अग्निशमन दलाने ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र न दिल्यामुळे गेल्या चार वर्षांपासून रखडलेल्या १८ पालिका शाळांच्या दुरुस्तीवरून नगरसेवकांनी बुधवारी प्रशासनाला धारेवर धरले. शाळा आणि अग्निशमन दल पालिकेचेच असतानाही शाळा इमारतींची दुरुस्ती रखडली कशी, असा सवाल करीत संबंधितांविरुद्ध कडक कारवाई करावी, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली.
महापालिकेच्या मोडकळीस आलेल्या १८ शाळांपैकी काहींची दुरुस्ती व काहींचा पुनर्विकास करण्यासाठी ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र द्यावे असा प्रस्ताव शिक्षण विभागाने अग्निशमन दलाकडे सादर केला होता. मात्र गेल्या चार वर्षांमध्ये एकाही प्रस्तावास अग्निशमन दलाने ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र दिले नाही. त्यामुळे या शाळांची दैना झाली आहे. या संदर्भात शिक्षण समिती अध्यक्षांनी आपल्या दालनात अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांची अलिकडेच बैठक आयोजित केली होती. शिक्षण समितीच्या बुधवारच्या बैठकीत या प्रश्नाला शिवसेना नगरसेविका यामिनी जाधव यांनी वाचा फोडली. अग्निशमन दल पालिकेचेच असताना ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देण्यास विलंब का झाला, असा प्रश्न करून त्यांनी अग्निशमन दलावर हल्लाबोल केला. या संदर्भात अग्निशमन दलातील संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून दोषींविरुद्ध कडक कारवाई करावी, अशी मागणी भीमसिंह राठोड यांनी केली.
१८ पैकी चार प्रस्ताव वास्तुशास्त्र विभागाकडे परत पाठविण्यात आले असून काहींची नोंद अभिलेखात नसल्यामुळे या प्रस्तावांना ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देता आले नाही, असे स्पष्टीकरण अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांनी केले. या उत्तरामुळे नगरसेवक अधिकच संतप्त झाले. गेल्या वर्षभरात अग्निशमन दलाने बिल्डरांच्या किती प्रस्तावांना ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्रे दिले याची माहिती पुढील बैठकीत सादर करण्याची मागणी नगरसेवकांनी केली. तसेच अभिलेखात नोंद नसल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
महापालिकेच्या मोडकळीस आलेल्या १८ शाळांपैकी काहींची दुरुस्ती व काहींचा पुनर्विकास करण्यासाठी ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र द्यावे असा प्रस्ताव शिक्षण विभागाने अग्निशमन दलाकडे सादर केला होता. मात्र गेल्या चार वर्षांमध्ये एकाही प्रस्तावास अग्निशमन दलाने ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र दिले नाही.
