जीवनावश्यक वस्तूंच्या महागाईत भरडलेल्या सर्वसामान्यांना आता रक्तासाठीही अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत. आघाडी सरकारने जाता जाता घेतलेल्या निर्णयामुळे रक्ताच्या किमती तब्बल अडीच पटीने वाढल्या आहेत. रक्ताची कमतरता भासू नये यासाठी राज्यात सुरू असलेल्या प्रयत्नांना यश आले. मात्र तरीही उपलब्ध असलेल्या रक्ताची किंमतच रुग्णांना परवडेनाशी झाली आहे. त्यामुळे ‘आजार परवडला, पण उपचार आवरा’ असे म्हणायची वेळ रुग्णांवर आली आहे.
रक्ताचे शासकीय रुग्णालयातील दर प्रति एककामागे ४५० रुपयांवरून १०५० रुपयांवर, तर खासगी रक्तपेढय़ांमधील दर ८५० वरून १४५० रुपयांवर गेले आहेत. रक्त सुरक्षाविषयक कराव्या लागणाऱ्या चाचण्यांचे शुल्कही निश्चित झाले असून या चाचण्यांनंतर रक्त व रक्तघटकांची किंमत काही पटींनी वाढली आहे. डेंग्यूमध्ये कमी होणाऱ्या प्लेटलेट्सची आधारभूत किंमत ४०० वरून ३०० रुपयांवर आणली गेली असली तरी त्यावर कराव्या लागणाऱ्या सुरक्षा चाचण्यांनंतर प्लेटलेट्सची किंमत ११ हजार रुपयांपेक्षा अधिक करू नये, असेही स्पष्ट करण्याची वेळ शासनावर आली आहे. राष्ट्रीय रक्त धोरणानुसार रक्त महागणार असल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने जानेवारी व मेमध्ये दिले होते. पायाभूत सेवासुविधांचे खर्च वाढलेले असताना रक्त, त्यातील घटकांच्या सेवा शुल्कात सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकारकडून समिती नेमण्यात आली होती. समितीने तयार केलेल्या सुधारित सेवा शुल्काला केंद्र सरकारकडून फेब्रुवारी महिन्यात मान्यता देण्यात आली. मात्र लोकसभा निवडणुकांमध्ये फटका बसू नये यासाठी राज्य सरकारकडून निर्णय लांबणीवर टाकला.
जून महिन्याच्या अखेरच्या आठवडय़ात घेण्यात आलेल्या या निर्णयाची अंमलबजावणी व पडसाद आता उमटू लागले आहेत. सरकारी रुग्णालयांच्या रक्तपेढय़ांमध्ये हे दर लागू झाल्यावर आधीच हलाखीच्या परिस्थितीत असलेल्या रुग्णांना पैसे उभे करणे जिकिरीचे जात आहेत. त्यातच रक्तघटकांसाठी खासगी रक्तपेढय़ांकडे जावे लागत असल्याने रुग्णांच्या नातेवाईकांची स्थिती अगदीच केविलवाणी होत आहे. जे. जे. महानगर रक्तपेढीतील रक्ताचे दर अजूनही पूर्वीसारखेच असले तरी नवीन दरांच्या अंमलबजावणीबाबत नुकतीच बैठक झाली. मुंबई महानगरपालिकेतील रक्ताचे दरही पूर्वीसारखेच असले तरी सुधारित रक्तदरांची अंमलबजावणी व नियंत्रण याबाबत बुधवारी बैठक घेण्यात येईल.
रक्तदरावर नियंत्रण ठेवण्यावर चर्चा
महानगरपालिकेत दरवर्षी ७५ हजारांहून अधिक प्रसूती होतात. त्यातील बहुतांश स्त्रियांना रक्ताची गरज लागते. आताही डेंग्यू साथीमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर प्लेटलेट्सची आवश्यकता भासली आहे. हा सर्व खर्च पालिका उचलत आहे. मात्र नव्या धोरणानुसार रक्ताच्या वाढीव किमतीवर नियंत्रण ठेवणे कठीण होणार असून त्यावर मार्ग काढण्यासाठी बुधवारच्या बैठकीत चर्चा होईल. राज्य सरकार तसेच केंद्र सरकारकडून विविध रुग्णांसाठी योजना राबविल्या जातात. या योजनांचा अधिकाधिक वापर करून रक्तावरील किमतीचा अधिक भार पेलण्याचा विचार पालिका करत आहे, असे प्रमुख रुग्णालयाच्या संचालक डॉ. सुहासिनी नागदा म्हणाल्या.
