स्थापत्य समितीच्या मान्यतेनंतर प्रस्ताव सभागृहासमोर मुंबई : मुंबई महापालिकेत २०१४ मध्ये झालेल्या ई निविदा घोटाळ्यात दोषी आढळलेल्या अभियंत्यांची वेतनवाढ रोखण्याची कारवाई पालिका आयुक्तांनी केलेली असताना या दोषींपैकी काही अभियंत्यांना कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या पदावर पदोन्नती देण्यात येणार आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला स्थापत्य समितीने आधीच मंजुरी दिली असून आता प्रस्ताव मंजुरीसाठी सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आला आहे. पालिकेत झालेल्या ई-निविदा घोटाळ्याच्या चौकशीचा अहवाल नुकताच पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्याकडे सादर झाला. यात एकूण ६३ कर्मचारी, अधिकारी दोषी आढळले. त्यात एका सहाय्यक आयुक्तासह ८ कनिष्ठ अभियंता, ३७ दुय्यम अभियंता, १ सहाय्यक अभियंता, १६ कार्यकारी अभियंता यांचा समावेश आहे. घोटाळ्यातील त्यांच्या सहभागानुसार त्यांना शिक्षा ठोठावण्यात आल्या आहेत. यापैकी काही दोषींच्या एक ते पाच वेतनवाढी रोखण्यात आल्या आहेत. मात्र दरम्यानच्या काळात अभियंत्यांच्या पदोन्नतीचे दोन प्रस्ताव स्थापत्य समितीकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले होते. स्थापत्य समितीने या दोन्ही प्रस्तावांना मंजुरी देऊन ते सभागृहाच्या मंजुरीसाठी पाठवले. याच दरम्यान अभियंत्यांवर दोषारोप निश्चित करणारा अहवाल उघड झाल्याने आता ही पदोन्नती वादात सापडण्याची शक्यता आहे. यापैकी एका प्रस्तावाला आधीच सभागृहाने मंजुरी दिली असून त्यातही दोषी अभियंत्यांचा समावेश असल्याचा आरोप रवी राजा यांनी केला आहे. पदोन्नतीचा प्रस्ताव सभागृहात मंजुरीसाठी आल्यावर आम्ही त्याला विरोध करू, असा इशारा विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी दिला आहे. एका बाजूला या अभियंत्यांच्या वेतनवाढी रोखायच्या आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांना पदोन्नती द्यायची? असे केले तर अभियंत्यांना जरब बसणारच नाही, असे ते म्हणाले. कार्यकारी अभियंत्यांची ९० रिक्त पदे आहेत. ती पदे भरण्यासाठी ५५ उमेदवारांची निवड करण्यात आली आहे. यात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील काही प्रकरणातील दोषींचाही समावेश असल्याचा आरोप राजा यांनी केला. प्रकरण काय ? * पालिकेच्या निविदा पद्धतीत पारदर्शकता यावी, या उद्देशाने २०१२ ते २०१४ या कालावधीत ६०० कोटी रुपयांची कामे ई-टेंडरिंगच्या माध्यमातून देण्यात आली होती. * ई टेंडरिंगमध्ये निविदा भरण्यासाठी सात दिवसांची मुदत द्यवी लागते पण या घोटाळ्यात एका रात्रीत निविदा भरणे बंद करण्यात आले होते. त्यामुळे ठराविक कंत्राटदारांनाच निविदा भरता आल्या होत्या. * ज्या संगणकावरून निविदा भरण्यास खुल्या केल्या त्याच संगणकावरून कंत्राटदाराने निविदा भरल्याचेही या चौकशीत सिद्ध झाले आहे. * यात कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांचे संगनमत झाल्याचे आढळून आले आहे. अशा अनेक अनियमितता आढळून आल्या होत्या. * तत्कालीन आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी या प्रकरणी चौकशी नेमली होती. उपायुक्त अशोक खैरे, किशोर क्षीरसागर आणि आनंद वागराळकर यांच्या चौकशी समितीने आपला अहवाल विद्य्मान आयुक्तांकडे सादर केला आहे. यात चार अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणात आधीच २३ अभियंते प्रथमदर्शनी दोषी आढळल्याने त्यांच्याविरुद्ध खातेनिहाय चौकशी सुरू करण्यात आली. नऊ अभियंत्यांना निलंबित करण्यात आले असून ४० कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे.
