शहरबात : फेरीवाला धोरण कालबाह्य़

मुंबईत कुठेही गेलात तरी पदपथावर (आणि रस्त्यावरही) फेरीवाल्यांचे साम्राज्य दिसते. फेरीवाल्यांच्या नियोजनासाठी महापालिकेने २०१४ मध्येच फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात केली. परंतु गेल्या पाच वर्षांत पालिकेने या सगळ्या प्रक्रियेत इतकी चालढकल केली की, या धोरणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होऊच शकली नाही. फेरीवाला धोरणातील तरतुदीनुसार दर पाच वर्षांनी फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करावे लागते. त्यानुसार आता नव्याने सर्वेक्षण करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत, तर दुसरीकडे करोनामुळे सामाजिक अंतर राखणे खूप गरजेचे झाले आहे. अशा परिस्थितीत हे फेरीवाला धोरण खरेतर कालबाह्य़च झाले आहे.

कामावरून सुटल्यावर स्टेशनवरून येताना वाटेतच भाजी, फळं आणि इतर लागणारे सामान घ्यायचे आणि घर गाठायचे ही लाखो मुंबईकरांची रोजचीच सवय. या सवयीमुळेच फेरीवाल्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. गाडी पकडायला उशीर झाला की, फेरीवाल्यांनी मुंबईतील सगळे रस्ते अडवलेत म्हणून फेरीवाल्यांच्या नावाने खडे फोडणारेही मुंबईकरच. फेरीवाल्यांना शिस्तीने बसवण्यासाठी केंद्र सरकारने फेरीवाला धोरण आणले. परंतु गेल्या पाच वर्षांपासून फेरीवाला धोरणाचे घोंगडे भिजत ठेवण्यात पालिकेच्या यंत्रणेला आणि लोकप्रतिनिधींना यश आले आहे.

मुंबईत एकेका चौरस फुटाच्या जागेला सोन्याचा भाव आहे. दुसऱ्या बाजूला मुंबईचे रस्ते जणू फेरीवाल्यांना आंदण दिलेले आहेत. पण फेरीवाल्यांच्या जागेचेही मोठे अर्थकारण आहे. फेरीवाल्यांकडून गोळा केलेले जाणारे हप्ते, त्या बदल्यात त्यांना आपसूक मिळणारी सुरक्षेची हमी हे सगळे त्या व्यवहाराचा भाग असते. त्यामुळेच हे धोरण राबवण्याची घाई कोणालाच नव्हती.

राजकारण्यांनीही फेरीवाल्यांच्या मुद्दय़ाचा नेहमीच वापर करून घेतला. कोणी यात स्थानिक मराठी माणसाचा मुद्दा उचलून धरला, तर कोणी परप्रांतीय फेरीवाल्यांची तळी उचलून धरली. पण शेवटी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांप्रमाणे फेरीवाल्यांचा प्रश्नही कधीच सुटला नाही.

फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीला माजी सहआयुक्त निधी चौधरी यांच्या काळात चांगलाच वेग आला होता. त्यांनी मुंबईतील फेरीवाला क्षेत्र आणि फेरीवाल्यांच्या बसण्याच्या जागा यांची यादी तयार करण्याचे धाडस दाखवले. चौधरी यांनी फेरीवाला क्षेत्र निवडताना त्यात ‘महिला विशेष’ क्षेत्राचीही संकल्पना मांडली होती. एक दिवस आड फेरीवाल्यांना बसवणे, दोन शिफ्टमध्ये जागा देणे अशा अनेक गोष्टी त्यात होत्या. परंतु ते प्रत्यक्षात येण्याआधीच त्यांची बदली झाली आणि त्यानंतर हे धोरण पुन्हा एकदा धूळ खात पडले.

