न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई; हँकॉकसह चार पुलांची उभारणी लांबणीवर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
चौकशी समितीने रस्ते घोटाळ्यात ठपका ठेवण्यात आलेल्या दोन कंत्राटदारांच्या झोळीत पालिका प्रशासन आणि स्थायी समितीने टाकलेली तब्बल २२७ कोटी रुपयांची चार पूल बांधणीची कंत्राटे न्यायालयाच्या दणक्यामुळे रद्द करण्याची वेळ पालिकेवर आली. यामुळे हँकॉक पुलासह चार पुलांची उभारणी लांबणीवर पडली आहे.
महापौर स्नेहल आंबेकर यांच्या मागणीनुसार पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी रस्ते कामाच्या चौकशीसाठी नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीला ३४ रस्त्यांच्या कामांमध्ये अनियमितता आढळली होती. या प्रकरणी चौकशी समितीने आर.पी.एस. इन्फ्राप्रोजेक्टस् आणि जे. कुमार इन्फ्राप्रोजेक्टस् या कंत्राटदारांवर ठपका ठेवला होता. ही चौकशी होण्यापूर्वी पालिकेने माझगाव येथील हँकॉक पूल, अंधेरी (प.) येथील यारी रोड आणि लोखंडवाला बॅक रोड जंक्शन येथील अमरनाथ टॉवरजवळ वाहतूक पूल, मिठी नदीवर ड्राइव्ह इन थिएटरजवळील पुलाचे रुंदीकरण व पुनर्बाधणी, विक्रोळी रेल्वे स्थानकाजवळील लेव्हल क्रॉसिंग क्रमांक १४ सी येथे रेल्वे उड्डाणपूल उभारणीसाठी निविदा मागविल्या होत्या. ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आर.पी.एस. इन्फ्राप्रोजेक्टस्ला विक्रोळी रेल्वे स्थानकाजवळील रेल्वे उड्डाणपूल आणि मिठी नदीवरील पूल बांधणीचे, तर जे. कुमार इन्फ्राप्रोजेस्टस्ला अंधेरी (प.) येथील वाहतूक पूल व हँकॉक पूल बांधणीचे कंत्राट देण्यावर प्रशासनाने शिक्कामोर्तब केले. तत्पूर्वी रस्ते घोटाळ्यामध्ये आर.पी.एस. इन्फ्राप्रोजेक्टस् व जे. कुमार इन्फ्राप्रोजेस्टस् दोषी असल्याचे चौकशी समितीला आढळून आले होते. असे असतानाही प्रशासनाने या दोन कंत्राटदारांना चार पुलांच्या बांधणीची कंत्राटे देण्याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत सादर केला. हे दोन्ही कंत्राटदार रस्ते घोटाळ्यात दोषी असल्याचे स्थायी समितीला माहीत होते. मात्र तरीही सत्ताधारी आणि विरोधकांनी ‘उंदरा-मांजराचा खेळ’ खेळत पूलबांधणीची सुमारे २२७ कोटी रुपयांची कंत्राटे या कंत्राटदारांच्या पदरात टाकली.
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने ही कंत्राटे रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या कंत्राटदारांना दिलेली कंत्राटे रद्द करण्याची वेळ प्रशासनावर ओढवली आहे. स्थायी समितीने पूर्वी ही कंत्राटे या कंत्राटदारांना देण्यास मंजुरी दिली होती. त्यामुळे आता न्यायालयाच्या आदेशामुळे ही कंत्राटे रद्द करण्यासाठीही प्रशासनाला स्थायी समितीची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. पूलउभारणीची कंत्राटे कंत्राटदारांच्या खिशात टाकताना तावातावाने बोलणारे स्थायी समिती सदस्य आता कोणती भूमिका घेतात याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
चौकशी समितीने रस्ते घोटाळ्यात ठपका ठेवण्यात आलेल्या दोन कंत्राटदारांच्या झोळीत पालिका प्रशासन आणि स्थायी समितीने टाकलेली तब्बल २२७ कोटी रुपयांची चार पूल बांधणीची कंत्राटे न्यायालयाच्या दणक्यामुळे रद्द करण्याची वेळ पालिकेवर आली. यामुळे हँकॉक पुलासह चार पुलांची उभारणी लांबणीवर पडली आहे.
महापौर स्नेहल आंबेकर यांच्या मागणीनुसार पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी रस्ते कामाच्या चौकशीसाठी नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीला ३४ रस्त्यांच्या कामांमध्ये अनियमितता आढळली होती. या प्रकरणी चौकशी समितीने आर.पी.एस. इन्फ्राप्रोजेक्टस् आणि जे. कुमार इन्फ्राप्रोजेक्टस् या कंत्राटदारांवर ठपका ठेवला होता. ही चौकशी होण्यापूर्वी पालिकेने माझगाव येथील हँकॉक पूल, अंधेरी (प.) येथील यारी रोड आणि लोखंडवाला बॅक रोड जंक्शन येथील अमरनाथ टॉवरजवळ वाहतूक पूल, मिठी नदीवर ड्राइव्ह इन थिएटरजवळील पुलाचे रुंदीकरण व पुनर्बाधणी, विक्रोळी रेल्वे स्थानकाजवळील लेव्हल क्रॉसिंग क्रमांक १४ सी येथे रेल्वे उड्डाणपूल उभारणीसाठी निविदा मागविल्या होत्या. ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आर.पी.एस. इन्फ्राप्रोजेक्टस्ला विक्रोळी रेल्वे स्थानकाजवळील रेल्वे उड्डाणपूल आणि मिठी नदीवरील पूल बांधणीचे, तर जे. कुमार इन्फ्राप्रोजेस्टस्ला अंधेरी (प.) येथील वाहतूक पूल व हँकॉक पूल बांधणीचे कंत्राट देण्यावर प्रशासनाने शिक्कामोर्तब केले. तत्पूर्वी रस्ते घोटाळ्यामध्ये आर.पी.एस. इन्फ्राप्रोजेक्टस् व जे. कुमार इन्फ्राप्रोजेस्टस् दोषी असल्याचे चौकशी समितीला आढळून आले होते. असे असतानाही प्रशासनाने या दोन कंत्राटदारांना चार पुलांच्या बांधणीची कंत्राटे देण्याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत सादर केला. हे दोन्ही कंत्राटदार रस्ते घोटाळ्यात दोषी असल्याचे स्थायी समितीला माहीत होते. मात्र तरीही सत्ताधारी आणि विरोधकांनी ‘उंदरा-मांजराचा खेळ’ खेळत पूलबांधणीची सुमारे २२७ कोटी रुपयांची कंत्राटे या कंत्राटदारांच्या पदरात टाकली.
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने ही कंत्राटे रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या कंत्राटदारांना दिलेली कंत्राटे रद्द करण्याची वेळ प्रशासनावर ओढवली आहे. स्थायी समितीने पूर्वी ही कंत्राटे या कंत्राटदारांना देण्यास मंजुरी दिली होती. त्यामुळे आता न्यायालयाच्या आदेशामुळे ही कंत्राटे रद्द करण्यासाठीही प्रशासनाला स्थायी समितीची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. पूलउभारणीची कंत्राटे कंत्राटदारांच्या खिशात टाकताना तावातावाने बोलणारे स्थायी समिती सदस्य आता कोणती भूमिका घेतात याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
