स्वतंत्र विदर्भाच्या मुद्दय़ावरून वातावरण पेटविण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून गेले दोन दिवस राज्य विधिमंडळात सुरू असला तरी या मुद्दय़ाचा राजकीय लाभ भाजपला विदर्भात आणि उर्वरित राज्यात शिवसेनेला होणार आहे. काँग्रेसमध्ये या मुद्दय़ावर दोन तट असून, राष्ट्रवादीने स्थानिक जनतेवर निर्णय सोपविला आहे.
अखंड महाराष्ट्र हा भावनिक मुद्दा मानला जातो. या मुद्दय़ांवरून अनेकदा राजकीय संदर्भ बदलले आहेत. १९८५ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी मुंबई केंद्रशासित करण्याबाबत केलेले विधान शिवसेनेच्या पथ्यावर पडले होते. तेव्हा शिवसेनेला मुंबई महापालिकेची सत्ता मिळाली होती. स्वतंत्र विदर्भाच्या मुद्दय़ावर भाजपची भूमिका स्पष्ट आहे. छोटय़ा राज्यांचे भाजपने नेहमीच समर्थन केले आहे. वस्तुत: विदर्भात स्वतंत्र राज्याच्या दृष्टीने तेवढी मानसिकता नाही. स्वतंत्र विदर्भाच्या मुद्दय़ावर निवडणूक लढविलेल्यांची निवडणुकांमध्ये अनामत रक्कम जप्त झाली होती. मात्र, भाजपने आता स्वतंत्र राज्याच्या दृष्टीने वातावरण निर्मिती सुरू केली आहे. स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा जेवढा गाजेल तेवढा विदर्भात राजकीय लाभ होईल, असे भाजपचे गणित आहे.
विदर्भातील नागपूर विभाग या पूर्व विभागात स्वतंत्र विदर्भाला काही प्रमाणात पाठिंबा आहे. पण पश्चिम विदर्भ किंवा अमरावती विभागात फारसा प्रतिसाद नाही. उलट हा विषयच या भागात चर्चेत नाही, असे या भागातील आमदारांकडून सांगण्यात येते. विदर्भाचे अर्थकारण हातात असलेल्यांचा मात्र स्वतंत्र विदर्भाला पाठिंबा आहे. २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी विदर्भ स्वतंत्र राज्य करण्याची भाजपची योजना आहे. स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा जेवढा गाजेल तेवढा शिवसेनेचा फायदा होणार आहे. कारण अखंड महाराष्ट्राच्या मुद्दय़ावर राज्याच्या अन्य भागांमध्ये हा मुद्दा पेटवून भावनिक वातावरणनिर्मिती करण्याचा शिवसेनेचा प्रयत्न राहील. मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या वेळी पुन्हा मराठी, अखंड महाराष्ट्र हे मुद्दे शिवसेनेला भावनिक प्रचारासाठी उपयोगी ठरू शकतात. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसने आंध्र प्रदेशचे विभाजन करून तेलंगणा राज्याची निर्मिती केली. आंध्र प्रदेशात काँग्रेसची पार वाताहत झाली, तर तेलंगणामध्येही यश मिळाले नाही. हाच कल उर्वरित महाराष्ट्रात राहील आणि त्याचा शिवसेनेला लाभ होईल, असा अंदाज राजकीय वर्तुळात व्यक्त केला जातो.
- काँग्रेसमध्ये स्वतंत्र विदर्भाच्या मुद्दय़ावर दोन गट आहेत. विदर्भातील नेतेमंडळी स्वतंत्र राज्याला अनुकूल आहेत.
- छोटय़ा राज्यांच्या निर्मितीसाठी सत्तेत असताना काँग्रेसने एक समिती नेमली होती. पण समितीने काहीच निर्णय घेतला नाही.
- स्वतंत्र विदर्भाबाबत स्थानिक जनतेच्या इच्छेचा आम्ही आदर करू, अशी राष्ट्रवादीची भूमिका आहे.
अखंड महाराष्ट्र हा भावनिक मुद्दा मानला जातो. या मुद्दय़ांवरून अनेकदा राजकीय संदर्भ बदलले आहेत. १९८५ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी मुंबई केंद्रशासित करण्याबाबत केलेले विधान शिवसेनेच्या पथ्यावर पडले होते. तेव्हा शिवसेनेला मुंबई महापालिकेची सत्ता मिळाली होती. स्वतंत्र विदर्भाच्या मुद्दय़ावर भाजपची भूमिका स्पष्ट आहे. छोटय़ा राज्यांचे भाजपने नेहमीच समर्थन केले आहे. वस्तुत: विदर्भात स्वतंत्र राज्याच्या दृष्टीने तेवढी मानसिकता नाही. स्वतंत्र विदर्भाच्या मुद्दय़ावर निवडणूक लढविलेल्यांची निवडणुकांमध्ये अनामत रक्कम जप्त झाली होती. मात्र, भाजपने आता स्वतंत्र राज्याच्या दृष्टीने वातावरण निर्मिती सुरू केली आहे. स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा जेवढा गाजेल तेवढा विदर्भात राजकीय लाभ होईल, असे भाजपचे गणित आहे.
विदर्भातील नागपूर विभाग या पूर्व विभागात स्वतंत्र विदर्भाला काही प्रमाणात पाठिंबा आहे. पण पश्चिम विदर्भ किंवा अमरावती विभागात फारसा प्रतिसाद नाही. उलट हा विषयच या भागात चर्चेत नाही, असे या भागातील आमदारांकडून सांगण्यात येते. विदर्भाचे अर्थकारण हातात असलेल्यांचा मात्र स्वतंत्र विदर्भाला पाठिंबा आहे. २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी विदर्भ स्वतंत्र राज्य करण्याची भाजपची योजना आहे. स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा जेवढा गाजेल तेवढा शिवसेनेचा फायदा होणार आहे. कारण अखंड महाराष्ट्राच्या मुद्दय़ावर राज्याच्या अन्य भागांमध्ये हा मुद्दा पेटवून भावनिक वातावरणनिर्मिती करण्याचा शिवसेनेचा प्रयत्न राहील. मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या वेळी पुन्हा मराठी, अखंड महाराष्ट्र हे मुद्दे शिवसेनेला भावनिक प्रचारासाठी उपयोगी ठरू शकतात. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसने आंध्र प्रदेशचे विभाजन करून तेलंगणा राज्याची निर्मिती केली. आंध्र प्रदेशात काँग्रेसची पार वाताहत झाली, तर तेलंगणामध्येही यश मिळाले नाही. हाच कल उर्वरित महाराष्ट्रात राहील आणि त्याचा शिवसेनेला लाभ होईल, असा अंदाज राजकीय वर्तुळात व्यक्त केला जातो.
- काँग्रेसमध्ये स्वतंत्र विदर्भाच्या मुद्दय़ावर दोन गट आहेत. विदर्भातील नेतेमंडळी स्वतंत्र राज्याला अनुकूल आहेत.
- छोटय़ा राज्यांच्या निर्मितीसाठी सत्तेत असताना काँग्रेसने एक समिती नेमली होती. पण समितीने काहीच निर्णय घेतला नाही.
- स्वतंत्र विदर्भाबाबत स्थानिक जनतेच्या इच्छेचा आम्ही आदर करू, अशी राष्ट्रवादीची भूमिका आहे.
