पालिकेतील कंत्राटी सफाई कामगार वाऱ्यावर

सुविधा तर सोडाच, किमान वेतनापासूनही वंचित
कचऱ्याच्या गाडीवर बसूनच तो जेवत होता.. अंगावरचा गणवेश फाटलेला..जेवायला जागा नाही की हात धुण्यासाठी पाण्याची व्यवस्था नाही.. साबणचा प्रश्नच येत नाही..कंत्राटदाराने सांगितलेले काम पूर्ण करण्यासाठी तो घाम गाळात होता..कचरा उचलत होता आणि घाणीने माखलेले हात फाटक्या शर्टाला पुसून तो जेवायला बसला होता..चिंता होती उद्याच्या जेवणाची..कारण होते गेले दोन महिने त्याला पगारही मिळाला नव्हता..जेथे पगाराच वेळेवर मिळत नाही तेथे किमान वेतन कायदा वगैरे त्याच्या डोक्यातही येणे शक्य नव्हते. ही कथा देशातील सर्वात श्रमंत असलेल्या मुंबई महापालिकेतील कंत्राटी सफाई कामगाराची..‘करून दाखविल्या’च्या बढाया मारणाऱ्या शिवसेनेला आणि ‘स्वच्छ भारताचे’ ढोल पिटणाऱ्या भाजपला गेली वीस वर्षे मुंबई महापालिकेत सत्तेवर असूनही या कंत्राटी कामगरांच्या वेदना, दु:ख आणि अश्रू दिसलेले नाहीत.
गेल्या चार दशकांत मुंबई महापालिकेची लोकसंख्या ऐंशी लाखांवरून एक कोटी ४० लाख एवढी झाली तर दररोज जमा होणाऱ्या साडेतीन हजार टन कचऱ्यात वाढ होऊन आज दररोज ९५०० टन कचरा गोळा होता. चार दशकांपूर्वी मुंबई महापालिकेत सफाई खात्यात सुमारे पन्नास हजारांहून अधिक कामगार होते तर आज कायमस्वरूपी कामगार २८ हजार आणि सहा हजार कंत्राटी सफाई कामगार मुंबई अहोरात्र साफ करत आहेत.
महापालिकेच्या लेखी हे कंत्राटी कामगार नसून ‘स्वयंसेवक’ आहेत व त्यांना जे वेतन म्हणून दिले जाते ते ‘मानधन’ आहे. पालिकेतील सहा हजार सफाई कामागार हे साडेतीनशे ठेकेदार यांना पालिका स्वयंसेवी संस्था म्हणते. (कामगार कायद्याच्या व्याख्येत कायद्याने बसवता येऊ नये यासाठीची पळवाट) या कंत्राटी सफाई कारभारात कामगार पूर्णपणे भरडला जात असून त्याला शासनाने २४ फेब्रुवारी २०१५ रोजी काढलेल्या किमान वेतन कायद्यानुसार दररोजचे ५२८ रुपये दिले जात नाहीत. एवढेच नव्हे तर माणूस म्हणून जगण्यासाठीच्या कोणत्याही सुविधा दिल्या जात नसल्याचे ‘कचरा वाहतूक श्रमिक संघा’चे प्रमुख मिलिंद रानडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पालिका आयुक्त अजय मेहता यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हणले आहे. पालिकेने यांना किमान वेतन तसेच गेल्या दहा महिन्यांतील थकबाकीपोटी ४७,४०० रुपये तात्काळ द्यावेत अशी मागणीही मिलिंद रानडे यांनी केली आहे. सहा हजार कामगारांची एकत्रित थकबाकी २८ कोटी ४४ लाख एवढी असून कामगार कायद्यानुसार किमान वेतन न देणाऱ्याला दहा पट दंड करण्याची तरतूद असून मुंबई महापालिकेला असा दंड कामगार आयुक्तांनी केल्यास या कंत्राटी कामगारांना २८४ कोटी रुपये द्यावे लागतील, असेही रानडे यांनी सांगितले. ‘स्वच्छ भारताचा’ ढोल पिटणारे आणि ‘करून दाखविल्या’ची जाहिरातबाजी करणारे या कंत्राटी सफाई कामगारांच्या वेदना, दु:ख आणि अश्रूंचा कधी विचार करणार आहेत का, असा जळजळीत सवालही त्यांनी केला.
गेले दीड महिना वेतनच नाही!
पूर्णवेळ कामगारांना पंचवीस हजार रुपये वेतन मिळते तर कंटात्री कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन दिले जात असल्याचा पालिका दावा करते. मात्र सदर प्रतिनिधी समोरच पालिकेच्या घनकचरा विभागाचे उपायुक्त प्रकाश पाटील यांच्याकडे आलेल्या पाच-सहा कंत्राटी सफाई कामगारांनी गेले दीड महिना वेतन मिळत नसल्याचे आणि दिलेला चेक न वटल्याची तक्रार केली. या कामगारांच्या म्हण्यानुसार साडेसहा हजारांपेक्षा जास्त वेतन त्यांना कधीही मिळालेले नाही. बुधवारी सकाळी पश्चिम द्रुतगती मार्गावर भांडुप येथे सफाई करणाऱ्या एका कामगाराकडे वेतनाची विचारणा केली असता साडेपाच हजार रुपये वेतन मिळत असल्याचे त्याने सांगितले. त्याच्या अंगावरील गणवेश जागोजागी फाटलेला होता. तेथून राजभवनाबाहेरील सफाई कामगाराकडे चौकशी केली असता कंत्राटादर साडेपाच हजार रुपये वेतन देत असल्याचे त्याने सांगितले.