पालिकेतील गैरव्यवहारांना आळा बसणार?
ठाण्यातील बिल्डरच्या आत्महत्येप्रकरणी चार नगरसेवकांना झालेल्या अटकेमुळे लोकप्रतिनिधींमध्ये सूचक संदेश गेला असतानाच मुंबई महानगरपालिकेतील नालेसफाईत झालेल्या भ्रष्टाचारात पाच ठेकेदारांना कोठडीची हवा खावी लागल्याने ठेकेदारांमध्ये धडकी भरली आहे. पालिकांच्या कारभारात सफाई करण्याच्या उद्देशाने ही मोहीम हाती घेण्यात आली असली तरी गैरव्यवहारांना आळा घालण्याकरिता अधिक व्यापक कारवाई केली तरच भ्रष्टाचार आणि अनियमिततेला आळा बसू शकेल.
पावसाळ्यापूर्वी करण्यात येणाऱ्या नालेसफाईच्या कामात वर्षांनुवर्षे गैरव्यवहार होतात. त्याच्याबद्दल अनेकदा चर्चा होते, पण पुढील वर्षी येरे माझ्या मागल्या असेच होत राहते. यंदा पालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी कठोर भूमिका घेतल्याने ठेकेदारांचे बिंग फुटले. पाच ठेकेदारांना आतापर्यंत अटक झाली असून, आणखी काही ठेकेदारांना तुरुंगाची हवा खावी लागेल, अशी शक्यता आहे.
ठाण्यात बिल्डर परमार यांच्या आत्महत्येप्रकरणी चार नगरसेवकांना सध्या तुरुंगाची हवा खावी लागत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेना किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसवर कुरघोडी करण्याच्या उद्देशाने का असेना, नगरसेवक आणि ठेकेदारांना सरळ करण्याकरिता जी पावले टाकली हा लोकप्रतिनिधी-ठेकेदारांच्या भ्रष्ट साखळीसाठी सूचक इशाराच मानला जातो.
लोकप्रतिनिधी-अधिकारी-ठेकेदार यांच्या भ्रष्ट साखळीमुळे मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, पुणे, नागपूरसह कोणत्याही पालिकांमध्ये अनियमतिता आणि भ्रष्टाचार बोकाळला. ठाण्यात ठेकेदारांना ४२ टक्के रक्कम वाटावी लागते, असा आरोप मागे शिवसेनेचे दिवंगत नेते आनंद दिघे यांनी केला होता. मुंबई महानगरपालिकेत तर काही ठराविक रक्कम वाटल्याशिवाय कामेच मिळत नाही, अशी ठेकेदारांची तक्रार असते. स्थायी समिती सदस्यांचे खिसे गरम केल्याशिवाय कामांचे वाटप होत नाही, अशी सर्रास चर्चा होते. नगरसेवक आणि अधिकाऱ्यांना पैसे वाटल्याशिवाय कामे करता येत नाहीत वा बिले मिळत नाहीत, अशीही सर्वव्यापी तक्रार ऐकायला मिळते. अगदीच एखादे गंभीर प्रकरण घडल्यास कारवाईचे नाटक केले जाते. एखाददुसरा अपवाद वगळल्यास लोकप्रतिनिधी वा ठेकेदारांना शासकीय यंत्रणांनी सरळ केल्याची उदाहरणेही सापडत नाहीत.
बिल्डरच्या आत्महत्येप्रकरणी ठाण्यातील चार नगरसेवकांच्या अटकेमुळे सर्वच लोकप्रतिनिधींमध्ये एक प्रकारची भीती पसरली आहे. उद्या आपल्यावर ही आफत येऊ शकते, अशी नगरसेवकांना भीती आहे. ठाण्यातील कारवाईमुळे राज्यातील सर्वच महापालिका आणि नगरपालिकांमधील नगरसेवकांचे धाबे दणाणले आहेत, असे नगरविकास विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
मुंबईप्रमाणेच अन्य पालिकांमधील ठेकेदारांना तुरुंगाची हवा खावी लागल्यास जनतेच्या पैशांचा अपव्यय टाळून काही प्रमाणात तरी अनियमितता कमी होऊ शकेल.
महापालिकांमधील स्वयंघोषित ‘गोल्डन गँग’ किंवा काही ठरावीक जणांची मक्तेदारी मोडून काढून पालिकांचा कारभार सुधारणे हे राज्य शासनाचे उद्दिष्ट आहे.
– देवेंद्र फडणवीस , मुख्यमंत्री
