मुंबई : महसूलवाढीसाठी जागांचा लिलाव करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतलेला असला तरी त्यापैकी मलबार हिल येथील जागेचा लिलाव करण्यास या परिसरातील नागरिकांनी विरोध केला आहे. मात्र विरोधानंतरही तीनही जागांचा लिलाव करण्याबाबत पालिका प्रशासन ठाम असल्याचे समजते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मलबार हिल येथील मोकळ्या भूखंडाच्या विक्री आणि लिलावाची प्रक्रिया थांबवण्याची मागणी आमदार मंगलप्रभात लोढा यांनी मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याकडे केली होती. मात्र या मागणीनंतरही महापालिकेने महसूलवाढीसाठी ही प्रक्रिया सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पालिकेचे उत्पन्नाचे स्राोत आटत असून, प्रशासकीय राजवटीत कोट्यवधींचे प्रकल्प मंजुरीसाठी येत आहेत. सागरी किनारा मार्गाचा उपनगरातील टप्पा, जलबोगद्यांची कामे, गोरेगाव मुलुंड जोडरस्ता, रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाची कामे अशा मोठ्या प्रकल्पांबरोबरच दैनंदिन देखभालीची कामेही मोठ्या प्रमाणावर येत्या काळात करण्यात येणार आहेत. महापालिकेच्या विविध बँकांमध्ये ८३ हजार कोटी रुपयांच्या मुदतठेवी असून पालिकेच्या खर्चांचा आकार मात्र दोन लाख कोटींच्याही पुढे गेला आहे. पालिकेकडे महसुलाचे नवीन पर्याय गेल्या काही वर्षांत उभे राहिलेले नाहीत.
हेही वाचा >>> Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results : युती-आघाडीकडून निकालापूर्वी संख्याबळाची चाचपणी
निधी उभारणीसाठी पर्याय…
पालिकेकडे मालमत्ता कर आणि विकास नियोजन म्हणजेच पुनर्विकासातून मिळणारे उत्पन्न हे दोन महत्त्वाचे उत्पन्नाचे स्रोत आहेत. जकातीपोटी मिळणारी नुकसानभरपाई हादेखील महत्त्वाचा स्रोत आहे. दुसऱ्या बाजूला मालमत्ता कराच्या दरात दर पाच वर्षांनी सुधारणा करण्याची महापालिका कायद्यात तरतूद आहे. ही सुधारणी गेली चार वर्षे होऊ शकलेली नाही. पालिकेने आता आपल्याच काही जमिनींचा लिलाव करून त्यातून महसूल उभा करण्याचे ठरवले आहे. पालिका प्रशासनाने चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात याबाबतचे सूतोवाच केले होते. त्यानुसार ऑक्टोबर महिन्यात प्रथमच जाहिरात देण्यात आली होती.
या जागांचा लिलाव…
छत्रपती शिवाजी महाराज मंडईची जागा, मलबार हिल येथील बेस्टच्या रिसिव्हिंग स्टेशनची जागा आणि वरळीतील अस्फाल्ट प्लान्टची जागा अशा तीन जागांचा लिलाव करण्याचे ठरवले होते. त्यापैकी मलबार हिलची जागा देण्यास स्थानिकांनी विरोध केला होता. ही जागा उद्यानासाठी राखीव आहे. त्यामुळे स्थानिकांची मागणी पाहता मलबार हिलमधील या भूखंडाची प्रक्रिया थांबवण्याची मागणी आमदार मंगलप्रभात लोढा यांनी महापालिका आयुक्तांकडे नुकतीच केली होती. निविदा काढल्यानंतर निविदापूर्व बैठकही घेण्यात आली आहे. महापालिकेला महसूल हवा आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया थांबवलेली नाही, अशी माहिती महापालिकेतील सूत्रांनी दिली.
