सरकार, पालिकेच्या माहितीत तफावत

एन. डी. डेव्हलपर्सला सार्वजनिक वाहनतळांचे कंत्राट बहाल करण्याबाबत राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरपालिकेने माहितीच्या अधिकाराखाली दिलेल्या माहितीत तफावत असल्याची बाब सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी सोमवारी प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयात केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात उघडकीस आणली आहे.
शहरांमधील सार्वजनिक ठिकाणी वाहनतळांची कंत्राटे देण्यात मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार केला जातो. मुख्यमंत्री तसेच नगरविकास राज्यमंत्र्यांच्या ‘जवळचा’ माणूस त्यात सहभागी असल्याचा आरोप वाटेगावकर यांनी जनहित याचिकेद्वारे केला असून सोमवारी त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून सरकार आणि पालिकेने याबाबत दिलेल्या माहितीत तफावत असल्याचा दावा केला आहे. मुख्यमंत्री व नगरविकास राज्यमंत्र्यांच्या ‘जवळचा’ माणूस शहरांमधील सार्वजनिक ठिकाणच्या वाहनतळांसाठी आलेल्या प्रस्तावांना हिरवा कंदील दाखविण्यासाठी भरमसाट पैसे मागून मोठय़ा प्रमाणावर भ्रष्टाचार करीत आहे. त्यामुळेच या घोटाळ्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यानुसार तपास करण्याचे आदेश देण्याची मागणी वाटेगावकर यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. वाटेगावकर यांनी सोमवारी केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, सरकारच्या नगरविकास खात्याने माहितीच्या अधिकाराखाली दिलेल्या माहितीत या कंत्राटाची कागदपत्रे मंत्रालयाला लागलेल्या आगीत जळून खाक झाल्याचे आणि त्यानंतर सार्वजनिक वाहनतळाबाबतचा एकही प्रस्ताव मंजूर झालेला नसल्याचे म्हटले आहे. तर पालिकेने मात्र माहिती अधिकाराअंतर्गत दिलेल्या माहितीत ६ जुलै रोजी एन. डी. डेव्हलपर्सचे कंत्राट मंजूर केल्याचे म्हटले आहे. त्याच्या आधी म्हणजेच २१ जून रोजी मंत्रालयाला आगी लागली होती, याकडे वाटेगावकर यांनी प्रतिज्ञापत्रात लक्ष वेधले आहे. तसेच या प्रकरणाची चौकशी होईपर्यंत प्रलंबित प्रकरणे ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली आहे. जर एन. डी. डेव्हलपर्सचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात कुठलेही हितसंबंध नव्हते, तर सरकारने माहितीच्या अधिकाराखाली खोटी माहिती का दिली, असा सवालही वाटेगावकर यांनी प्रतिज्ञापत्रात उपस्थित केला आहे. तसेच नगरविकास खात्याचेही प्रमुख असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रालय आगीनंतर १५ दिवसांत एन. डी. डेव्हलपर्सच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली, मात्र त्यानंतर एकाही प्रस्तावाला का मंजुरी दिली नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. पालिकेने दिलेल्या माहिती अधिकारातील माहितीनुसार नोव्हेंबर २०११  ते मार्च २०१३ या कालावधीत सार्वजनिक वाहनतळांबाबतच्या कंत्राटांचे २१ प्रस्ताव दाखल करण्यात आले असून त्यातील पाच प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली असून उर्वरित प्रलंबित आहेत.