BLOG : स्मार्ट शहरांतच आपलं भवितव्य!

२०३० सालापर्यंत जगाची ७०%हून अधिक जनता शहरांत नांदत असेल. म्हणजेच पुढील काही वर्षांत आणखी ३०० कोटींहून अधिक लोक आपापल्या देशांच्या विविध भागांतून शहरांत स्थायिक होतील. आज भारतात सुमारे ३२ % लोकं शहरांत राहतात. महाराष्ट्रात हेच प्रमाण सुमारे ४८ % इतके आहे. म्हणजेच पुढील १५ वर्षांत-वाढती लोकसंख्या आणि परराज्यांतून येणाऱ्या लोंढ्यांचा विचार केल्यास- महाराष्ट्रात आणखी ३ ते ४ कोटी लोकं शहरांत येऊन वसणार आहेत. देशाचा विचार करता तब्बल ५० कोटी लोकं शहरांत येऊन वसतील. “पुरा” म्हणजेच Providing Urban Amenities in Rural Areas सारख्या योजनेद्वारे वाढत्या शहरीकरणाला आळा घालता येऊ शकेल, अशी कल्पना माजी राष्ट्रपती भारतरत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांनी मांडली होती. ती आज ग्रामविकास मंत्रालयाद्वारे राबवण्यात येत आहे. जोडीला “अमृत” म्हणजेच Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation ही योजना मोदी सरकारने अंगिकारली असून तिच्या अंतर्गत १ लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या देशभरातील सुमारे ५०० शहरांत मूलभूत नागरी सुविधांचा – जसं की, नळपाणी, मलनिःसारण यंत्रणा, मोकळ्या जागा, बागा, सार्वजनिक वाहतूक, घनकचरा व्यवस्थापन इ. – दर्जात सुधारणा करून नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
असे असले तरी, काही जाणकारांच्या मते पुरा किंवा अमृत शहरं महानगरांत येणारे लोंढे थांबवू शकणार नाहीत. माझ्या मित्रांपैकी अनेक जणांना मी असे म्हणताना ऐकले आहे की, जर देशाच्या कानाकोपऱ्यात सर्वत्र जर अतिजलद इंटरनेटची जोडणी उपलब्ध करून दिली तर मी शहरात राहणारच नाही. कुठल्या तरी जंगलात, पर्वत शिखरावर नाहीतर समुद्र किनारी एक घर बांधून तिथूनच इंटरनेटच्या साह्याने मी माझी सगळी कामं करीन. आवश्यक तेव्हाच शहरात येईन. आपल्यालाही असे करता येईल हे आज सेवाक्षेत्रात काम करणाऱ्यांना अनेकांना वाटत असले तरी असे होताना दिसत नाहीये. याचे कारण म्हणजे आजचे जग अधिकाधिक गुंतागुंतीचे आणि परस्परावलंबी झाले आहे. अनेक क्षेत्रं अशी आहेत की, जिथे संगणक आणि इंटरनेट हे प्राणवायुप्रमाणे असले तरी एकमेकांहून भौतिकदृष्ट्या हाकेच्या अंतरावर असणेही तितकेच महत्त्वाचे असते. त्यामुळे कितीही योजना आल्या तरी मुंबईसारख्या महानगरांची लोकसंख्या वाढतच जाणार आहे. या सगळ्यामुळे मुंबईत मराठी टक्का किती राहील, भूमीपुत्रांच्या हक्कांच्या मुद्द्यावर जन्माला आलेले राजकीय पक्ष याबाबत काय भूमिका घेतील, ठाणे आणि नवी मुंबई एका कोपऱ्यात ढकलल्या गेलेल्या कुलाबा आणि पेडर रोडला मागे टाकतील का? असे अनेक प्रश्नं माझ्या मनात उपस्थित होत असले तरी त्याबाबत लिहिण्याचा मोह मी आवरता घेत आहे.
उद्याच्या विशालकाय नगरांची जर एक यादी बनवली तर त्यात युरोप आणि अमेरिकेतील फक्त पाच म्हणजेच लंडन, पॅरिस, न्यूयॉर्क, शिकागो आणि लॉस एंजलिस ही शहरं असतील. बाकीची विशालकाय शहरं ही मुख्यत्त्वे अशियातील असतील. आपल्यापैकी अनेकांना माहिती नसलेला चीनमधील पर्ल नदीचा त्रिभुज प्रदेश हे जगातील सर्वात मोठे महानगर क्षेत्र बनले आहे. ते आकाराने लंडनच्या तब्बल २६ पट मोठे आणि लोकसंख्येच्या बाबतील कॅनडा आणि अर्जेंटिनासारख्या देशांहून मोठे आहे. भविष्यात मुंबई महानगर क्षेत्र आणि पुणे महानगर क्षेत्र एकमेकांना चिकटून त्यांचा सुमारे ४ कोटी लोकसंख्येचा एक विशालकाय नागरी प्रदेश अस्तित्वात आला तर आश्चर्य वाटणार नाही. पण असे नाही जरी झाले तरी जगातील विशालकाय नगरांच्या स्पर्धेत भारत पहिल्या नाहीतर दुसऱ्या क्रमांकावर असेल.
