|| प्रसाद रावकर
२०१८-१९ च्या तुलनेत २०१९-२० च्या मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाने १२.६० टक्क्याने उसळी घेतली आहे. चालू वर्षांच्या तुलनेत आगामी अर्थसंकल्पात तब्बल ३,४३४.५२ कोटी रुपयांनी वाढ झाली आहे. या वाढीमुळे सुरुवातीला अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. परंतु मुंबईकरांसाठी हाती घेतलेले मोठमोठे प्रकल्प आणि नागरी कामांना गती देण्यासाठी अर्थसंकल्पात अर्थप्रपंच करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आणि अनेकांच्या मनातील शंकाकुशंका दूर झाल्या.
सध्या देशभरात लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहेत. याच वर्षी विद्यमान महाराष्ट्र विधानसभेची मुदतही संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने अनेक राजकारणी कामाला लागले आहेत. भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत नागरी सुविधा उपलब्ध करणाऱ्या आणि देशातील सर्वाधिक श्रीमंत म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई महापालिकेचा २०१९-२० या आर्थिक वर्षांचा अर्थसंकल्प नुकताच आयुक्त अजोय मेहता यांनी सादर केला. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पालिकेचा आगामी अर्थसंकल्प कसा असेल याकडे अनेकांचे डोळे लागले होते. करवाढ तर होणार नाही ना, या भीतीने राजकारणी धास्तावले होते. नव्या प्रकल्पांची घोषणा होईल का, याहीकडे सर्वाच्या नजरा लागल्या होत्या. मात्र तसे काहीच झाले नाही.
आयुक्तांनी आगामी आर्थिक वर्षांचा (२०१९-२०) ६ कोटी ६० लाख रुपये शिलकीचा ३०,६९२.५९ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. पालिका आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर साधारण एक-दीड वर्षांनी पालिकेच्या कारभाराची मेख आयुक्तांच्या लक्षात आली. प्रत्येक विभागासाठी अर्थसंकल्पात निधीची खोगीर तरतूद करण्यात येत होती. प्रत्यक्षात मात्र निम्मा निधीही खर्च होत नव्हता. त्यामुळेच पालिकेच्या अर्थसंकल्पाचे आकारमान फुगत गेले होते. त्यामुळे दोन वर्षांपूर्वी अर्थसंकल्पाचे आकारमानाला लगाम घालण्यात आला. खर्च होईल इतक्याच निधीची तरतूद प्रत्येक विभागासाठी करण्यात आली. त्यामुळे आपसूकच अर्थसंकल्पाचे आकारमान खाली आले. मात्र २०१८-१९ च्या तुलनेत २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पाने १२.६० टक्क्याने उसळी घेतली आहे. चालू वर्षांच्या तुलनेत आगामी अर्थसंकल्पात तब्बल ३,४३४.५२ कोटी रुपयांनी वाढ झाली आहे. या वाढीमुळे सुरुवातीला अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. परंतु मुंबईकरांसाठी हाती घेतलेले मोठमोठे प्रकल्प आणि नागरी कामांना गती देण्यासाठी अर्थसंकल्पात अर्थप्रपंच करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आणि अनेकांच्या मनातील शंकाकुशंका दूर झाल्या.
गेल्या काही वर्षांत मुंबईमधील वाहन संख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे. परिणामी, वाहतूक कोंडीचा प्रश्न मुंबईकरांना सतावू लागला आहे. त्यातच सध्या मुंबईत विविध विकासाची, रस्ते दुरुस्ती अशी असंख्य कामे ठिकठिकाणी सुरू आहेत. त्यामुळे वाहतुकीवर प्रचंड ताण आला आहे. सकाळी आणि संध्याकाळी वाहतूक कोंडी हा नित्याचाच प्रकार बनून गेला आहे. वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी, तसेच दक्षिण मुंबईमधून जलदगतीने पश्चिम उपनगरात पोहोचता यावे यासाठी पालिकेने नरिमन पॉइंट ते कांदिवलीदरम्यान मुंबई सागरी किनारा मार्ग प्रकल्प राबविण्याचा संकल्प सोडला आहे. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील मरिन ड्राइव्ह ते वरळी सागरीसेतूपर्यंतच्या मार्गाची उभारणी करण्याची जबाबदारी पालिकेवर सोपविण्यात आली आहे. मुंबईलगतच्या समुद्रामध्ये प्रक्रिया न करताच मलजल आणि सांडपाणी सोडण्यात येत आहे. त्यामुळे मुंबईलगत समुद्रात प्रचंड प्रदूषण होत आहे. त्याचा फटका जैवविविधतेला बसत आहे. ही बाब लक्षात घेत पालिकेने मुंबईमध्ये मलजल प्रक्रिया केंद्रे उभारण्याचा संकल्प सोडत कामे हाती घेतली आहेत. या केंद्रांची कामे पूर्ण झाल्यानंतर पिण्याव्यतिरिक्त अन्य कामांसाठी पाणी उपलब्ध होण्यास मदत मिळणार आहे. त्यामुळे शुद्धीकरण केलेल्या पिण्याच्या पाण्याची बचत करणे शक्य होऊ शकेल. मुंबईमधील रस्ते आणि धोकादायक बनलेले उड्डाण, तसेच पादचारी पुलांच्या दुरुस्तीची मोठी कामेही पालिकेने हाती घेतली आहेत. त्याशिवाय ब्रिटिशकालीन जलवाहिन्या बदलणे, जलबोगदे उभारण्याची कामे सुरू आहेतच. विकास आराखडय़ातील आरक्षणानुसार भूखंड खरेदी करून उद्याने, मैदाने आणि अन्य सुविधा उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. मुंबईतील कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. कचराभूमी शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करणे, कचऱ्यापासून ऊर्जानिर्मिती करणे अशा अनेक कामांचा पालिकेने चालू वर्षांमध्ये श्रीगणेशा केला आहे. या कामांना लागणारे आर्थिक बळ २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात देण्याचे काम आयुक्तांनी केले आहे. या प्रकल्पांसाठी आर्थिक रसद पुरवत असतानाच आयुक्तांना मुंबईकरांसाठी एकही नवा प्रकल्प देता आलेला नाही.
देशभरात वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी झाल्यानंतर पालिकेला बक्कळ उत्पन्न मिळवून देणारा जकात कर बंद झाला. पण त्या बदल्यात सध्या तरी सरकारकडून पालिकेला नुकसानभरपाई मिळत आहे. जकात कर बंद झाल्यामुळे पालिकेने उत्पन्नाचा दुसरा मोठा स्रोत असलेल्या मालमत्ता कराच्या वसुलीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. मात्र मालमत्ता कराची १८९.९६ कोटी रुपयांनी वसुली कमी झाली आहे. स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील मंदीमुळे नवीन मालमत्ता कर आकारणीत घट झाली आहे. भांडवली मूल्याधारित कराची अंमलबजावणीचाही महसूल संकलनावर परिणाम झाला आहे. तर निरनिराळ्या प्रकरणांमध्ये हजारो कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर थकला आहे. त्याचबरोबर विकास नियोजन खात्याचे उत्पन्नही ९०३.०३ कोटी रुपयांनी घसरले आहे. पालिकेच्या उत्पन्नाच्या दोन मोठय़ा स्रोतांमध्ये झालेली घसरण भविष्याच्या दृष्टीने चिंताजनक म्हणावी लागेल.
मुंबईची लोकसंख्या सातत्याने वाढत आहे. त्याबरोबर नवनव्या समस्याही उभ्या ठाकत आहेत. नागरी सुविधांमधील त्रुटींमुळे मुंबईकरांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. या त्रुटी दूर करण्याचे मोठे आव्हान पालिकेसमोर आहे. पण पुरेशा निधीअभावी या समस्यांचे निराकरण करणे पालिकेला शक्य होणार नाही. आजघडीला पालिकेच्या ५२,६३५.८० कोटी रुपयांच्या ठेवी बँकेत ठेवल्या आहेत. पण हा निधी ठरावीक उद्देशाने ठेवण्यात आला आहे. हा निधी अन्य कामांसाठी वापरणे पालिकेला शक्य नाही.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच पालिकेतील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे सूतोवाच आयुक्तांनी अर्थसंकल्पात केले आहे. आगामी वर्षांतील हाही एक मोठा खर्च पालिकेला पेलावा लागणार आहे. मोठे प्रकल्प पूर्णत्वाकडे नेत असताना पालिकेची आर्थिक बाजू भक्कम असणे गरजेचे आहे. अन्यथा प्रकल्प रखडून भविष्यात त्यांचा खर्च दामदुपटीने वाढण्याची भीती आहे. हा प्रकार टळावा म्हणून निरनिराळ्या प्रकल्पांसाठी आगामी अर्थसंकल्पात आर्थिक तजवीज करण्यात आली आहे. यामुळेच आर्थिक डोलारा सावरण्यासाठी करवाढ होण्याची शक्यता अनेक मंडळींकडून वर्तविण्यात येत होती. मात्र सादर झालेल्या आगामी अर्थसंकल्पात ती फोल ठरली. कदाचित नजीकच्या काळात होणाऱ्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांचे कारण त्यात दडले असावे. असे असले तरी पालिकेच्या विविध सुविधांसाठी सेवा कर आकारण्याचे आणि प्रवेश शुल्क लागू करण्याचे संकेत आयुक्तांनी अर्थसंकल्पात दिले आहेत. तूर्तास सेवा कर आणि प्रवेश शुल्काचा भार मुंबईकरांवर नाही. पण भविष्यात तो मुंबईकरांना सोसावा लागेल हे मात्र नक्की. कदाचित निवडणुकांचा काळ लोटल्यानंतर हा भार मुंबईकरांना सहन करावा लागेल इतकेच.
prasadraokar@gmail.com
