मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका आणखी लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने वाढवलेली प्रभागसंख्या २३६ वरून पुन्हा २२७ करण्याबाबतच्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या विशेष अनुमती याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्टच्या पहिल्या आठवडय़ात सुनावणी ठेवली आहे. न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.

या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सविस्तर सुनावणी झाली. सुनावणीअंती सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिकेवर प्रतिवाद्यांना नोटीसा बजावून प्रकरणाची पुढील सुनावणी ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात घेण्याचे स्पष्ट केले.

High Court orders Mumbai Police regarding atrocity case against Nawab Malik Mumbai news
मलिक यांच्याविरोधातील ॲट्रोसिटी प्रकरणाचा तपास चार आठवड्यांत पूर्ण करा; उच्च न्यायालयाचे मुंबई पोलिसांना आदेश
Viral Trend Chastity Belts:
Chastity Belt: योनी शुचिता पट्ट्याचा इतिहास आणि त्यामागील…
Rahul Gandhi And Arvind Kejriwal.
Delhi Election 2025 : काँग्रेसला हवी ‘आप’ची साथ, ‘हात’ मिळवण्यास केजरीवालांचा नकार
ajit pawar
उद्या मंत्रिमंडळ विस्तार? अजित पवार यांचा दावा; दोन दिवसांच्या चर्चेत सूत्र निश्चित
देवेंद्र फडणवीसांची मुख्यमंत्रीपदी निवड करताना पडद्यामागे काय घडलं? बावनकुळे म्हणाले... (फोटो सौजन्य लोकसत्ता ग्राफिक्स टीम)
Maharashtra Politics : देवेंद्र फडणवीसांची मुख्यमंत्रीपदी निवड करताना पडद्यामागे काय घडलं?
ajit pawar meets sharad pawar
पहिला मंत्रीमंडळ विस्तार कधी होणार? अजित पवारांचं मोठं विधान, म्हणाले…
Maharashtra Cabinet Expansion
Maharashtra News : मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी हालचालींना वेग; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार तातडीने दिल्ली दौऱ्यावर
Maharashtra Cabinet Expansion
Maharashtra Cabinet Expansion : महायुतीत गृहमंत्रिपदाचा तिढा सुटेना? आता शिंदे गटाच्या नेत्याचं मोठं विधान; म्हणाले, “आम्ही अद्याप…”

प्रभागसंख्या पूर्ववत करण्याचा शिंदे सरकारचा निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने असून, तो वैधच आहे, असे नमूद करून या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात फेटाळल्या होत्या. शिवसेना नगरसेवक राजू पेडणेकर आणि समीर देसाई यांनी या याचिका केल्या होत्या. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला पेडणेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

युक्तिवाद काय?

यापूर्वी सदस्यसंख्या वाढीच्या अध्यादेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावेळी तो अध्यादेश योग्य असल्याचा निर्वाळा उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. वाढीव सदस्य संख्येप्रमाणे प्रभागरचना, आरक्षण व मतदारयादीचे काम पूर्ण झाले असून, केवळ निवडणूक कार्यक्रम घोषित करण्याची औपचारिकता बाकी आहे. सरकारचा ४ ऑगस्ट २०२२ रोजीचा अध्यादेश घटनाबाह्य आहे, असा युक्तिवाद पेडणेकर यांनी केला आहे.

Story img Loader