आगामी निवडणुकीत नोटाबंदीपेक्षा शेतकरी आत्महत्या, कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावर भर
नोटाबंदीचा जनमानसावर तेवढा परिणाम होत नसल्यानेच आगामी महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही विरोधी पक्षांना व्यूहरचना बदलावी लागली आहे. ग्रामीण भागात शेतकरी आत्महत्या, कर्जमाफी यावर भर देण्यात येणार असून शहरी भागांमध्ये नोटाबंदीवर तेवढा भर दिला जाणार नाही.
नोटाबंदीच्या मुद्दय़ावर काँग्रेसने राष्ट्रीय पातळीवर आंदोलन सुरू केले आहे. सोमवारी राज्यभर घंटानाद केला जाणार आहे. राष्ट्रवादीनेही राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे. पण शहरी भागांमध्ये नोटाबंदीच्या सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात तेवढा रोष जाणवत नाही, असे विरोधी पक्षांचे निरीक्षण आहे. सामान्य जनता तासन्तास पैशांसाठी रांगेत उभी राहिली, पण मोदी सरकारच्या विरोधात तेवढा तीव्र संताप जाणवला नाही. त्यातच राज्यात झालेल्या शहरी तसेच निमशहरी भागांतील निवडणुकांमध्ये भाजपला यश मिळाले. निमशहरी भागांचा कौल भाजपला अनुकूल आल्याने विरोधी नेतेही गोंधळले आहेत. ग्रामीण भागात अजूनही नोटा मिळणे कठीण जाते. तरीही जनता मोदींच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवत असल्याने काँग्रेसच्या गोटात आश्चर्य व्यक्त केले जाते.
पुढील महिन्यात होणाऱ्या महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये नोटाबंदीचा मुद्दा कितपत फायदेशीर ठरेल याबाबत काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना साशंकताच आहे.
राष्ट्रवादीने तर शेतकरी आत्महत्यांच्या संदर्भात केंद्राच्या पातळीवर जाहीर झालेल्या अहवालाचा आधार घेत फडणवीस सरकारला धारेवर धरण्याची रणनीती आखली आहे. सर्वाधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्रात झाल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. विरोधात असताना शेतकरी आत्महत्यांवरून देवेंद्र फडणवीस हे आक्रमक होत सरकारच्या विरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करीत असते. आता फडणवीस सरकारच्या काळातच देशात सर्वाधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या राज्यात झाल्याचे केंद्राचा अहवाल सांगतो. मग आता फडणवीस सरकारच्या विरोधात खुनाचा गुन्हा का दाखल करू नये, अशी भूमिका राष्ट्रवादीच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी मांडली आहे.
किती पैसे परत आले?
नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर देशातील बँकांमध्ये किती रकमेच्या जुन्या नोटा जमा झाल्या याची माहिती केंद्र सरकार वा रिझव्‍‌र्ह बँकेने देणे अपेक्षित आहे. पण दोन्ही यंत्रणांकडून ही माहिती उपलब्ध करून दिली जात नाही याबद्दल माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी सरकारवर टीका केली. ही माहिती का दडविली जाते, असा सवालही त्यांनी केला. तर नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी केली. मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम यांच्या नेतृत्वाखाली नोटाबंदीच्या विरोधात शनिवारी आंदोलन करण्यात आले.
नोटाबंदीचा जनमानसावर तेवढा परिणाम होत नसल्यानेच आगामी महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही विरोधी पक्षांना व्यूहरचना बदलावी लागली आहे. ग्रामीण भागात शेतकरी आत्महत्या, कर्जमाफी यावर भर देण्यात येणार असून शहरी भागांमध्ये नोटाबंदीवर तेवढा भर दिला जाणार नाही.
नोटाबंदीच्या मुद्दय़ावर काँग्रेसने राष्ट्रीय पातळीवर आंदोलन सुरू केले आहे. सोमवारी राज्यभर घंटानाद केला जाणार आहे. राष्ट्रवादीनेही राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे. पण शहरी भागांमध्ये नोटाबंदीच्या सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात तेवढा रोष जाणवत नाही, असे विरोधी पक्षांचे निरीक्षण आहे. सामान्य जनता तासन्तास पैशांसाठी रांगेत उभी राहिली, पण मोदी सरकारच्या विरोधात तेवढा तीव्र संताप जाणवला नाही. त्यातच राज्यात झालेल्या शहरी तसेच निमशहरी भागांतील निवडणुकांमध्ये भाजपला यश मिळाले. निमशहरी भागांचा कौल भाजपला अनुकूल आल्याने विरोधी नेतेही गोंधळले आहेत. ग्रामीण भागात अजूनही नोटा मिळणे कठीण जाते. तरीही जनता मोदींच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवत असल्याने काँग्रेसच्या गोटात आश्चर्य व्यक्त केले जाते.
पुढील महिन्यात होणाऱ्या महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये नोटाबंदीचा मुद्दा कितपत फायदेशीर ठरेल याबाबत काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना साशंकताच आहे.
राष्ट्रवादीने तर शेतकरी आत्महत्यांच्या संदर्भात केंद्राच्या पातळीवर जाहीर झालेल्या अहवालाचा आधार घेत फडणवीस सरकारला धारेवर धरण्याची रणनीती आखली आहे. सर्वाधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्रात झाल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. विरोधात असताना शेतकरी आत्महत्यांवरून देवेंद्र फडणवीस हे आक्रमक होत सरकारच्या विरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करीत असते. आता फडणवीस सरकारच्या काळातच देशात सर्वाधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या राज्यात झाल्याचे केंद्राचा अहवाल सांगतो. मग आता फडणवीस सरकारच्या विरोधात खुनाचा गुन्हा का दाखल करू नये, अशी भूमिका राष्ट्रवादीच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी मांडली आहे.
किती पैसे परत आले?
नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर देशातील बँकांमध्ये किती रकमेच्या जुन्या नोटा जमा झाल्या याची माहिती केंद्र सरकार वा रिझव्‍‌र्ह बँकेने देणे अपेक्षित आहे. पण दोन्ही यंत्रणांकडून ही माहिती उपलब्ध करून दिली जात नाही याबद्दल माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी सरकारवर टीका केली. ही माहिती का दडविली जाते, असा सवालही त्यांनी केला. तर नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी केली. मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम यांच्या नेतृत्वाखाली नोटाबंदीच्या विरोधात शनिवारी आंदोलन करण्यात आले.
