न्यायालयाच्या आदेशानुसार २००० सालानंतरच्या झोपडय़ांना पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. मात्र काही अटी आणि १ रुपया ८ पैसे अधिक दराने या झोपडय़ांना पाणी पुरविण्यात येणार आहे. स्थायी समितीच्या बुधवारी होणाऱ्या बैठकीत याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे. स्थायी समितीची मंजुरी मिळताच २००० नंतरच्या झोपडय़ांना पालिकेकडून पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
मुंबईमधील २००० नंतरच्या झोपडय़ांना पाणी मिळावे यासाठी पाणी हक्क समितीने न्यायालयात धाव घेतली होती. महापालिकेनेही काही अटींवर या झोपडपट्टीवासीयांना पाणीपुरवठा करण्याची तयारी दर्शविली आहे. राज्य सरकारने आधी १९९५ आणि आता २००० पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण दिले आहे. या झोपडय़ांना पालिका प्रतिहजार लिटर ३ रुपये २४ पैसे दराने पाणीपुरवठा करते. मात्र २००० नंतरच्या अनधिकृत झोपडय़ांना प्रतिहजार लिटर ४ रुपये ३२ पैसे दराने पाणीपुरवठा करण्याची तयारी दर्शविली आहे. सुमारे १ रुपया ८ पैसे जादा मोजून या झोपडपट्टीवासीयांना पाणी घ्यावे लागणार आहे. त्याचबरोबर काही अटीही घालण्यात आल्या आहेत. २००० नंतरच्या पाच झोपडय़ांना मिळून एक जलजोडणी देण्यात येणार असून पाण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयाला त्याची शिधावाटप पत्रिका, आधारकार्ड सादर करावे लागणार आहे. पाणीपुरवठा करताना या झोपडपट्टीवासीयांना त्याच्या आधारे बांधकाम करण्याची परवानगी मिळणार नाही. केंद्र सरकारच्या जमिनीवर उभ्या असलेल्या झोपडय़ांना एनओसी दाखवावी लागेल.
मात्र २००० सालानंतर रस्त्यांवर, समुद्रकिनाऱ्यांलगत उभारण्यात आलेल्या झोपडय़ांना पाणीपुरवठा करायचा नाही असा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बुधवारच्या बैठकीत मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार आहे. स्थायी समितीची मंजुरी मिळाल्यानंतर पालिका या झोपडय़ांना पाणीपुरवठा करू शकेल.
अशी आहे योजना..
’अनधिकृत झोपडय़ांना प्रतिहजार लिटर
४ रुपये ३२ पैसे दराने पाणीपुरवठा करण्याची तयारी पालिकेने दर्शविली आहे.
’२००० नंतरच्या पाच झोपडय़ांना मिळून एक जलजोडणी देण्यात येणार आहे.
’पाण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयाला त्याची शिधावाटप पत्रिका, आधारकार्ड सादर करावे लागणार.
