मुंबईमध्ये ऑक्टोबरपासून स्थानिक संस्था कराची (एलबीटी) आकारणी होणार असून या संदर्भात अभ्यास करण्यासाठी महापालिकेने टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थानच्या नियुक्तीचा निर्णय घेतला आहे. मात्र स्थानिक संस्था कराला विरोध करीत जकात सुरूच ठेवण्याची मागणी करणारी शिवसेना या प्रस्तावावर कोणती भूमिका घेते याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
राज्य सरकारच्या आदेशानुसार मुंबईत १ ऑक्टोबरपासून एलबीटी लागू करण्यात येणार आहे. स्थानिक संस्था कराच्या अंमलबजावणीसाठी करनिर्धारण व संकलन खात्यातर्फे युद्धपातळीवर काम सुरू झाले आहे. नव्या कराच्या आकारणीबाबत अभ्यासगटाची नेमणूक करण्यात येणार आहे. या अभ्यासगटाला नऊ महिन्यांमध्ये आपला अहवाल सादर करावा लागणार आहे. या कामासाठी सुमारे २५ लाख ९५ हजार रुपये खर्च अपेक्षित असून यासाठी सल्लागार म्हणून पालिकेने टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थानची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान, शिवसेनेचा एलबीटीला विरोध असल्याने स्थायी समितीत हा प्रस्ताव मंजूर होणार की सत्ताधारी तो रोखून धरणार हे बघायचे.
