मुंबई : बिहारमधील ओबीसी जनगणनेची आकडेवारी जाहीर झाल्यावर राज्यातही ही मागणी जोर धरू लागली असतानाच, बिहारच्या धर्तीवर राज्यातही इतर मागासवर्ग समाजाची (ओबीसी) जनगणना (डेटा) करण्यात यावी, अशी मागणी सरकारकडे करणार असल्याची माहिती भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी दिली. यावर राज्यातही ओबीसींची जनगणना करण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
बिहार सरकारने सोमवारी जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर केली. राज्यातही अशी जनगणना करण्यात यावी, अशी मागणी विविध राजकीय नेते तसेच ओबीसी समाजाच्या संघटनांकडून करण्यात आली आहे. बिहारमध्ये सर्व समाजाची माहिती (डेटा) जमा करण्यात आली. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही ओबीसी समाजाचा डेटा तयार करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांच्याकडे करणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. जातनिहाय जनगणनेबाबत आतापर्यंत भाजपच्या नेत्यांनी राष्ट्रीय पातळीवर मौन बाळगले आहे. पण ओबीसी जनगणनेसाठी दबाव वाढू लागताच बावनकुळे यांनी ही मागणी सरकारकडे करणार असल्याचे सांगितले.
हेही वाचा >>>आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे प्रकरण: नागपूरस्थित उके बंधुंना उच्च न्यायालयाकडूनही जामीन नाहीच
जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे : शरद पवार
पिंपरी : कोणता समाज किती टक्के आहे? याबद्दलची माहिती मिळण्यासाठी जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे. कोणत्या जातीचे किती लोक आहेत, हे एकदा लोकांना कळू द्यावे. त्याचे चित्र पुढे ठेवल्यानंतर जो सगळय़ात दुबळा आहे. त्याच्यासाठी देशाची, राज्याची शक्ती वापरण्याची आज ख-या अर्थाने आवश्यकता आहे, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केले.
बिहारला जमते ते महाराष्ट्राला का जमत नाही ? भुजबळांचा सवाल
जातनिहाय जनगणनेचे काम बिहार सरकारने सहा महिन्यांत पूर्ण केले. मग हेच काम महाराष्ट्राला का जमू शकणार नाही, असा सवाल ओबीसी समाजाचे नेते व अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी केला.
बिहारमधील जनगणनेमुळे ओबीसी व अन्य समाज घटकांची आकडेवारी समोर आली. राज्यातही अशीच आकडेवारी जाहीर व्हावी, अशी आमची मागणी आहे. राज्य सरकारने त्वरित जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी भुजबळ यांनी केली आहे.
जनगणनेचा कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करावा : वडेट्टीवार
राज्यातील विविध समाजांच्या आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित असताना जातनिहाय जनगणना हाच एकमेव उपाय आहे. बिहारच्या धर्तीवर राज्यातही जातनिहाय जनगणना करावी आणि याचा कालबद्ध कार्यक्रम सरकारने जाहीर करावा, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे. एकाबाजूला ओबीसी यात्रा काढायची आणि जातनिहाय जनगणनेला विरोध करायचा ही भाजपची दुटप्पी भूमिका असल्याची टीकाही वडेट्टीवार यांनी केली.
बिहारचा अहवाल बघूनच निर्णय – फडणवीस
बिहार सरकारने केलेल्या जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी समोर येऊ लागली आहे. संपूर्ण अहवाल अद्याप आलेला नाही. हा पूर्ण अहवाल हाती आल्यावर आम्ही तो बघणार आहोत. त्याचा परिणाम काय होतो याचा अभ्यास करणार आहोत. त्याची सत्यता तपासणार आहोत. बिहार सरकारने केले तशीच जनगणना करायची किंवा अन्य मार्गाने करायची याचाही विचार करावा लागेल. कारण देशात फक्त बिहार सरकारने अशी जनगणना केली आहे. राज्य सरकार ओबीसी जनगणनेबाबत सकारात्मक आहे. सरकारचा त्याला विरोध नाही, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
बिहार सरकारने सोमवारी जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर केली. राज्यातही अशी जनगणना करण्यात यावी, अशी मागणी विविध राजकीय नेते तसेच ओबीसी समाजाच्या संघटनांकडून करण्यात आली आहे. बिहारमध्ये सर्व समाजाची माहिती (डेटा) जमा करण्यात आली. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही ओबीसी समाजाचा डेटा तयार करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांच्याकडे करणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. जातनिहाय जनगणनेबाबत आतापर्यंत भाजपच्या नेत्यांनी राष्ट्रीय पातळीवर मौन बाळगले आहे. पण ओबीसी जनगणनेसाठी दबाव वाढू लागताच बावनकुळे यांनी ही मागणी सरकारकडे करणार असल्याचे सांगितले.
हेही वाचा >>>आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे प्रकरण: नागपूरस्थित उके बंधुंना उच्च न्यायालयाकडूनही जामीन नाहीच
जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे : शरद पवार
पिंपरी : कोणता समाज किती टक्के आहे? याबद्दलची माहिती मिळण्यासाठी जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे. कोणत्या जातीचे किती लोक आहेत, हे एकदा लोकांना कळू द्यावे. त्याचे चित्र पुढे ठेवल्यानंतर जो सगळय़ात दुबळा आहे. त्याच्यासाठी देशाची, राज्याची शक्ती वापरण्याची आज ख-या अर्थाने आवश्यकता आहे, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केले.
बिहारला जमते ते महाराष्ट्राला का जमत नाही ? भुजबळांचा सवाल
जातनिहाय जनगणनेचे काम बिहार सरकारने सहा महिन्यांत पूर्ण केले. मग हेच काम महाराष्ट्राला का जमू शकणार नाही, असा सवाल ओबीसी समाजाचे नेते व अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी केला.
बिहारमधील जनगणनेमुळे ओबीसी व अन्य समाज घटकांची आकडेवारी समोर आली. राज्यातही अशीच आकडेवारी जाहीर व्हावी, अशी आमची मागणी आहे. राज्य सरकारने त्वरित जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी भुजबळ यांनी केली आहे.
जनगणनेचा कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करावा : वडेट्टीवार
राज्यातील विविध समाजांच्या आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित असताना जातनिहाय जनगणना हाच एकमेव उपाय आहे. बिहारच्या धर्तीवर राज्यातही जातनिहाय जनगणना करावी आणि याचा कालबद्ध कार्यक्रम सरकारने जाहीर करावा, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे. एकाबाजूला ओबीसी यात्रा काढायची आणि जातनिहाय जनगणनेला विरोध करायचा ही भाजपची दुटप्पी भूमिका असल्याची टीकाही वडेट्टीवार यांनी केली.
बिहारचा अहवाल बघूनच निर्णय – फडणवीस
बिहार सरकारने केलेल्या जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी समोर येऊ लागली आहे. संपूर्ण अहवाल अद्याप आलेला नाही. हा पूर्ण अहवाल हाती आल्यावर आम्ही तो बघणार आहोत. त्याचा परिणाम काय होतो याचा अभ्यास करणार आहोत. त्याची सत्यता तपासणार आहोत. बिहार सरकारने केले तशीच जनगणना करायची किंवा अन्य मार्गाने करायची याचाही विचार करावा लागेल. कारण देशात फक्त बिहार सरकारने अशी जनगणना केली आहे. राज्य सरकार ओबीसी जनगणनेबाबत सकारात्मक आहे. सरकारचा त्याला विरोध नाही, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
