लोकप्रतिनिधींचे शिधावाटप बंद

प्रसाद रावकर, लोकसत्ता

मुंबई : करोनाकाळात बेघर, गरीब, भिक्षेकरी यांना वाटण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना दिला जाणारा शिधा पालिकेने बंद केला आहे. पालिका प्रशासनाकडे नोंद असलेल्या बेघर आणि बेरोजगारांनाच अन्नपदार्थाचा पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आतापर्यंत प्रतिदिन सुमारे एक लाख २५ हजार अन्नपदार्थाच्या पाकिटांचे वितरण होत होते. नव्या निर्णयामुळे केवळ ४८ हजार पाकिटांचे वाटप करण्यात येईल.

पालिकेच्या नियोजन विभागाने ई-दरपत्रकाद्वारे कंत्राटदाराला कंत्राट देण्याचा घाट घातला होता. या दरपत्रकामध्ये काही जाचक अटी घालण्यात आल्या होत्या. या अटींमुळे कं त्राट मिळविण्याच्या प्रक्रियेतून महिला बचत गट बाहेर फेकले गेले. याबाबतचे वृत्त दै ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर प्रशासनाने ई-दरपत्रक रद्द करून एक लाख ९५ हजार अन्नपदार्थ पाकिटांसाठी

खुल्या पद्धतीने ई-निविदा मागविण्याचा निर्णय घेतला. तर नियोजन विभागाने आता मुंबईतील नोंदणीकृत बेघर, बेरोजगारांनाच अन्नपदार्थाचा पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पालिका दरबारी सहा हजार ०५९ बेघरांची, तर १७ हजार ९४४ बेरोजगार कामगारांची नोंद आहे. या २४ हजार ००३ जणांना दोन वेळा, तर अन्य ८८ जणांना केवळ रात्री अशा एकूण म्हणजे ४८ हजार ०९५ जणांना अन्नपदार्थाच्या पाकिटांचा पुरवठा करण्याचे नियोजन विभागाने ठरविले. याबाबतची माहिती बुधवारी रात्री काही लोकप्रतिनिधींना देण्यात आली. गुरुवारी वाटपासाठी शिधा मिळणार नाही हे कळताच लोकप्रतिनिधींचा भडका उडाला.

नियोजन विभागाने अन्नपदार्थाच्या वाटपासाठी तयार के लेल्या यादीत चिराबाजार, काळबादेवी (सी-विभाग), वरळी, प्रभादेवी (जी-दक्षिण), दादर, माहीम, धारावी (जी-उत्तर), गोरेगाव (पी-दक्षिण), दहिसर (आर-उत्तर) आणि

मुलुंड (टी) या पालिकेच्या सहा प्रशासकीय विभागांमध्ये अन्नपदार्थ पाकिटांचा पुरवठा बंद के ला आहे. या भागात एकही बेघर  पुरवठा बंद करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.