मुंबई महानगर प्रदेशात केवळ पायाभूत सुविधांचा विकास न करता आर्थिक विकास करण्याचा आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने नीति आयोगावर सोपविली आहे. त्यानुसार या भागाचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) तीन हजार कोटी डॉलर (३०० बिलियन डॉलर्स) नेण्यासंदर्भातील आराखडा नीति आयोग तयार करणार असून त्यांना राज्य सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक पथक साह्य करणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी दिली. यानंतर आता माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी मुंबई तोडण्याचा हा डाव आहे हा भाजपाचा मनसुबा उघड झाल्याचं म्हटलं आहे.
काय म्हटलं आहे उद्धव ठाकरेंनी?
लोकांच्या लक्षात आलं असेल की महाविकास आघाडीचं सरकार का पाडलं? मी मुख्यमंत्री होतो, जयंत पाटील, आदित्य ठाकरे आणि इतर सगळे सहकारी हे सगळे माझ्या बरोबर मंत्रिमंडळात होते. नाना पटोले हे तर अध्यक्ष पदावर होते. त्यावेळी असा कोणताही प्रस्ताव आणण्याचं धाडस केंद्र सरकारने केलं नव्हतं. मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी करणं किंवा केंद्रशासित करणं हा भाजपाचा डाव आता उघड झाला आहे. आम्ही सत्तेत असताना असा प्रस्ताव आणण्याची त्यांची हिंमत नव्हती. आत्ताही आम्ही हा प्रस्ताव मंजूर होऊ देणार नाही असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं आहे.
केंद्रात आणि राज्यात आमचं सरकार येणार
ज्या क्षणी आमचं सरकार केंद्रात आणि राज्यात येईल त्या क्षणी आम्ही त्यांचे हे जे काही पाश आहेत ते तोडून टाकू. मुंबईची स्वायतत्ता, महाराष्ट्राची आणि प्रत्येक राज्याची स्वायतत्ता आम्ही अबाधित ठेवू. या सगळ्याची सुरुवात दिल्लीपासून केली होती. दिल्लीसाठी केंद्राने जेव्हा वटहुकूम आणला तेव्हाच आमच्या मनात भीती होती की हे सगळे जण मुंबईबाबतही असंच करतील. आपल्या सरकारला संघराज्य पद्धतीचं सरकार म्हणतो आपण. प्रत्येक राज्याल्या समान अधिकार आहे. काही मोजक्या गोष्टी सोडल्या तरच केंद्राला हस्तक्षेप करता येतो. मात्र हा हस्तक्षेप त्यांना (मोदी सरकार) वाढवायचा आहे. त्यामुळे राज्यांची आणि शहरांची स्वायतत्ता मोडून एकछत्रीपणा आणायचा आहे मात्र ही छत्री आम्ही मोडल्याशिवाय राहणार नाही. थोड्याच दिवसांची गोष्ट आहे. आमचं सरकार राज्यात आणि केंद्रात आल्यानंतर आम्ही मोदी सरकारचे उफराटे निर्णय फिरवल्याशिवाय राहणार नाही असंही उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं आहे.
