पोलिसांत तक्रार दाखल करण्याचे आयुक्तांचे आदेश;
निवडणूक लढवण्यासही बंदी आणणार
अनधिकृत बांधकामे वा झोपडीवरील इमले वाचविण्यासाठी धावणारे नेते, तसेच तथाकथित समाजसेवक आदींना वेसण घालण्याची तयारी पालिका प्रशासनाने केली असून, अशा नेत्यांविरुद्ध पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी दिले आहेत. अनधिकृत बांधकामे वाचविण्यासाठी पालिकेच्या कामात हस्तक्षेप केल्याप्रकरणी दखल घेऊन भविष्यात निवडणूक आयोगाकडून संबंधित नेत्यावर ‘निवडणूक बंदी’ची कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
जुहू गल्लीमधील औषधाच्या दुकानाला आग लागून त्यात नऊ जण मृत्युमुखी पडल्याच्या पाश्र्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या ठिकाणी तळमजल्याव्यतिरिक्त आणखी दोन मजले उभारून बांधकाम करण्यात आले होते. अशी अनेक अनधिकृत बांधकामे मुंबईभर पसरलेली आहेत. अशा बांधकामांना अभय देणाऱ्या नेत्यांचा विरोध झुगारून कारवाईचा चाबूक उगारण्याचे आता पालिकेने ठरविले आहे.
मुंबईतील अनेक झोपडपट्टय़ा ‘मतपेढय़ा’ बनल्या असून या झोपडय़ांना राजकीय आशीर्वाद आहे. त्यामुळे या झोपडय़ांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी पालिका अधिकारी गेल्यानंतर राजकीय नेते तेथे धाव घेतात आणि हस्तक्षेप करीत कारवाई रोखतात. त्यामुळे पालिका अधिकाऱ्यांचे काहीच चालत नाही.
या पाश्र्वभूमीवर बेकायदा बांधकामे हटवण्याच्या मोहिमेत हस्तक्षेप करणारे नेते, समाजसेवक आदींविरुद्ध पोलीस ठाण्यामध्ये एफआयआर दाखल करण्यात येणार आहे. निवडणूक आयोगाकडून या गंभीर प्रकाराची दखल घेऊन एफआयआर दाखल असलेल्या नेत्यावर भविष्यात ‘निवडणूक बंदी’ची कारवाई होण्याची दाट शक्यता आहे.
नगरसेवकपद रद्द करण्याचे आयुक्तांना अधिकार
नगरसेवकांनी अनधिकृत बांधकाम केले अथवा एखाद्या अनधिकृत बांधकामाला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केला तर त्याचे नगरसेवकपद रद्द करण्याचा अधिकार आयुक्तांना आहे. उदाहरणार्थ, शिवसेनेच्या नेत्या मीनाक्षी पाटील यांचे नगरसेवकपद याच कारणास्तव रद्द करण्यात आले होते. न्यायालयाचा निकाल पाटील यांच्या बाजूने लागल्याने त्यांचे पद वाचले होते.
