सिंचन श्वेतपत्रिकेवरून मुख्यमंत्र्यांनी केलेली उलटसुलट विधाने पाहाता केंद्रातील काँग्रेसप्रणीत सरकार वाचविण्यासाठी राष्ट्रवादीसमोर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी लोटांगण घातले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी श्वेतपत्रिकेप्रकरणी जनतेची फसवणूक केली असून हजारो कोटींच्या सिंचन घोटाळ्यांची चौकशी ‘एसआयटी’ मार्फत न केल्यास हिवाळी अधिवेशन होऊ देणार नाही, असा इशारा विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी शुक्रवारी दिला.
भाजप प्रदेश कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत विनोद तावडे यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर सिंचन प्रकरणी सरकारने काढलेल्या श्वेतपत्रिकेवरून जोरदार टीका केली. ही श्वेतपत्रिका पाटबंधारे विभागाची आहे, सरकारची आहे की राष्ट्रवादी काँग्रेसची आहे, असा सवाल करून या श्वेतपत्रिकेत हजारो कोटींच्या घोटाळ्याबद्दल एक शब्दही नसल्याचे तावडे म्हणाले. सिंचन घोटाळ्याची चौकशी विशेष समिती (एसआयटी)नेमून करण्याची मागणी आम्ही हिवाळी अधिवेशनात करणार असून मुख्यमंत्र्यांनी ती मान्य न केल्यास अधिवेशनच होऊ देणार नाही, असा इशाराही तावडे यांनी दिला आहे. त्याचप्रमाणे सरकारने योग्य भूमिका न घेतल्यास अजित पवार यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करू असेही त्यांनी सांगितले.
काँग्रेसचे सोयीस्कर मौन
सिंचनाच्या श्वेतपत्रिकेबाबत राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी योग्य वेळ साधली. किराणा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीसह  विविध विधेयकांवर केंद्रात राष्ट्रवादीची मदत आवश्यक असल्याने काँग्रेसला नमविण्याची संधी पवार यांनी सोडली नाही. यामुळेच काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाने पवार यांना सांभाळून घ्या, असा सल्ला राज्यातील नेत्यांना दिला. श्वेतपत्रिकेवर काँग्रेसने आक्रमक होण्याचे ठरविले होते. पण नवी दिल्लीच्या इशाऱ्यानंतर काँग्रेसच्या नेत्यांनी मौन बाळगण्यावर भर दिला. सिंचन क्षेत्रात ५.१७ टक्के वाढ झाल्याचा दावा कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मान्य नव्हता. पण वरिष्ठांच्या इशाऱ्यामुळे त्यांनीही भाष्य करण्याचे टाळले. मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वी काँग्रेस मंत्र्यांच्या बैठकीत मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी ताणून धरू नये, अशी सूचना मंत्र्यांना केली होती. ८०० पानांच्या श्वेतपत्रिकेचा अभ्यास करावा लागेल, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी काहीही बोलण्याचे टाळून राष्ट्रवादीला नाराज करण्याचे टाळले.