वांद्रे-कुर्ला संकुलात कंपन्यांचा ‘गृह’प्रवेश

उद्योजकांच्या दबावानंतर एमएमआरडीएचा निर्णय; अंमलबजावणीसाठी समिती
उद्योग केंद्र म्हणून विकसित झालेल्या वांद्रे-कुर्ला संकुलात(बीकेसी) आता व्यापारी जागांना भाव नाही, उलट घरांना मागेल ती किंमत मिळू लागली आहे. त्यामुळे या भागातील उद्योजकांनी आपला मोर्चा आता घरबांधणीकडे वळविला असून त्यांच्या दबावापुढे झुकत या संकुलातील व्यापारी वापरासाठी आरक्षित असलेल्या जागांमध्येही घरबांधणीस परवानगी देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला.
एवढेच नव्हे तर काही कंपन्यांच्या दबावामुळे हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याबाबतही एक समिती गठीत करण्याचा निर्णयही मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
एमएमआरडीएने वांद्रे-कुर्ला संकुल उद्योगकेंद्र म्हणून विकसित करतांना झोन ऐवजी प्लॉटनिहाय नियोजन केले आहे. त्यानुसार कोणत्या प्लॉटचा कोणत्या कारणांसाठी वापर करता येतो याचे स्पष्ट धोरण आहे. त्यामुळे जी ब्लॉकचा अपवाद वगळता अन्य ठिकाणच्या प्लॉटचा व्यापारी वापर करणेच बंधनकारक आहे.
तर मुंबई महापालिकेच्या विकास आराखडय़ात झोननुसार आरक्षणे असतात. त्यामुळे व्यापारी उपयोगासाठी आरक्षित असलेल्या जागांचा ७०टक्के व्यापारी तर ३० टक्के निवासी कारणांसाठी उपयोग करता येतो. एमएमआरडीएमध्ये मात्र अशी कायदेशीर तरतूद नसल्याने तेथे केवळ निवासी प्रयोजनासाठी आरक्षित असलेल्या प्लॉटवरच निवासी बांधकाम करता येते.अन्य ठिकाणी अशी तरतूद नाही. पूर्वी बीकेसीत व्यापारी जागांना चांगला भाव होता. मात्र आता व्यापारी पैक्षा निवासी जागांना सुमारे १५ टक्के अधिक भाव मिळत आहे. त्याचप्रमाणे व्यापारी जागांपेक्षा निवासी जागांनाच अधिक मागणी असल्याने उद्योजकांनी आपला मोर्चा घरबांधणीकडे वळविला आहे.
बैठकीत महापालिकेप्रमाणे व्यापारी वापरासाठी आरक्षित जागेमध्येही निवासी बांधकाम करण्यास अनुमती देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते.याबाबतच्या प्राधिकरणाच्या प्रस्तावास मुख्यमंत्र्यांनी मंजूरी दिली. मात्र पूर्वलक्षी प्रभावाने हा निर्णय लागू केल्यास कायदेशीर अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन त्यातून मार्ग काढण्यासाठी महानगर आयुक्त यु.पी.एस. मदान, मुंबई महापालिका आयुक्त अजोय महेता आणि नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांची समिती गठीत करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिल्याचे सत्रांनी सांगितले. ही समिती हा आरक्षण बदल करतांना उद्योजकांना किती शुल्क आकारायचे, पूर्वलक्षी प्रभावाने कशाप्रकारे लागू करायचे आदींबाबत अभिप्राय देणार आहे.