मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका आणखी लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने वाढवलेली प्रभागसंख्या २३६ वरून पुन्हा २२७ करण्याबाबतच्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या विशेष अनुमती याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्टच्या पहिल्या आठवडय़ात सुनावणी ठेवली आहे. न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सविस्तर सुनावणी झाली. सुनावणीअंती सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिकेवर प्रतिवाद्यांना नोटीसा बजावून प्रकरणाची पुढील सुनावणी ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात घेण्याचे स्पष्ट केले.

आणखी वाचा

प्रभागसंख्या पूर्ववत करण्याचा शिंदे सरकारचा निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने असून, तो वैधच आहे, असे नमूद करून या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात फेटाळल्या होत्या. शिवसेना नगरसेवक राजू पेडणेकर आणि समीर देसाई यांनी या याचिका केल्या होत्या. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला पेडणेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

युक्तिवाद काय?

यापूर्वी सदस्यसंख्या वाढीच्या अध्यादेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावेळी तो अध्यादेश योग्य असल्याचा निर्वाळा उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. वाढीव सदस्य संख्येप्रमाणे प्रभागरचना, आरक्षण व मतदारयादीचे काम पूर्ण झाले असून, केवळ निवडणूक कार्यक्रम घोषित करण्याची औपचारिकता बाकी आहे. सरकारचा ४ ऑगस्ट २०२२ रोजीचा अध्यादेश घटनाबाह्य आहे, असा युक्तिवाद पेडणेकर यांनी केला आहे.

या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सविस्तर सुनावणी झाली. सुनावणीअंती सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिकेवर प्रतिवाद्यांना नोटीसा बजावून प्रकरणाची पुढील सुनावणी ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात घेण्याचे स्पष्ट केले.

आणखी वाचा

प्रभागसंख्या पूर्ववत करण्याचा शिंदे सरकारचा निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने असून, तो वैधच आहे, असे नमूद करून या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात फेटाळल्या होत्या. शिवसेना नगरसेवक राजू पेडणेकर आणि समीर देसाई यांनी या याचिका केल्या होत्या. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला पेडणेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

युक्तिवाद काय?

यापूर्वी सदस्यसंख्या वाढीच्या अध्यादेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावेळी तो अध्यादेश योग्य असल्याचा निर्वाळा उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. वाढीव सदस्य संख्येप्रमाणे प्रभागरचना, आरक्षण व मतदारयादीचे काम पूर्ण झाले असून, केवळ निवडणूक कार्यक्रम घोषित करण्याची औपचारिकता बाकी आहे. सरकारचा ४ ऑगस्ट २०२२ रोजीचा अध्यादेश घटनाबाह्य आहे, असा युक्तिवाद पेडणेकर यांनी केला आहे.