शुक्रवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या सिल्व्हर ओक या निवासस्थानी अचानक एसटी कर्मचाऱ्यांनी मोर्चा नेते तिथे आक्रमकपणे आंदोलन केले. यावेळी आंदोलकांनी घोषणाबाजी करण्याबरोबरच चप्पलफेक देखील केली. या घटनेमुळे एकच खबळबळ उडाली होती. शिवाय राजकीय वर्तुळात देखील तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. अचानक घडलेल्या या घटनेनंतर आंदोलनकर्त्यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांना अटक करण्यात आली असून, न्यायालयाने कालच त्यांना १३ एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. या घटनेनंतर राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिलेत. मात्र आता या प्रकरणावरुन भाजपाने राज्याच्या गृहमंत्र्यांवर निशाणा साधलाय.

नक्की पाहा >> सिल्व्हर ओक आंदोलन Video: पोलीस कर्मचारी आंदोलनकर्त्या महिलेला धक्का देत असतानाच सुप्रिया सुळेंनी तिचा हात पकडला अन्…

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटीलजी कशाला सिल्वर ओक आंदोलनाच्या चौकशीचा फार्स करताय?,” असा प्रश्न महाराष्ट्र भाजपाने विचारलाय. “ज्या विश्वास नांगरे-पाटील यांना घटनेपूर्वी माहिती मिळूनही ते महा विकास आघाडीच्या सर्वोच्च नेत्याला सुरक्षा पुरवत नाहीत आणि तरीही तुम्ही त्यांनाच चौकशी प्रमुख नेमता,” असा टोला भाजपाने लगावला आहे. जब सैय्या भए कोतवाल, तो डर काहे का?, असंही भाजपाने या आंदोलनासंदर्भातील इशारा देणारं पत्र पोस्ट करत म्हटलंय.

नक्की वाचा >> “…म्हणून मनसेच्या जवळ जायला भाजपा घाबरतेय”; राष्ट्रवादीने सांगितलं राज यांच्या पक्षाला जवळ न केलं जाण्याचं कारण

भाजपाने पोस्ट केलेल्या पत्रामध्ये चार एप्रिल रोजी हे पत्र गुन्हे अन्वेषण विभागाचे उपर पोलीस आयुक्त निशीथ मिश्र यांनी मुंबईचे कायदा आणि सुव्यवस्था विभागाचे पोलीस सह आयुक्तांना पाठवलं होतं. या पत्रामध्ये एसटी कर्मचारी किंवा आंदोलन हे अधिक आक्रमक होऊन आंदोलन करणार असल्याचं नमूद केलं आहे. विलनीकरणाच्या मुद्द्यावरुन १० नोव्हेंबर पासून ते २४ नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत आझाद मैदानामध्ये ठिय्या आंदोलन सुरु होते.

नक्की वाचा >> पवारांच्या घरावर एसटी कर्मचाऱ्यांनी फेकल्या चप्पला; फडणवीस म्हणाले, “नेते कुठल्याही पक्षाचे असोत, घरांवर…”

गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन झालं. २५ ते ३० नोव्हेंबरपर्यंत आंदोलनाचे आयोजक गुणरत्न सदावर्ते यांच्या मार्गदर्शनाखाली आंदोलन सुरु होतं. १ डिसेंबर ते २० डिसेंबरपर्यंत या आंदोलनाचे नेतृत्व कनिष्ठ वेतन श्रेणी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अजयकुमार गुजर यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन झालं. २१ डिसेंबरपासून कृष्णन नारायण कोरे, ताजुउद्दीन मुनीर उद्दीश शेख यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरु असल्याचं नमूद करण्यात आलंय.

नक्की वाचा >> पवारांच्या घरावरील हल्ल्याला भाजपाची फूस असल्याचा शिवसेनेचा आरोप; म्हणाले, “माकडांची माणसं झाली पण काही…”

उच्च न्यायालयाची सुनावणीची तारीख पाच एप्रिलची असून सध्या आझाद मैदानात १५०० ते १६०० महिला आणि पुरुष आंदोलकर्ते आहेत. आंदोलनकर्त्यांची संख्या वाढत आहे. निर्णय विरोधात लागण्याची शक्यता आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनी ४ एप्रिल रोजी मंत्रालय आणि ५ एप्रिल रोजी सिल्वर ओक तसेच मातोश्री बंगला या ठिकाणी आंदोलनाचा धमकीवजा इशारा दिलाय. त्यामुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो असं या पत्रात म्हटलंय. एसटी कर्मचारी खासगी वाहने किंवा रेल्वेने येण्याची शक्यता आहे. मुलुंड चेक नाका, वाशी चेक नाका आणि दहिसर चेक नाका येथून प्रवेश करणार असून या ठिकाणी बंदोबस्त ठेवण्याची वनंती या पत्रद्वारे केली होती.