मलबार हिलच्या जागेवर बेस्टचे विद्युत उपकेंद्र आहे. पण ते वापरात नसल्याने महापालिका या जागेचा लिलाव करणार आहे. पण ही जागा उद्यानासाठी राखीव असल्याने तेथे उद्यानच असले पाहिजे. महापालिका निर्णय बदलणार नसेल तर आम्ही कायदेशीर लढा देऊ. – झोरू भतेना, पर्यावरणवादी
मलबार हिल येथील मोकळ्या भूखंडाच्या विक्री आणि लिलावाची प्रक्रिया थांबवण्याची मागणी आमदार मंगलप्रभात लोढा यांनी मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याकडे केली होती. मात्र या मागणीनंतरही महापालिकेने महसूलवाढीसाठी ही प्रक्रिया सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पालिकेचे उत्पन्नाचे स्राोत आटत असून, प्रशासकीय राजवटीत कोट्यवधींचे प्रकल्प मंजुरीसाठी येत आहेत. सागरी किनारा मार्गाचा उपनगरातील टप्पा, जलबोगद्यांची कामे, गोरेगाव मुलुंड जोडरस्ता, रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाची कामे अशा मोठ्या प्रकल्पांबरोबरच दैनंदिन देखभालीची कामेही मोठ्या प्रमाणावर येत्या काळात करण्यात येणार आहेत. महापालिकेच्या विविध बँकांमध्ये ८३ हजार कोटी रुपयांच्या मुदतठेवी असून पालिकेच्या खर्चांचा आकार मात्र दोन लाख कोटींच्याही पुढे गेला आहे. पालिकेकडे महसुलाचे नवीन पर्याय गेल्या काही वर्षांत उभे राहिलेले नाहीत.
हेही वाचा >>> Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results : युती-आघाडीकडून निकालापूर्वी संख्याबळाची चाचपणी
निधी उभारणीसाठी पर्याय…
पालिकेकडे मालमत्ता कर आणि विकास नियोजन म्हणजेच पुनर्विकासातून मिळणारे उत्पन्न हे दोन महत्त्वाचे उत्पन्नाचे स्रोत आहेत. जकातीपोटी मिळणारी नुकसानभरपाई हादेखील महत्त्वाचा स्रोत आहे. दुसऱ्या बाजूला मालमत्ता कराच्या दरात दर पाच वर्षांनी सुधारणा करण्याची महापालिका कायद्यात तरतूद आहे. ही सुधारणी गेली चार वर्षे होऊ शकलेली नाही. पालिकेने आता आपल्याच काही जमिनींचा लिलाव करून त्यातून महसूल उभा करण्याचे ठरवले आहे. पालिका प्रशासनाने चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात याबाबतचे सूतोवाच केले होते. त्यानुसार ऑक्टोबर महिन्यात प्रथमच जाहिरात देण्यात आली होती.
या जागांचा लिलाव…
छत्रपती शिवाजी महाराज मंडईची जागा, मलबार हिल येथील बेस्टच्या रिसिव्हिंग स्टेशनची जागा आणि वरळीतील अस्फाल्ट प्लान्टची जागा अशा तीन जागांचा लिलाव करण्याचे ठरवले होते. त्यापैकी मलबार हिलची जागा देण्यास स्थानिकांनी विरोध केला होता. ही जागा उद्यानासाठी राखीव आहे. त्यामुळे स्थानिकांची मागणी पाहता मलबार हिलमधील या भूखंडाची प्रक्रिया थांबवण्याची मागणी आमदार मंगलप्रभात लोढा यांनी महापालिका आयुक्तांकडे नुकतीच केली होती. निविदा काढल्यानंतर निविदापूर्व बैठकही घेण्यात आली आहे. महापालिकेला महसूल हवा आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया थांबवलेली नाही, अशी माहिती महापालिकेतील सूत्रांनी दिली.
मलबार हिलच्या जागेवर बेस्टचे विद्युत उपकेंद्र आहे. पण ते वापरात नसल्याने महापालिका या जागेचा लिलाव करणार आहे. पण ही जागा उद्यानासाठी राखीव असल्याने तेथे उद्यानच असले पाहिजे. महापालिका निर्णय बदलणार नसेल तर आम्ही कायदेशीर लढा देऊ. – झोरू भतेना, पर्यावरणवादी