जगभरात अनेक शहरं स्मार्ट झाली असतील पण भारतात ही योजना तोंडावर आपटणार असे अनेक उच्चशिक्षित लोकं छातीठोकपणे सांगतात आणि त्यातील सगळेच काही पंतप्रधान मोदींचा दुःस्वास करणारे नसतात. मुंबईसारख्या शहरांत ५० % हून अधिक लोकं झोपडपट्ट्यांत रहातात. अनेक ठिकाणी ३ ते ४ मजली झोपड्या उभ्या असून त्यांच्यापर्यंत महापालिकेच्या किमान सेवा पोहचत नाहीत. करांद्वारे मिळणारे महापालिकेचे अर्ध्याहून अधिक उत्पन्न कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर खर्च होते. पुढील वर्षी सातवा वेतन आयोग आला की, हाच आकडा ६५%वर जाईल असा अंदाज आहे. नक्की आकडा उपलब्ध नाही पण मुंबईत बॅंकिंग, आयटी किंवा मीडिया उद्योगापेक्षा भंगार गोळा करणे ते कचऱ्याची विल्हेवाट लावणं इ. असंघटीत क्षेत्रात जास्त लोकं काम करत असतील. अनेक छोट्या शहरांत तर बिकट परिस्थिती आहे. विजेचे बिल थकलयं म्हणून नळ-पाणी योजना बंद आहेत. आंतरराष्ट्रीय व्याख्येनुसार स्मार्ट शहर होण्यासाठी स्मार्ट इमारती, स्मार्ट आरोग्यसेवा, स्मार्ट उर्जा, स्मार्ट शिक्षण आणि प्रशासन, स्मार्ट वाहतूक, स्मार्ट पायाभूत सुविधा, स्मार्ट तंत्रज्ञान आणि स्मार्ट नागरिक या ८ पैकी किमान ५ गोष्टी असणे आवश्यक असते. पाच दूर राहिले. आजच्या घडीला किंवा आगामी २-३ वर्षांत यातील तीन गोष्टींची पूर्तता करू शकतील अशी शहरंही आपल्याकडे नाहीत. अशा परिस्थितीत कसली स्मार्ट शहरं तुम्ही घेऊन बसले आहात या त्यांच्या आक्षेपात तथ्य आहे. पण या नाण्याला दुसरी बाजूदेखील आहे.
स्मार्ट शहरं म्हणजे सर्व्हर, सेंसर, सीसीटीव्ही कॅमेरे, एलइडी दिवे, सर्वत्र वाय फाय असा आपल्यापैकी अनेकांचा समज असतो पण तो खरा नाही. काही नगर-रचनाकारांनुसार धारावी हीदेखील एक स्मार्ट वस्ती आहे, कारण इथे गावातून किंवा परराज्यांतून आलेल्या नवख्या माणसांना दाटीवाटीने वसलेल्या कुटिरोद्योगांत काम करण्याचे प्रशिक्षण आणि रोजगार तातडीने उपलब्ध होतो. जागेचा कार्यक्षमतेने वापर आणि टाकाऊ गोष्टींपासून अनेक टिकाऊ गोष्टींची निर्मिती धारावीत होते.
मुंबईतील गिरणगावात वसलेल्या कापड उद्योगात एकेकाळी २ लाखाहून अधिक कामगार कामाला होते. १९८०च्या दशकापासून जमिनीला सोन्याचा भाव आल्याने एकापाठोपाठ एक गिरण्या बंद पडल्या/पाडण्यात आल्या आणि गिरणगावात गिरण्यांची थडगी तेवढी उरली. आज गिरणगाव पुन्हा एकदा आकाशाला गवसणी घालू पहात आहे. माझे ऑफिस ज्या इमारतीत आहे ती अशाच एका कापड गिरणीच्या थडग्यावर उभी राहिली असून त्यात किमान १०००० लोकं काम करत असावेत असा अंदाज आहे. ऑफिसच्या १० किमी परिघात आमच्यासारख्याच ५०-१०० इमारती उभ्या आहेत किंवा उभ्या रहात आहेत. गंमत म्हणजे वांद्रे-कुर्ला संकुल किंवा दक्षिण मुंबईतील कुलाबा-नरिमन पॉइंटच्या विपरित आमच्या ऑफिसच्या सभोवताली म्हाडाच्या अनेक जुनाट बिल्डिंगी आहेत, तशाच बीडीडी चाळी आहेत आणि अधून मधून अनेक लघु-मध्यम आकाराच्या औद्योगिक वसाहती देखील आहेत.
२ वर्षांपूर्वी मला वाटायचे की या चकचकीत आणि राक्षसी आकाराच्या इमारती इतर सर्वांना गिळंकृत करतील. पण तसे घडले नाहीये. उलट या इमारतींतील हजारो-लाखो कर्मचाऱ्यांना जेवणाचे डबे, स्टेशनरी, कंत्राटी कामगार इ. सेवा या दाटीवाटीने उभ्या असलेल्या इमारतींतून पुरवण्यात येतात. सभोवतालचे रस्ते, रेल्वे स्थानके आणि त्यावरील पूल १०० वर्षे जुने असल्याने या नवीन गर्दीला आजच अपुरे पडत आहेत. या उत्तुंग इमारतींना लागणारे पाणी, त्यातून होणारे मलनिःसारण, तयार होणारा कचरा, त्यांमध्ये पुरवावी लागणारी सुरक्षा या सगळ्या गोष्टी म्हणावं तर पालिका आणि प्रशासनासाठी डोकेदुखी… आणि म्हणावे तर नवउद्यमी तरूणांसाठी मोठ्या संधी निर्माण करणाऱ्या आहेत…
क्रमशः
– अनय जोगळेकर