मुंबई : गेली दोन वर्षे रिक्त असलेल्या विधान परिषद सभापतीपदाची निवडणूक घेण्याची योजना असली तरी भाजप, शिवसेना शिंदे आणि राष्ट्रवादीतील अजित पवार गटाने या पदावर दावा केल्याने सत्ताधारी महायुतीत तिढा निर्माण झाला आहे. रामराजे नाईक निंबाळकर यांची मुदत ऑगस्ट २०२२ मध्ये संपल्यापासून विधान परिषदेचे सभापतीपद रिक्त आहे. विधानसभा निवडणुकीर्पू्वी ही निवडणूक घेण्याची योजना आहे. पण हे पद कोणत्या पक्षाकडे द्यायचे यावर अद्याप सहमती होऊ शकलेली नाही.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> पतंजलीला उच्च न्यायालयाचा तडाखा, व्यापारचिन्ह हक्काप्रकरणी दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन, ५० लाख रुपये जमा करण्याचे आदेश

आणखी वाचा

सभापतीपदावर भाजपचा डोळा आहे. माजी मंत्री राम शिंदे यांच्याकडे सभापतीपद सोपवून धनगर समाजात चांगला संदेश देण्याची भाजपची योजना आहे. शिवसेना ठाकरे गट सोडून शिंदे गटात सहभागी झालेल्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्याकडे सभापतीपद सोपविण्यात यावे, अशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भूमिका आहे. शिंदे गटात प्रवेश करताना गोऱ्हे यांना सभापतीपदाचे आश्वासन देण्यात आले होते. महायुती सरकारमध्ये सहभागी होताना सभापतीपद देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होेते, असा राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाचा दावा आहे. परिणामी तिन्ही पक्षांमध्ये सभापतीपदावरून एकमत होऊ शकलेले नाही. सभापतीपदाच्या निवडणुकीची तारीख ही राज्यपालांकडून निश्चित केली जाते. त्याआधी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून निवडणुकीची तारीख निश्चित करण्याची विनंती करणारे पत्र राज्यपालांना पाठवावे लागते. तसेच सभापतीपदाच्या निवडणुकीसाठी निश्चित केलेल्या तारखेच्या आधल्या दिवशी मध्यान्हापूर्वी उमेदवाराच्या नावाची शिफारस करावी लागते. अधिवेशन शुक्रवारी संपत असल्याने ही सारी प्रक्रिया उद्याच पूर्ण करावी लागेल.

हेही वाचा >>> पतंजलीला उच्च न्यायालयाचा तडाखा, व्यापारचिन्ह हक्काप्रकरणी दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन, ५० लाख रुपये जमा करण्याचे आदेश

आणखी वाचा

सभापतीपदावर भाजपचा डोळा आहे. माजी मंत्री राम शिंदे यांच्याकडे सभापतीपद सोपवून धनगर समाजात चांगला संदेश देण्याची भाजपची योजना आहे. शिवसेना ठाकरे गट सोडून शिंदे गटात सहभागी झालेल्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्याकडे सभापतीपद सोपविण्यात यावे, अशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भूमिका आहे. शिंदे गटात प्रवेश करताना गोऱ्हे यांना सभापतीपदाचे आश्वासन देण्यात आले होते. महायुती सरकारमध्ये सहभागी होताना सभापतीपद देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होेते, असा राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाचा दावा आहे. परिणामी तिन्ही पक्षांमध्ये सभापतीपदावरून एकमत होऊ शकलेले नाही. सभापतीपदाच्या निवडणुकीची तारीख ही राज्यपालांकडून निश्चित केली जाते. त्याआधी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून निवडणुकीची तारीख निश्चित करण्याची विनंती करणारे पत्र राज्यपालांना पाठवावे लागते. तसेच सभापतीपदाच्या निवडणुकीसाठी निश्चित केलेल्या तारखेच्या आधल्या दिवशी मध्यान्हापूर्वी उमेदवाराच्या नावाची शिफारस करावी लागते. अधिवेशन शुक्रवारी संपत असल्याने ही सारी प्रक्रिया उद्याच पूर्ण करावी लागेल.