त्यानंतर पालिकेत आयुक्तपदी आलेल्या प्रवीण परदेशी यांनी या धोरणाला थोडा वेग देण्याचा प्रयत्न केला. फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना फेब्रुवारी २०२०ची मुदत दिली होती. त्यामुळे फेब्रुवारीमध्ये फेरीवाला क्षेत्र म्हणून निवडलेल्या रस्त्यांवर फेरीवाल्यांच्या बसण्याच्या जागा आखण्यास सुरुवातही झाली. मात्र, ज्या ठिकाणी आधी कधीही फेरीवाले बसत नव्हते, अशा ठिकाणी फेरीवाल्यांसाठी जागा आखल्यामुळे अनेक विभागांतील लोक नाराजी व्यक्त करू लागले. आमच्या परिसरात फेरीवाला बसले, तर रस्ते व्यापले जातील, दिवसभर कोलाहल सुरू राहील, अस्वच्छता वाढेल असे सूर उमटू लागले. हा रोष इतका वाढत गेला की, मार्चमध्ये महापालिका सभागृहात याविषयी एक विशेष महासभा आयोजित करावी लागली. पण त्या दरम्यान मुंबईत करोनाने शिरकाव केला आणि संपूर्ण टाळेबंदी लागू झाली. त्यामुळे फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी रखडली ती आजतागायत!

मुंबईत अंदाजे दोन-अडीच लाख फेरीवाले आहेत. महापालिकेने २०१४ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणाच्यावेळी ज्या अटी घातल्या होत्या, त्यात फेरीवाल्याचे वय १४ पेक्षा जास्त हवे. १ मे २०१४ पूर्वीपासून व्यवसाय असावा. तसेच त्याच्याकडे महाराष्ट्रातील अधिवासाचा दाखला असावा अशा अटी होत्या. निकषात बसणारे सुमारे १६ हजार फेरीवाले पात्र ठरले. त्यांच्या ४०४ रस्त्यांवर ३०,८३२ जागा निश्चित करण्यात आल्या. पण या जागा म्हणजे एकेक चौरस मीटरचे चौकोन आहेत. हे चौकोन अतिशय छोटे असल्याची फेरीवाल्यांची तक्रोर होती. आता करोनामुळे सामाजिक अंतराला महत्त्व आल्यामुळे चौकोनाची संकल्पना तर बादच ठरणार आहे.

करोनामुळे फेरीवाला धोरण कालबाह्य़ ठरलेले आहेत. पण आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे टाळेबंदीच्या काळात ज्यांच्या नोकऱ्या गेल्या त्यांनीही नवनवीन छोटे-मोठे व्यवसाय रस्त्यावर जागा मिळेल तिथे सुरू केले आहेत. या नवफेरीवाल्यांचाही आता पालिकेला विचार करावा लागणार आहे.

टाळेबंदीच्या काळात पालिकेने बाजारातील गर्दी कमी करण्यासाठी ग्राहकांना उभे राहण्याकरीता चौकोन आणि गोल आखून सीमारेषा तयार केल्या. पण फेरीवाल्यांना योग्य पद्धतीने बसवण्यात यश आले नाही तर याचा काहीही उपयोग होणार नाही. सध्या तरी पालिकेच्या अनुज्ञापन विभागाकडे यापैकी कोणत्याही प्रश्नावर उत्तर नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शहरात लोकसंख्येच्या दोन टक्के  फेरीवाले असायला हवेत. मुंबईची लोकसंख्या पाहता मुंबईत दोन-अडीच लाख फेरीवाल्यांना जागा द्यावी लागेल. तसे झाल्यास आधीच बकाल असलेली मुंबई आणखीनच बकाल होईल. आतापर्यंत केवळ सुमारे १६ हजार फेरीवाल्यांना आपली कागदपत्रे सादर करता आली आहेत. मग उरलेल्या फेरीवाल्यांचे काय करणार, याचे उत्तर पालिकेकडे नाही.

अनधिकृत फेरीवाल्यांवर होणारी कारवाई हा एक फार्सच असतो. पालिकेची गाडी आली की फेरीवाल्यांना आधीच कळते मग ते आपल्या सामानासह सुरक्षित जागी आसरा घेतात. गाडी गेली की पुन्हा सारे व्यवहार सुरळीत सुरू असतात. त्यामुळे तसेही या धोरणाच्या अंमलबजावणीला किती महत्त्व असेल, हे माहीत नाही. याच फेरीवाल्यांवर वारंवार कारवाई करण्यापेक्षा त्यांना नियमित करून त्यांच्याकडून महसूल वाढवण्याचा प्रयत्न पालिकेने करावा, असाही पर्याय काही नगरसेवकांनी सुचवला होता.

मुख्यमंत्र्यांनी आता नव्याने फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत, तर  प्रभाग पातळीवरील फेरीवाला समितीत नगरसेवकांचा समावेश करण्याचे ठरले आहे. त्यामुळे आता पुन्हा सर्वेक्षण करावे लागणार आहे.