आझाद मैदान, मंत्रालय, मातोश्री बंगला, वर्षा बंगला, सह्याद्री अथिथीगृह, परविहन मंत्री यांचे शासकीय निवासस्थान, वांद्र्यातील खासगी निवासस्थान, उच्च न्यायालया, सिल्वर ओके या ठिकाणी आंदोलनाची शक्यता व्यक्त करण्यात आलेली.

“गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटीलजी कशाला सिल्वर ओक आंदोलनाच्या चौकशीचा फार्स करताय?,” असा प्रश्न महाराष्ट्र भाजपाने विचारलाय. “ज्या विश्वास नांगरे-पाटील यांना घटनेपूर्वी माहिती मिळूनही ते महा विकास आघाडीच्या सर्वोच्च नेत्याला सुरक्षा पुरवत नाहीत आणि तरीही तुम्ही त्यांनाच चौकशी प्रमुख नेमता,” असा टोला भाजपाने लगावला आहे. जब सैय्या भए कोतवाल, तो डर काहे का?, असंही भाजपाने या आंदोलनासंदर्भातील इशारा देणारं पत्र पोस्ट करत म्हटलंय.

नक्की वाचा >> “…म्हणून मनसेच्या जवळ जायला भाजपा घाबरतेय”; राष्ट्रवादीने सांगितलं राज यांच्या पक्षाला जवळ न केलं जाण्याचं कारण

भाजपाने पोस्ट केलेल्या पत्रामध्ये चार एप्रिल रोजी हे पत्र गुन्हे अन्वेषण विभागाचे उपर पोलीस आयुक्त निशीथ मिश्र यांनी मुंबईचे कायदा आणि सुव्यवस्था विभागाचे पोलीस सह आयुक्तांना पाठवलं होतं. या पत्रामध्ये एसटी कर्मचारी किंवा आंदोलन हे अधिक आक्रमक होऊन आंदोलन करणार असल्याचं नमूद केलं आहे. विलनीकरणाच्या मुद्द्यावरुन १० नोव्हेंबर पासून ते २४ नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत आझाद मैदानामध्ये ठिय्या आंदोलन सुरु होते.

नक्की वाचा >> पवारांच्या घरावर एसटी कर्मचाऱ्यांनी फेकल्या चप्पला; फडणवीस म्हणाले, “नेते कुठल्याही पक्षाचे असोत, घरांवर…”

गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन झालं. २५ ते ३० नोव्हेंबरपर्यंत आंदोलनाचे आयोजक गुणरत्न सदावर्ते यांच्या मार्गदर्शनाखाली आंदोलन सुरु होतं. १ डिसेंबर ते २० डिसेंबरपर्यंत या आंदोलनाचे नेतृत्व कनिष्ठ वेतन श्रेणी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अजयकुमार गुजर यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन झालं. २१ डिसेंबरपासून कृष्णन नारायण कोरे, ताजुउद्दीन मुनीर उद्दीश शेख यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरु असल्याचं नमूद करण्यात आलंय.

नक्की वाचा >> पवारांच्या घरावरील हल्ल्याला भाजपाची फूस असल्याचा शिवसेनेचा आरोप; म्हणाले, “माकडांची माणसं झाली पण काही…”

उच्च न्यायालयाची सुनावणीची तारीख पाच एप्रिलची असून सध्या आझाद मैदानात १५०० ते १६०० महिला आणि पुरुष आंदोलकर्ते आहेत. आंदोलनकर्त्यांची संख्या वाढत आहे. निर्णय विरोधात लागण्याची शक्यता आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनी ४ एप्रिल रोजी मंत्रालय आणि ५ एप्रिल रोजी सिल्वर ओक तसेच मातोश्री बंगला या ठिकाणी आंदोलनाचा धमकीवजा इशारा दिलाय. त्यामुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो असं या पत्रात म्हटलंय. एसटी कर्मचारी खासगी वाहने किंवा रेल्वेने येण्याची शक्यता आहे. मुलुंड चेक नाका, वाशी चेक नाका आणि दहिसर चेक नाका येथून प्रवेश करणार असून या ठिकाणी बंदोबस्त ठेवण्याची वनंती या पत्रद्वारे केली होती.

आझाद मैदान, मंत्रालय, मातोश्री बंगला, वर्षा बंगला, सह्याद्री अथिथीगृह, परविहन मंत्री यांचे शासकीय निवासस्थान, वांद्र्यातील खासगी निवासस्थान, उच्च न्यायालया, सिल्वर ओके या ठिकाणी आंदोलनाची शक्यता व्यक्त करण्यात आलेली.