर डोळा ठेवून भाजपच्या मतपेढीच्या पुनर्विकासाचे तर हे धोरण असल्याची टीका राजकीय काँग्रेस-राष्ट्रवादी व मनसेकडून करण्यात येत आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या धोरणात म्हाडाच्या ५६ वसाहतींमधील १०४ लेआऊटमध्ये प्रीमियम आकारून विकास करण्याची, अधिकचे चटईक्षेत्रफळ देताना हाऊसिंग स्टॉक घेण्याची, ३३(७)अ तसेच ३३(९) अंतर्गत समूहविकासाला परवानगी देण्याची भूमिका घेण्यात आली आहे. म्हाडाच्या वसाहतींचे अनेक प्रस्ताव गेली अनेक वर्षे प्रीमियम आकरणीऐवजी हाऊसिंग स्टॉक धोरण स्वीकारल्यामुळे रखडले होते. ते आता मार्गी लागून या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांचे तसेच विकासकांचेही भले होणार आहे. जुन्या व मोडकळीला आलेल्या इमारतींसाठी ३३(७)अ अंतर्गत तीन चटईक्षेत्र मिळून विकासाचा मार्ग मोकळा होणार असून त्याचाही फायदा तेथील रहिवासी व विकासकांना होणार आहे. तथापि विमानतळ परिसरातील झोपडपट्टीमधील रहिवाशांचे आहे तेथेच पुनर्वसन करण्याची घोषणा करणारे मुख्यमंत्री फडणवीस व शिवसेनेचे प्रमुख उद्धव ठाकरे हे एक लाख मराठी गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरे का देत नाहीत, असा सवाल मनसेचे नेते बाळा नांदगावकर यांनी उपस्थित केला आहे. संक्रमण शिबिरातील साडेआठ हजार घुसखोरांनाही मुंबईतच घरे देण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. यासाठी मानवतावादाची भूमिका घेणारे मुख्यमंत्री गिरणी कामगारांना मुंबईबाहेर हाकलायला निघाले आहेत आणि शिवसेनाही गप्प बसून तमाशा बघत असल्याचे नांदगावकर म्हणाले. एकीकडे अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणे नियमित करण्याचे धोरण सर्वोच्च न्यायालयात मांडायचे, अनधिकृत झोपडय़ांना २०००पर्यंत संरक्षण देण्याची भूमिका मांडायची आणि दुसरीकडे गिरणी कामगारांना मुंबईबाहेर हाकलायचे यातून मराठी माणूस मुंबईत टिकणार कसा, हा प्रश्न  उपस्थित करण्यात येत आहे. मुळात मुंबईत मुख्यमंत्र्यांच्याच म्हणण्यानुसार केवळ ३७ टक्के जागेवर एक कोटी लोक राहतात. ६३ टक्के जागा सीआरझेड, हरितपट्टा, खारफुटी तसेच मैदाने, उद्याने आदींसाठी आरक्षित आहे. अशा वेळी मराठी तसेच मध्यमवर्गीयांना परवडेल अशी पाचशे चौरस फुटांपर्यंतची घरे मोठय़ा संख्येने बांधणे गरजेचे असताना त्याबाबत  धोरणात काहीही म्हटलेले नाही.

आणखी वाचा

जमिनीचे भाव रद्द किंवा काढून टाकून १५ लाख रुपयांत मुंबईत घरे देण्याचे स्वप्न मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वी दाखवले होते. ते कसे पूर्ण करणार याबाबत एक शब्दही त्यांनी उच्चारला नाही. हे बिल्डरांच्या विकासाचे गृहनिर्माण धोरण असल्याची टीका मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी केली आहे.

 

मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या धोरणात म्हाडाच्या ५६ वसाहतींमधील १०४ लेआऊटमध्ये प्रीमियम आकारून विकास करण्याची, अधिकचे चटईक्षेत्रफळ देताना हाऊसिंग स्टॉक घेण्याची, ३३(७)अ तसेच ३३(९) अंतर्गत समूहविकासाला परवानगी देण्याची भूमिका घेण्यात आली आहे. म्हाडाच्या वसाहतींचे अनेक प्रस्ताव गेली अनेक वर्षे प्रीमियम आकरणीऐवजी हाऊसिंग स्टॉक धोरण स्वीकारल्यामुळे रखडले होते. ते आता मार्गी लागून या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांचे तसेच विकासकांचेही भले होणार आहे. जुन्या व मोडकळीला आलेल्या इमारतींसाठी ३३(७)अ अंतर्गत तीन चटईक्षेत्र मिळून विकासाचा मार्ग मोकळा होणार असून त्याचाही फायदा तेथील रहिवासी व विकासकांना होणार आहे. तथापि विमानतळ परिसरातील झोपडपट्टीमधील रहिवाशांचे आहे तेथेच पुनर्वसन करण्याची घोषणा करणारे मुख्यमंत्री फडणवीस व शिवसेनेचे प्रमुख उद्धव ठाकरे हे एक लाख मराठी गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरे का देत नाहीत, असा सवाल मनसेचे नेते बाळा नांदगावकर यांनी उपस्थित केला आहे. संक्रमण शिबिरातील साडेआठ हजार घुसखोरांनाही मुंबईतच घरे देण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. यासाठी मानवतावादाची भूमिका घेणारे मुख्यमंत्री गिरणी कामगारांना मुंबईबाहेर हाकलायला निघाले आहेत आणि शिवसेनाही गप्प बसून तमाशा बघत असल्याचे नांदगावकर म्हणाले. एकीकडे अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणे नियमित करण्याचे धोरण सर्वोच्च न्यायालयात मांडायचे, अनधिकृत झोपडय़ांना २०००पर्यंत संरक्षण देण्याची भूमिका मांडायची आणि दुसरीकडे गिरणी कामगारांना मुंबईबाहेर हाकलायचे यातून मराठी माणूस मुंबईत टिकणार कसा, हा प्रश्न  उपस्थित करण्यात येत आहे. मुळात मुंबईत मुख्यमंत्र्यांच्याच म्हणण्यानुसार केवळ ३७ टक्के जागेवर एक कोटी लोक राहतात. ६३ टक्के जागा सीआरझेड, हरितपट्टा, खारफुटी तसेच मैदाने, उद्याने आदींसाठी आरक्षित आहे. अशा वेळी मराठी तसेच मध्यमवर्गीयांना परवडेल अशी पाचशे चौरस फुटांपर्यंतची घरे मोठय़ा संख्येने बांधणे गरजेचे असताना त्याबाबत  धोरणात काहीही म्हटलेले नाही.

आणखी वाचा

जमिनीचे भाव रद्द किंवा काढून टाकून १५ लाख रुपयांत मुंबईत घरे देण्याचे स्वप्न मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वी दाखवले होते. ते कसे पूर्ण करणार याबाबत एक शब्दही त्यांनी उच्चारला नाही. हे बिल्डरांच्या विकासाचे गृहनिर्माण धोरण असल्याची टीका मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी केली आहे.