मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी राज्यभर करण्यात येत असलेल्या व्यापक सर्वेक्षणातर्गत मुंबई महापालिकेचे ३० हजार कर्मचारी शहर आणि उपनगर जिल्ह्यात घरोघरी फिरून सर्वेक्षण करणार आहेत. मुंबईतील ३९ लाख कुटुंबांचे सर्वेक्षण सात दिवसात करण्याचे उद्दीष्ट्य ठेवण्यात आले आहे. सुट्टीच्या दिवशीही सकाळ संध्याकाळ फिरून या कर्मचाऱ्यांना सर्वेक्षणाचे काम करावे लागणार आहे. दिवसाला चार ते पाच लाख कुंटंबांचे सर्वेक्षण करण्याचे आव्हान या कर्मचाऱ्यांपुढे आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा आणि खुल्या प्रवर्गातील सुमारे अडीच कोटी कुटुंबांचे सर्वेक्षण २३ ते ३१ जानेवारी या कालावधीत करण्यात येणार आहे. मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत युद्धपातळीवर सर्वेक्षण करण्याचे काम सुरू आहे. याअंतर्गत मुंबईतही पालिकेच्या यंत्रणेमार्फत हे सर्वेक्षण सुरू आहे. हेही वाचा >>> मनोज जरांगेंना मुंबईत येण्यापासून रोखण्यास HC चा नकार; सदावर्तेंची मागणी फेटाळली, राज्य सरकारला दिले महत्त्वाचे आदेश याबाबत पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुधाकर शिंदे यांनी सांगितले की, पालिकेचे सुमारे ९२ हजार कर्मचारी असून त्यापैकी ३० हजार कर्मचारी हे सर्वेक्षण करणार आहेत. पहिल्या दिवशी मुंबईतील २ लाख ६५ हजार कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आल्याची माहिती शिंदे यांनी दिली. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला दीडशे घरांचे लक्ष्य देण्यात आले आहे. सर्व जाती, धर्माच्या नागरिकांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक घरी या कर्मचाऱ्यांना जावे लागणार आहे. ज्या कुटुंबांना आरक्षणाचा लाभ आहे त्यांना केवळ चार पाच प्रश्नच विचारावे लागणार आहे. तर खुल्या गटातील किंवा आरक्षणाचा लाभ नसलेल्या कुटंबाला पूर्ण १६० प्रश्न विचारून, मग त्यांची ॲपवर स्वाक्षरी अपलोड करावी लागणार आहे. सर्वेक्षण करण्यासाठी एका कुटंबामागे १० रुपये मानधन दिले जाणार आहे. तसेच १६० प्रश्न पूर्ण विचारलेल्या कुटुंबामागे दीडशे रुपये मानधन दिले जाणार असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. पहिल्या दिवशी सॉफ्टवेअरमध्ये काही अडचणी आल्या होत्या. मात्र त्या सोडवण्यात आल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. हे सर्वेक्षण लवकर पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न असून त्यात शंभर टक्के यश येईल, असा विश्वास शिंदे यांनी व्यक्त केला. हे सर्वेक्षण कमी वेळेत पूर्ण करण्याचे आव्हान आहे. रहिवाशांनी कर्मचाऱ्यांचे ओळखपत्र पाहून त्यांना सहकार्य करावे, असे आवाहन शिंदे यांनी प्रशासनाच्या वतीने केले. काही ठिकाणी सोसायट्यांमधून सर्वेक्षण करणाऱ्यांना प्रवेश दिला जात नाही, तर काही कुटंबे सर्वेक्षणाला नकार देतात, असा अनुभव आला आहे. मात्र या सर्वेक्षणातून घेतली जाणारी माहिती अन्यत्र कुठेही वापरली जाणार नाही, असेही आश्वासन त्यांनी दिले.
