मुंब्रा भागातील लकी कंपाऊंड परिसरात घडलेल्या दुर्घटनेचे खापर आपल्यावर फुटू नये, यासाठी ठाणे महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा आटापिटा सुरू असून ‘ती’ इमारत उभी करण्यात आलेली जागा ‘आमची नाही, तर वन खात्याची’ असा बचाव महापालिकेने शुक्रवारी केला. ठाणे महापालिका हद्दीत येणाऱ्या वन खात्याच्या जमिनीवर मोठय़ा प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे उभी राहत असून त्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार आम्हाला नाही, अशी भूमिका दिवसभर महापालिकेचे अधिकारी घेत होते. दरम्यान, ही जागा खासगी मालकीची असून बिल्डर जमील कुरेशी यांच्या नावे असलेला जमिनीचा सातबारा उतारा याप्रकरणी यापूर्वी तक्रार दाखल करणारे या भागातील रहिवासी मंगल पाटील यांनी सायंकाळी उशिरा पत्रकारांपुढे सादर केल्याने एकच खळबळ उडाली. दुर्घटनाग्रस्त इमारत उभी असलेली काही जागा वन विभागाची असली तरी खासगी जागेचा यामध्ये समावेश असल्याच्या आरोपामुळे महापालिकेची भूमिका नव्या वादात सापडण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
ही इमारत उभी राहत असताना वारंवार तक्रारी करूनही महापालिकेने घेतलेली बघ्याची भूमिका आता वादात सापडू लागली असून मुंब्रा, कौसा, दिवा भागात मोठय़ा संख्येने उभ्या राहत असलेल्या अनधिकृत बांधकामांची जबाबदारी महापालिका कशी झटकू शकते, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होऊ लागला आहे. मुंब्रा, दिवा तसेच आसपासच्या भागांमध्ये मोठय़ा संख्येने उभी राहत असलेली अनधिकृत बांधकामे महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नवी नाहीत. दिवा परिसरातील एका अनधिकृत चाळीवरील कारवाई टाळण्यासाठी महापालिकेचे सहायक आयुक्त घनश्याम थोरबोले यांना दीड लाख रुपयांची लाच घेताना ठाणे विभागाच्या लाचलुचपत विभागाच्या पथकाने दोन महिन्यांपूर्वी अटक केली होती. थोरबोले यांच्या ‘लाचप्रतापांमुळे’ गेल्या अडीच वर्षांपासून शहरातील अतिक्रमणांविरोधात धडाकेबाज कारवाई करणारे आयुक्त आर. ए. राजीव यांच्या प्रयत्नांना एकप्रकारे हरताळ फासला गेल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात उघडपणे सुरू झाली होती. अनधिकृत चाळ वाचविण्यासाठी थोरबोले यांच्यासह दोघा पोलीस हवालदारांना या वेळी अटक करण्यात आली होती. अनधिकृत बांधकामांना अभय देण्यासाठी झालेली महापालिका आणि पोलिसांची ही अभद्र युती यापूर्वीच चव्हाटय़ावर आली असताना गुरुवारी झालेल्या दुर्घटनेची जबाबदारी झटकण्यासाठी महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अटापिटा सुरू केल्याने ठाणेकर नागरिकांमध्ये नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. वन विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या संरक्षित क्षेत्रात उभ्या राहत असलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे अधिकार आमचे नाहीत, अशी माहिती महापालिकेचे जनसंपर्क अधिकारी संदीप माळवी यांनी शुक्रवारी पत्रकारांना दिली. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर तसेच नोव्हेंबर महिन्यात वन विभागाला पत्र पाठवून त्यांच्या जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामे निष्काषित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र वन विभागाने महापालिकेच्या पत्राकडे दुर्लक्ष केले, असा आरोपही माळवी यांनी केला. लकी कंपाऊंड येथे उभ्या राहत असलेल्या इमारतीविषयी वारंवार तक्रारी प्राप्त झाल्याने महापालिकेच्या विभाग अधिकाऱ्याने २६ मार्च रोजी कारवाईची नोटीस बजावली होती, असेही त्यांनी सांगितले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा