महानगरपालिकांसह नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होतील, अशी ग्वाही सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांनी मंगळवारी दिली. मात्र मुंबईसह १४ महानगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय प्रभागांची सोडत काढण्याचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्याने राजकीय पक्ष आणि ओबीसी समाजात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यामुळे भाजपाने आक्रमक होत मंत्रालयावर धडक मोर्चा काढण्यात आला होता. ओबीसी आरक्षणाशिवाय महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका होणार असल्याबद्दल भाजपा कार्यकर्त्यांनी आज सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. यावेळी भाजपाच्या महत्त्वाच्या नेत्यांना यावेळी पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मध्य प्रदेश सरकारचे अनुकरण करून महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजालाही त्यांचे राजकीय आरक्षण परत मिळवून देण्याकरता भाजपाने मंत्रालयावर धडक मोर्चा काढला होता. यावेळी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, खासदार प्रितम मुंडे, आमदार सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाज, गोपीचंद पडळकर आणि अन्य नेते उपस्थित होते. भाजपाच्या मुख्यालयापासून मोर्चाला सुरुवात झाल्यानंतर लगेचच पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतले. त्यानंतर पोलिसांनी हे आंदोलन संपले असल्याची घोषणा केली.

आणखी वाचा

“महाविकास आघाडीच्या नाकर्त्या सरकारने राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गमावले. या सरकारला ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यायचे नाही. त्यामुळे ते या विषयाचा अभ्यास करत नाहीत आणि मार्गही काढत नाहीत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आपले आव्हान आहे की, त्यांनी एकदा जाहीरपणे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठीची तिहेरी चाचणी काय आहे आणि एंपिरिकल डेटा गोळा कसा करायचा हे सांगावे. महानगरपालिकांच्या वॉर्डांची महिला आरक्षणाची सोडत ३१ मे रोजी पूर्ण झाली की त्यानंतर एंपिरिकल डेटा गोळा केला आणि न्यायालयाने तो स्वीकारला तरी ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळणे अवघड होईल. तरीही आघाडी सरकार डेटाबाबत फसवणूक करत आहे, असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले

“न्यायालयाने ओबीसी राजकीय आरक्षणाला स्थगिती दिली असली तरी भारतीय जनता पार्टी पक्षाच्या स्तरावर २७ टक्के तिकिटे ओबीसींना देऊन हे आरक्षण लागू करेल. महाविकास आघाडी सरकारची दानत नसेल तर किमान शिवसेनेने जाहीर करावे की येणाऱ्या निवडणुकीत भाजपाप्रमाणे २७ टक्के तिकिटे ओबीसींना देऊ,” असेही चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

“ओबीसींच्या शत्रूशी आमचे युद्ध सुरू झाले आहे या भावनेने येथे ओबीसी बांधव आले आहेत. महाविकास आघाडी सरकारकडे ठेकेदारांना देण्यासाठी पैसे आहेत पण ओबीसींची बाजू न्यायालयात मांडणाऱ्या वकिलांची फी देण्यासाठी पैसे नाहीत. मध्य प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या सरकारने ओबीसी राजकीय आरक्षण टिकवले आहे. महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसी बांधवांबद्दल प्रेम असेल तर त्यांनी मध्य प्रदेशात मंत्र्यांची समिती पाठवून शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडून मार्गदर्शन घ्यावे,” असे सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले.

मध्य प्रदेश सरकारचे अनुकरण करून महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजालाही त्यांचे राजकीय आरक्षण परत मिळवून देण्याकरता भाजपाने मंत्रालयावर धडक मोर्चा काढला होता. यावेळी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, खासदार प्रितम मुंडे, आमदार सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाज, गोपीचंद पडळकर आणि अन्य नेते उपस्थित होते. भाजपाच्या मुख्यालयापासून मोर्चाला सुरुवात झाल्यानंतर लगेचच पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतले. त्यानंतर पोलिसांनी हे आंदोलन संपले असल्याची घोषणा केली.

आणखी वाचा

“महाविकास आघाडीच्या नाकर्त्या सरकारने राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गमावले. या सरकारला ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यायचे नाही. त्यामुळे ते या विषयाचा अभ्यास करत नाहीत आणि मार्गही काढत नाहीत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आपले आव्हान आहे की, त्यांनी एकदा जाहीरपणे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठीची तिहेरी चाचणी काय आहे आणि एंपिरिकल डेटा गोळा कसा करायचा हे सांगावे. महानगरपालिकांच्या वॉर्डांची महिला आरक्षणाची सोडत ३१ मे रोजी पूर्ण झाली की त्यानंतर एंपिरिकल डेटा गोळा केला आणि न्यायालयाने तो स्वीकारला तरी ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळणे अवघड होईल. तरीही आघाडी सरकार डेटाबाबत फसवणूक करत आहे, असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले

“न्यायालयाने ओबीसी राजकीय आरक्षणाला स्थगिती दिली असली तरी भारतीय जनता पार्टी पक्षाच्या स्तरावर २७ टक्के तिकिटे ओबीसींना देऊन हे आरक्षण लागू करेल. महाविकास आघाडी सरकारची दानत नसेल तर किमान शिवसेनेने जाहीर करावे की येणाऱ्या निवडणुकीत भाजपाप्रमाणे २७ टक्के तिकिटे ओबीसींना देऊ,” असेही चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

“ओबीसींच्या शत्रूशी आमचे युद्ध सुरू झाले आहे या भावनेने येथे ओबीसी बांधव आले आहेत. महाविकास आघाडी सरकारकडे ठेकेदारांना देण्यासाठी पैसे आहेत पण ओबीसींची बाजू न्यायालयात मांडणाऱ्या वकिलांची फी देण्यासाठी पैसे नाहीत. मध्य प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या सरकारने ओबीसी राजकीय आरक्षण टिकवले आहे. महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसी बांधवांबद्दल प्रेम असेल तर त्यांनी मध्य प्रदेशात मंत्र्यांची समिती पाठवून शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडून मार्गदर्शन घ्यावे,” असे सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले.