BMC Budget 2025: मुंबईकरांवर कचरा संकलन शुल्क, कायदेशीर सल्ला घेणार

देशातील बहुतांशी शहरांमध्ये नागरिकांकडून कचरा शुल्क वसूल केले जाते. मात्र मुंबई महापालिका असे कोणतेही शुल्क मुंबईकरांकडून घेत नाही. त्यामुळे स्वच्छ भारत अभियानामध्ये मुंबईला क्रमांक मिळत नाही. त्यामुळे कचरा संकलन कर लावण्याबाबत गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे हा कर लावण्याबाबत पालिका प्रशासनाच्या स्तरावर गेल्या काही महिन्यांपासून विचार विनिमय सुरू होता. पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याकडे याबाबत सादरीकरणही करण्यात आले होते. पालिकेने सध्या महसूल वाढीसाठी शक्य तेवढ्या सर्व उपयोजना, शुल्क लावणे असे उपाय केले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून कचरा शुल्क लावले जाणार आहे.

सगळ्याच बाबतीत भलामोठा व्याप असलेल्या मुंबई शहरात दररोज निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे प्रमाणही अवाढव्य आहे. एका शहराचा संपूर्ण अर्थसंकल्प जितका असतो तितका निधी केवळ घनकचरा व्यवस्थापनासाठी मुंबई महापालिका खर्च करत असते. दरदिवशी निर्माण होणाऱ्या तब्बल सहा हजार मेट्रीक टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचे शिवधनुष्य मुंबई महानगरपालिका उचलते. येत्या काळात वाढत्या लोकसंख्येमुळे कचऱ्याचे प्रमाण वाढणार आहे. घनकचरा व्यवस्थापन वापरकर्ता शुल्कातून प्राप्त होणाऱ्या उत्पन्नाचा वापर घनकचरा व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये सुधारणा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक करण्याकरिता वापरण्यात येणार आहे.

दरम्यान, हे शुल्क लावण्यासाठी कायदेशीर सल्ला घेतला जाणार आहे. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम १९८६ अंतर्गत केंद्र शासनाच्या निर्देशांनुसार हे शुल्क लावले जाणार आहे. त्यासाठी पालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन आरोग्य आणि स्वच्छता उपविधी २००६ मध्ये सुधारणा करावी लागणार आहे.

*मुंबईत दरदिवशी सुमारे ६५००मेट्रीक टन कचरा तयार होतो.

*दररोज वाहनांच्या सुमारे साडे नऊशे फेऱ्या करून हा कचरा कांजूर व देवनार येथील कचराभूमीवर नेला जातो. मात्र या कचराभूमीची क्षमता संपत चालली असून तिथे साठलेले कचऱ्याचे डोंगर कमी करण्यासाठी विविध प्रकल्प राबवणे ही भविष्यातील गरज आहे.

*मुंबईची सव्वा कोटीची लोकसंख्या आणि दररोज मुंबईत कामानिमित्त येणाऱ्यांची सुमारे ५० लाखापर्यंतची चल लोकसंख्या आहे. या लोकसंख्येमुळे निर्माण होणाऱ्या प्रचंड कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी घनकचरा व्यवस्थापन विभाग करीत असतो.

*पालिकेचे कर्मचारी आणि कंत्राटी कर्मचारी असे मिळून सुमारे ४४ हजार कामगार तीन पाळ्यांमध्ये या विभागात काम करतात.